ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय! वैद्यकीय आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागात साडेपंधरा हजार जणांची भरती होणार

वैद्यकीय आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागात साडेपंधरा हजार जणांची भरती होणार : मंत्री दत्तात्रय भरणे.आरोग्य विभागाच्या वैद्यकीय अधिकारी आणि वरीष्ठ अधिकारी यांचे सेवानिवृत्तीचे वय आता 62 वर्ष करण्यात आलंय.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : कोरोना संकट काळात वैद्यकीय आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागात साडेपंधरा हजार जणांची भरती करणार असल्याचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सामान्य प्रशासन मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ही माहिती दिली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांना पदभरतीच्या निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे. यात गट अ ते गट क या विभागातील एकूण 15 हजार 511 पदे ही लवकरच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणार असल्याचं मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितलं. 

गेल्या काही वर्षापासून ही प्रक्रिया रखडली होती. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. 

• यामध्ये गट अ ची 4 हजरा 417 पदे
• गट ब ची 8 हजार 31 पदे
• गट कची 3 हजार 63 पदे 

अशी एकूण 15 हजार 511 पदे भरण्यास वित्त विभागाने सन 2018 पासून मान्यता दिलेली आहे. त्याअनुषंगाने या पदांचे आरक्षण तपासून पद भरती गतीने राबवण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू आहे. उमेदवारांच्या मुलाखतीच्या टप्प्यावर प्रलंबित असलेली भरती प्रक्रिया पार पाडण्याच्या दृष्टीने एमपीएससी सदस्यांची 4 रिक्त पदे भरणे गरजेचे आहे. सदस्यांची ही पदे भरण्यासाठी जुलै अखेरपर्यंत सर्व प्रक्रिया पार पाडण्याबाबतचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

आरोग्य विभागाच्या वैद्यकीय अधिकारी आणि वरीष्ठ अधिकारी यांचे सेवानिवृत्तीचे वय आता 62

सार्वजनिक आरोग्य विभागातील आरोग्य सेवा संचालनालय आणि राज्य कामगार विमा योजेनतील महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट अ मधील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 60 वरून 62 करण्याचा निर्णय आज मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसा प्रस्ताव आज आरोग्य विभागाकडून कॅबिनेटमध्ये मांडला आला. याआधीही वयोमर्यादा सुरुवातीला 58 होती मग ती 60 करण्यात आली आणि आता 62 वर जात आहे. सध्याची परिस्थिती राज्याला अधिकाऱ्यांची असलेली गरज लक्षात घेता हा निर्णय घेत असल्याचं कळतंय. या निर्णयामुळे अनेक अधिकारी वर्गाला तसेच राज्याच्या आरोग्य सेवेला फायदा होणार आहे. याआधी 60 वयोमर्यादा करण्याचा निर्णय 31 मे 2015 ला करण्यात आला होता. त्यानंतर जवळपास 5 वर्षांनी पुन्हा हा निर्णय घेण्यात येतोय.