परमबीर सिंह यांची चादिवाल आयोगाविरोधात हायकोर्टात याचिका, आयोगाच्या चौकशीला विरोध

आपल्या 'त्या' पत्रावरून हायकोर्टानं सीबीआय चौकशीचे आदेश दिलेले असताना आयोगाच्या चौकशीची गरजचं काय? असा सवाल परमबीर सिंह यांनी याचिकेतून केलाय.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी आता चांदिवाल आयोगाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या कथित आरोपांची निवृत्त न्यायमूर्ती के. यू. चांदीवाल आयोग समांतर चौकशी करत आहे. या चौकशी आयोग समितीसमोर उलटतपासणीसाठी उपस्थित राहण्याच्या आदेशातील कायदेशीर वैधतेला परमबीर यांनी आव्हान दिलं असून त्यावर हायकोर्टात लवकरच सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे. 

5 जुलै रोजी परमबीर सिंह यांच्याकडून चौकशी समितीच्या रजिस्ट्रीकडे अर्ज सादर करत या चौकशीला गैरहजर राहण्याची विनंती केली गेली होती. मात्र, 30 जुलै रोजी आयोगानं परमबीर सिंह यांचा अर्ज फेटाळून लावत त्यांना 6 ऑगस्टला आयोगासमोर उलटतपासणीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्या निर्णयाला परमबीर सिंह यांनी आता मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. आपण लिहिलेल्या 'त्या' पत्रावरूनच हायकोर्टानं सीबीआयला याप्रकरणी चौकशी करण्याचे निर्देश दिलेले असताना या वेगळ्या चौकशीची गरजच काय? असा सवाल परमबीर सिंह यांनी याचिकेतून केला आहे. आपल्या पत्रातील मजकुरामध्ये तपास करण्यायोग्य काही आढळल्यास तपास यंत्रणेकडून स्वतंत्र तपास करण्यात यावा हाच मूळ हेतू ही चौकशी समिती नेमण्यामागे होता. मात्र, सीबीआयनं याप्रकरणी तक्रार दाखल केल्यामुळे आता चांदीवाल समितीकडनं स्वतंत्र चौकशीची शिफारसही निरर्थक असल्याचा दावाही परमबीर यांनी याचिकेतून केला आहे.

वेळेत प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याबद्दल परमबीर सिंहांना 5 हजारांचा दंड 
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटींची वसुली करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप करत तसं पत्र मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 20 मार्च रोजी लिहिलं होतं. त्या पत्राची दखल घेत 5 एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानं केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय)ला या प्रकरणी प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सीबीआयनं राज्याच्या माजी गृहमंत्र्याविरोधात एफआयआर नोंदवला आहे. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी अनिल देशमुख यांनी हायकोर्टात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. तर दुसरीकडे राज्य सरकारच्या निर्देशांनुसार या आरोपांची समांतर न्यायालयीन चौकशी हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल यांच्याकडून करण्यात येत आहे. याआधी परमबीर सिंह यांना चांदीवाल आयोगाने निर्देश देऊनही वेळेत प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याबद्दल 5 हजारांचा दंड ठोठावत दंडाची ही रक्कम मुख्यमंत्री कोविड मदतनिधीत जमा करण्याचे आदेश आयोगानं दिले होते.