शाळांना देखील पाच दिवसाचा आठवडा करा, शिक्षक संघटनांची मागणी

या शाळांनी 15 मिनिटे आधी आणि 15 मिनिटे उशिरा सोडून पाच दिवसांचा आठवडा करणे शाळांना सहज शक्य असल्याने शालेय शिक्षण विभागाने याबाबत शासन निर्णय काढून शाळांचा पाच दिवसांचा आठवडा करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा राज्य मंत्रिमंडळाने आज जाहीर केला त्याच धर्तीवर राज्यातील शाळांनादेखील पाच दिवसांचा आठवडा करण्याची मागणी विविध शिक्षक संघटना करत आहेत. भाजप शिक्षक आघाडी महासंघाचे मुंबई-कोकण विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी आज शालेय शिक्षण विभागाकडे केली आहे. त्यासोबतच महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे शिवनाथ दराडे यांनी सुद्धा ही मागनी केली असून सीबीएसई आयसीएसई शाळाप्रमाणे मराठी शाळांसुद्धा 5 दिवसांचा आठवडा करा तसेच सर्व अनुदानित हिंदी इंग्लिश ,उर्दू , गुजराती शाळा ना ही 5 दिवसांचा आठवडा करा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. माध्यमिक शाळा संहितेनुसार शाळा पाच दिवसांचा आठवडा करू शकतात. अनेक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी आपल्या शाळांचा आठवडा पाच दिवसांचा यापूर्वीच केला आहे. पण बहुतांश शाळा अजूनही सहा दिवस भरतात. तर काही शाळांची शनिवारी अर्धा दिवस शाळा असते. शनिवारच्या अर्ध्या दिवसाच्या तासिका सोमवार ते शुक्रवार विभागून देता येऊ शकतात त्यामुळे पाच दिवसांचा आठवडा शक्य असल्याचे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे. मुंबईतील अनेक शाळा या सकाळ आणि दुपार या दोन सत्रात भरतात. या शाळांनी 15 मिनिटे आधी आणि 15 मिनिटे उशिरा सोडून पाच दिवसांचा आठवडा करणे शाळांना सहज शक्य असल्याने शालेय शिक्षण विभागाने याबाबत शासन निर्णय काढून शाळांचा पाच दिवसांचा आठवडा करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. आज राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 29 फेब्रुवारीपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्यात येणार अशी माहिती आल्यानंतर शिक्षक संघांकडून देखील आता पाच दिवसांच्या शाळेची मागणी केली जाऊ लागली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आलाय. त्यामुळं शनिवार आणि रविवारी सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुट्टी असणार आहे. सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी सध्या दिवसाला आठ तास काम करतात. पाच दिवसांचा आठवडा झाल्यावर कर्मचाऱ्यांना दररोज 45 मिनिटं जास्त काम करावं लागणार आहे. मंत्रालयातल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सकाळी पावणे दहा ते संध्याकाळी सव्वा सहा वाजेपर्यंत शिफ्ट असणार आहे. पाच दिवसांच्या आठवडा झाल्यानं सरकारी कर्मचारी जरी खूश झाले असले तरी, आपली कामं वेळेत होणार का? असा प्रश्न जनतेला नक्कीच पडला असणार आहे. काही वर्षांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेची पाच दिवसांच्या आठवड्याची मागणी अखेर यामुळे पूर्ण झाली आहे. दरम्यान, केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात पाच दिवसांचा आठवडा करण्याच्या निर्णयाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विरोध असल्याची माहिती मिळत आहे. मात्र, तरीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या निर्णयाला हिरवा कंदील दाखवलाय. Delhi Election Result | स्वत:ला देशप्रेमी समजणाऱ्यांच्या मनातील भ्रमाचा भोपळा फुटला : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कसा असणार पाच दिवसांचा आठवडा -  पाच दिवसांचा आठवडा केल्यास सरकारी कार्यालयाच्या वेळांमध्ये वाढ करावी लागणार आहे. 