टिकटॉक अकाउंट बंद करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार पोलिसांना नाही : हायकोर्ट

आक्षेपार्ह व्हिडिओ पोस्ट केल्याच्या कारणावरुन मुंबई पोलिसांनी टिकटॉक अकाऊंट ब्लॉक केलेल्या तिघांचं अकांउट पुन्हा खुले करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरूवारी दिला. त्यामुळे गेले नऊ महिने ऑफलाईन असलेल्या या टिकटॉकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मुंबई : आक्षेपार्ह व्हिडिओ पोस्ट केल्याच्या कारणावरुन मुंबई पोलिसांनी टिकटॉक अकाऊंट ब्लॉक केलेल्या तिघांचं अकांउट पुन्हा खुले करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरूवारी दिला. त्यामुळे गेले नऊ महिने ऑफलाईन असलेल्या या टिकटॉकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. फौजदारी दंड संहितेनुसार सायबर गुन्हे शाखा कुणाचंही टिकटॉक अकाऊंट ब्लॉक करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही यावेळी न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी पार पडली.

हसनैन, फैजु आणि शदनन या तीन टिकटॉककरांचं अकाऊंट जुलै 2019 मध्ये मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेलच्या विनंतीवरून निलंबित केले होते. या तिघांनी पोस्ट केलेले व्हिडिओ आक्षेपार्ह आणि सामाजिक अशांतता निर्माण करणारे आहेत, अशी तक्रार मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेलकडे करण्यात आली होती. त्यामुळे पोलिसांनी तपासाअंती कारवाई करुन तिघांनाही टिकटॉकवर ब्लॉक करण्याची कारवाई केली होती. याच प्रकरणात तिघांनाही मागील वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीनही मंजूर झाला आहे. मात्र त्यांची अकांउट पुन्हा खुली करण्यात आली नव्हती. त्याविरोधात या तिघांनीही हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. ज्यावरील फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 91 नुसार सायबर पोलिस टीकटॉकला एखादे अकाउंट ब्लॉक करण्याबाबत निर्देश देऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.

'टिकटॉक' या मोबाईल अॅपवर बंदीची मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल आहे. मात्र जर यावर कुणाचा आक्षेप असेल त्यांनी केंद्र सरकारनं नेमुन दिलेल्या नोडल ऑफिसरकडे तक्रार करावी. कोणताही आक्षेपार्ह संदेश इंटरनेटवरून काढण्यासाठी आय. टी. अॅक्टमधील कलम 69 एनुसार तशी तरतूद केलेली आहे. त्यामुळे संपूर्ण मोबाईल अॅपवर बंदीची मागणी करण्याऐवजी त्यांनी आक्षेपार्ह मजकूर काढण्याची विनंती करणारा अर्ज दाखल करावा. थेट बंदीची मागणी चुकीची असून ही याचिका फेटाळून लावावी अशी विनंती टिकटॉकच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या :