Mumbai Airport Security : विमानतळाच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड नाही, हायकोर्टाने सुनावले खडे बोल
High Court On Airport Security : विमानतळाशेजारील इमारतींना निर्धारीत उंचीबाबत लादलेले निर्बंध शिथिल करण्यासाठी अर्ज करण्याची मुभाही दिली जाणार नाही, असा सज्जड इशारा मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला आहे.
High Court On Airport Security : मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची सुरक्षा व दर्जाविषयी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. विमानतळाशेजारील इमारतींना निर्धारीत उंचीबाबत लादलेले निर्बंध शिथिल करण्यासाठी अर्ज करण्याची मुभाही दिली जाणार नाही, असा सज्जड इशारा मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला आहे.
विमानतळ प्राधिकरणानं विमानतळ परिसरात 56.27 मीटर उंचीच्याच बांधकामाला परवानगी दिली आहे. या नियमाचं काटेकोर पालन झालंच पाहिजे. या उंचीवरील बांधकामावर कारवाई करण्याचे अधिकार हे स्थानिक यंत्रणेला आहेत. त्या अधिकाराचा ते थेट वापर करु शकतात. मुळात विमानतळ प्राधिकरणाच्या उंचीच्या नियमांचं काटेकोरपणे पालन हे व्हायलाच हवं, असं न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठानं सोमवारी स्पष्ट केलं आहे.
काय आहे प्रकरण :
चेंबूर गावातील सफरॉन इमारतीच्या उंचीचा मुद्दा हायकोर्टात आला होता. या इमारतीत दहाव्या मजल्यावर राहणाऱ्या अनिल अंतुरकर यांनी ही याचिका दाखल केली होती. ही इमारत आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या फनेलमध्ये येते. विमानतळ प्राधिकरणाच्या नियमानुसार या परिघात केवळ 56.27 मीटर उंच बांधकामास परवानगी आहे. या इमारतीचं बांधकाम करणाऱ्या विकासकाला 56.05 मीटर उंच इमारत उभारण्यास महापालिकेनं परवानगी दिलेली आहे. मात्र शुभम या विकासकानं 60.60 मीटर उंच इमारत बांधली आहे. पालिकेनं दिलेल्या परवानगीनुसार 11 मजल्यापर्यंतच बांधकाम वैध ठरतं.
मुंबई पालिकेनं या इमारतीला तात्पूरती ओसी दिली आहे. ही तात्पुरती ओसी सहा महिन्यांपर्यंत आहे. दरम्यान नियमानुसारच बांधकाम होईल याची काळजी सोसायटी आणि विकासकानं या सहा महिन्यांत घ्यावी, अशी सक्त ताकीद देत ही याचिका प्राथमिक सुनावणीनंतर मागे घेण्याची परवानगी कोर्टानं दिली. मात्र ही परवानगी देताना हायकोर्टानं सर्व यंत्रणांना विमानतळ प्राधिकरणाच्या नियमांचं काटेकोरपणे पालन करण्याची सक्त ताकीद दिली आहे.
सोसायटी आणि विकासक परवानगी संदर्भात मुंबई पालिकेकडे अर्ज करू शकतात. महापालिकेनं या अर्जावर नियमानुसार निर्णय घ्यायला हवा. विमान प्राधिकरणाचे नियम, बांधकामाबाबत पालिकेच्या अटी व शर्थींचे पालन होतंय की नाही?, याची शहानिशा पालिकेनं करावी, असंही हायकोर्टानं आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
