BMC: राज्य सरकारला हायकोर्टाचा मोठा दिलासा, 'बीएमसी'तील वॉर्ड संख्या वाढवण्याच्या निर्णयाविरोधातील याचिका फेटाळली

BMC: वॉर्ड संख्या 227 वरून 236 करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाला भाजप नगरसेवकांनी आव्हान दिलं होतं. 

मुंबई उच्च न्यायालय

BMC: मुंबई उच्च न्यायालयाकडून राज्यसरकाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. 'बीएमसी'तील वॉर्ड संख्या वाढवण्याच्या निर्णयाविरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली आहे. मुंबई शहराची वाढती लोकसंख्या पाहता मुंबई महापालिकेतील प्रभाग रचना आणि महापालिकेची सध्याची 227 ही नगरसेवक संख्या नऊने वाढवून 236 करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकताच घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात भाजप नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेची मुदत फेब्रुवारी 2022 मध्ये संपणार आहे. त्यातच राज्यातील अन्य महापालिका आणि नगरपालिकांमधील सदस्य संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर मुंबई पालिकेची सध्याची 227 ही नगरसेवक संख्या नऊने वाढवून 236 इतकी करण्याचा निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात भाजपा नगरसेवक अभिजित सामंत आणि नगरसेविका राजश्री शिरवाडकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

याचिकाकर्त्यांचा दावा काय?
यापूर्वी साल 2011 च्या जनगणणेनुसार वॉर्ड संख्या वाढवण्यात आली आहे. नोव्हेंबर 2011 मध्येच 221 वरून 227 करण्यात आली आहे. त्यावेळी मुंबईतील लोकसंख्येत 4 लाखांची वाढ नोंदवण्यात आली. त्यानंतर साल 2017 च्या निवडणुकीत जनगणना आणि अनुसूचित जातींच्या प्रभागातील लोकसंख्येनुसार वॉर्डांची पुनर्रचनाही करण्यात आली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नवी जनगणना झालेली नसताना पुन्हा त्याच धर्तीवर संख्या वाढवता येत नाही असा याचिकाकर्त्यांनी दावा केला. तसेच मुंबईची लोकसंख्या कोरोनाकाळात कमीही झालेली असू शकते. ती वाढलेलीच आहे, असा अंदाज बांधणं आणि त्यानुसार वॉर्ड संख्या वाढवणं योग्य ठरणार नाही असाही याचिकाकर्त्यांनी दावा केला.

हे देखील वाचा- 

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha