पालिकेने आदेशांची वाट न पाहता धोकादायक इमारतींवर कारवाईला सुरुवात करावी, हायकोर्टाचे निर्देश

एखादी इमारत कोसळण्याची किंवा आग लागण्याची संकटं काही नोटीस देऊन येत नाहीत असे मतं हायकोर्टाने व्यक्त केलं आहे

मुंबई  : एखादी इमारत कोसळण्याची किंवा त्यात आग लागण्यासारखी संकटे काही नोटीस देऊन येत नाहीत, त्यामुळे रहिवाशांनी आणि प्रशासनाने आधीच खबरदारी घ्यायला हवी आणि वेशीच इमारती रिकाम्या करायला हव्यात. या शब्दांत हायकोर्टानं पालिका प्रशासन आणि सोसायटीतील हट्टी सभासदांची कानउघडणी केली. तसेच मुंबई शहर आणि उपनगरातील तीस वर्षांहून अधिक वयोमान असलेल्या धोकादायक इमारतींच्या सद्यस्थितीचा सविस्तर अहवाल दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. गेल्या आठवड्यांत घडलेल्या डोंगरी दुर्घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी स्थगिती हटवावी आणि इमारत रिकामी करावी यासाठी महापालिकेनेही अर्ज केले आहेत. मुंबईत असलेल्या शंभरहून अधिक धोकादायक इमारतींबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने वारंवार तीव्र चिंता व्यक्त केली. यातील अनेक इमारतींची अवस्था धोकादायक झाली असून त्या दुरुस्तीच्या प्रतिक्षेत आहे. या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी महापालिकेने संबंधित इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना नोटीस बजावली आहे. मात्र या नोटीसीविरोधात मागील काही दिवसांमध्ये पन्नासहून अधिक इमारतींमधील रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका केल्या आहेत. या याचिकांवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती संदिप शिंदे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावण्या सुरू आहेत. Dongri Tragedy | धोकादायक इमारतीतल्या मुंबईकरांचा वाली कोण? | स्पेशल रिपोर्ट | ABP Majha मुंबई महापालिकेच्यावतीने अॅड. रुपाली आधाटे यांनी अनेक इमारतींची दुुरुस्ती करणे अत्यावश्‍यक असून ती वेळेत होण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील आहे, असे खंडपीठाला सांगितले. यातील अनेक इमारतींच्या रहिवाशांनी या कारवाईला विरोध केला आहे. मात्र हायकोर्टानं रहिवाशांची मागणी अमान्य करुन मोडकळीस आलेल्या धोकादायक इमारती खाली करण्याची कारवाई करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. तसेच काही इमारतींवरील कारवाईवर कनिष्ठ न्यायालयानं दिलेली स्थगितीही उठविली आहे. धोकादायक इमारतींमध्ये राहणे सुरक्षेच्या दृष्टीने घातक ठरु शकते, कोणतेही संकट नोटीस देऊन येत नाही, त्यामुळे प्रशासन आणि रहिवाशांनी सुरक्षितेच्या उपायांची तातडीने अमंलबजावणी करायला हवी. पावसाच्या दिवसात तर अशा घटना अधिक प्रमाणात होत असतात. अशा इमारतींमध्ये आग्निसुरक्षा यंत्रणा असते का? याचीही खातरजमा केलेली नसते. त्यामुळे महापालिकेने धोकादायक इमारतींबाबत सुरक्षेची कार्यवाही करायला हवी. घरमालक आणि भाडेकरु यांच्या वादापेक्षा इमारतीची आणि तिथं राहणा-या लोकांची सुरक्षा महत्वाची आहे,असे मत न्यायालयाने नोंदविले. VIDEO | मुंबईतील धोकादायक इमारतींचं वास्तव | ABP Majha