10 वाजता सुरू होणारी कार्यालये सकाळी 9 वाजता सुरू करावी लागणार आहेत. सायंकाळी सहा ते सात वाजेपर्यंत कामकाजाची वेळ वाढवावी लागणार आहे. सर्वच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी यासंदर्भात त्यांच्याकडे निवेदनं दिली होती. पाच दिवसांचा आठवडा करण्याची मागणी या संघटनांनी केली होती. अखेर बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब झालं. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. मुंबईसह सर्व कार्यालयांसाठी एकच वेळ सध्या बृहन्मुंबईतील कार्यालयांची कामकाजाची वेळ सकाळी 9.45 ते सायं. 5.30 अशी आहे. ती आता 9.45 ते सायं.6.15 अशी होईल. शिपायांसाठी कामकाजाची वेळ सकाळी 9.30 ते सायं.6.30 अशी राहील. बृहन्मुंबई बाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठी देखील ही वेळ 9.45 ते सायं.6.15 अशी राहील. बृहन्मुंबई बाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठी सकाळी 10.00 ते सायं. 5.45 अशी कामाची वेळ सध्या आहे. मात्र आता पाच दिवसाचा आठवडा केल्यामुळे मुंबई आणि मुंबई बाहेरील सर्व कार्यालयाना एकच वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. सध्याच्या या कार्यालयीन वेळेमध्ये दुपारी 1 ते 2 या वेळेमधील जास्तीत जास्त अर्ध्या तासाची भोजनाची वेळ देखील अंतर्भूत आहे. यांना लागू नाही ज्या शासकीय कार्यालयांना कारखाना अधिनियम किंवा औद्योगिक विवाद लागू आहे किंवा ज्यांच्या सेवा अत्यावश्यक म्हणून समजल्या जातात अशा कार्यालयाना व शासकीय महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, शाळा, पोलीस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगार यांना पाच दिवसाचा आठवडा लागू नाही. ज्या कार्यालयाना पाच दिवसाचा आठवडा लागू नाही त्यांची नावे पुढील प्रमाणे- अत्यावश्यक सेवा : शासकीय रुग्णालये, चिकित्सालये, पोलीस, कारागृहे, पाणी पुरवठा प्रकल्प, अग्निमशन दल, सफाई कामगार. शैक्षणिक संस्था : शासकीय महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, शाळा, तंत्रनिकेतने. जलसंपदा विभाग : दापोडी, सातारा, वर्धा, अकोला, अहमदनगर, अष्टी, खडकवासला, नाशिक व नांदेड येथील कर्मशाळा. नागपूर, भंडारा येथील मध्यवर्ती कर्मशाळा तसेच जलसंपदा व सार्वजनिक विभागांतर्गत क्षेत्रिय कामावरील व प्रकल्पांवरील नियमित आस्थापना, स्थायी व अस्थायी आस्थापना व रोजंदारीवरील क्षेत्रिय कामगार व कर्मचारी. सार्वजनिक आरोग्य विभाग : व्हॅक्सिन इन्स्टिट्यूट नागपूर. महसूल व वन विभाग : बल्लारशा, परतवाडा व डहाणू येथील एकात्मिकृत घटके, अलापल्ली येथील सॉ मिल, विभागीय वन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखालील परतवाडा व बल्लारशा येथील वर्कशॉप, शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालये, पुणे. सामान्य प्रशासन विभाग : शासकीय परिवहन सेवेचा कारखाना विभाग. कृषी विभाग : दुग्धशाळा विकास विभागांतर्गत दुग्ध योजना. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग : शासकीय मुद्रणालये. कौशल्य व उद्योजकता विकास : सर्व आयटीआय. केंद्र शासनाप्रमाणे राजस्थान, बिहार, पंजाब, दिल्ली, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा लागू आहे. सध्या दुसरा व चौथा शनिवार कार्यालयीन सुट्टी असते. पाच दिवसाच्या आठवड्याच्या प्रस्तावामुळे शासकीय कार्यालयातील वीज, पाणी, वाहनांचे डिझेल, पेट्रोल या खर्चामध्ये बचत होणार आहे. तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांना कुटुंबाना वेळ देणे शक्य होवून त्यांच्या जीवनमानाचा स्तर उंचावेल.