भटक्या कुत्र्यांची संख्या नियंत्रणात आणण्याची गरज; नवी मुंबईतील याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाचं निरिक्षण

Navi Mumbai Anti Stray Dogs Circulation: नवी मुंबईतील सोसायटीच्या कुत्र्यांबाबतच्या परिपत्रकाविरोधात रहिवाश्याचा लढा कोर्टातयाचिकाकर्त्याला त्रास देऊ पाहणाऱ्या सोसायटीनं स्वत:चं आयुष्य कमी करू नये, हायकोर्टाचा सूचक इशारा

Navi Mumbai Anti Stray Dogs Circulation

Navi Mumbai Anti Stray Dogs Circulation: भटक्या कुत्र्यांसाठी (Stray Dogs) नवी मुंबईतील (Navi Mumbai News) एका आलिशान सोसायटीविरोधात रहिवाश्याच्या लढा आता हायकोर्टात पोहचलाय. आणि याच मुद्यावरून त्या रहिवाश्याला त्रास देणा-या सोसायटीला हायकोर्टानं थेट इशारा दिलाय. मात्र या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान मुंबईसह आसपासच्या परिसरातील भटक्या कुत्र्यांची संख्या नियंत्रणात आणण्याची गज आहे. दिवसेंदिवस गंभीर बनत चाललेल्या भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्यावर तोडगा काढण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा विकसित व्हायला हवी, असं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं आहे. भटक्या कुत्र्यांचं पालनपोषण, संगोपन, त्यांचा आहार आणि लसीकरणासाठी विशेष प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. या मुद्यावर भटक्या कुत्र्यांसाठी कार्यरत असणाऱ्या मुंबईतील 'द वेलफेअर ऑफ स्ट्रे डॉग्ज' या स्वयंसेवी संस्थेला मदतीसाठी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं नियुक्त केलं आहे. यासंदर्भातील एक याचिकेत हायकोर्टानं या संस्थेलाही प्रतिवादी करण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत.

प्रकरण नेमकं काय? 

नवी मुंबईतील सीवूड्स इस्टेट या सोसायटीच्या आवारात भटक्या कुत्र्यांना खाद्य पुरविल्यास 5 हजारांचा दंड ठोठावण्याचे परिपत्रक काढण्यात आलं आहे. त्याविरोधात एका रहिवाश्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याशिवाय भटक्या कुत्र्यांना पोषक आहार देता यावा यासाठी किमान सात खाद्य केंद्रांची उभारणी करण्यात यावी, त्यासंबंधित आदेश आस्थापनांना देण्यात यावेत, यासाठी तेथील 50 एकरच्या क्षेत्रात खाद्य केंद्रांची ओळख आणि माहिती देण्यात यावी. या सर्व प्रक्रियेदरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी नवी मुंबई पोलिसांना देखरेखीचे आदेश देण्यात यावेत, अशा मागण्या या याचिकेतून करण्यात आल्या आहेत.

मात्र ही याचिका दाखल केली म्हणून सोसायटीनं याचिकाकर्त्यांच्या घरी काम करणाऱ्या, चालक आणि इतर सेवा देणाऱ्यांना आवारात प्रवेशाची परवानगी नाकारल्याबद्दल त्या निवासी संस्थेला हायकोर्टानं चांगलंच फटकारलं. याचिकाकर्त्यांविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करण्यास न्यायालयाने डिसेंबरमध्येच गृहनिर्माण संस्थेला मनाई केल होती. मात्र तरीही मूलभूत सेवा देणा-यांना याचिकाकर्त्यांच्या घरी जाऊ देण्यापासून रोखून ही गृहनिर्माण संस्था त्यांचं आयुष्य कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे का?, असा सूचक इशाराही हायकोर्टानं सोमवारी दिला आहे.

डिसेंबर 2021 मध्ये झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयानं याप्रकरणी मध्यस्थीसाठी एका वकिलाचीही नियुक्ती केली होती. सोमवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीमध्ये या समस्येचे निवारण करण्यासाठी कायमचा तोडगा काढणं आवश्यक असल्याचं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं. गेल्या अनेक दशकांपासून भटक्या कुत्र्यांसाठी कार्यरत असलेल्या मुंबईतील 'द वेलफेअर ऑफ स्ट्रे डॉग्ज' या संस्थेला सहकार्यासाठी पाचारण केलं आहे.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :