Covid 19 vaccination : मुंबईकरांना दिलासा! सोसायटीमध्येच राबवता येणार कोरोना लसीकरण मोहिम

लसीकरणाच्या बाबतीत मुंबई महानगरपालिकेनं मुंबईकरांना मोठा दिलासा दिला आहे.

प्रतिकात्मक छायाचित्र

Covid 19 vaccination :  लसीकरणाच्या बाबतीत मुंबई महानगरपालिकेनं मुंबईकरांना मोठा दिलासा दिला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सुरु करण्यात आलेल्या लसीकरण मोहिमेसाठी मुंबईकरांना काही अडचणींचा सामना करावा लागत होता. लसीकरण केंद्रावरील गर्दी, लसींच्या तुटवड्याअभावी लांबलेल्या लसीकरणाच्या तारखा अशा अडचणींवर तोडगा म्हणून पालिकेनं मुंबईकरांना एक चांगला पर्याय दिला आहे. ज्याअंतर्गत मुंबईकरांना लसीकरण केंद्रावर जाण्याचीही गरज लागणार नाही. 

येत्या काही दिवसांमध्ये मुंबईतील सोसायट्यांमध्येच कोरोना प्रतिबंधात्मक लस उपलब्ध करुन दिली जाण्याची शक्यता आहे. यासाठी पालिकेकडून सोसाट्यांना रितसर परवानगीही मिळू शकते. मुंबई महापालिकेनं शहरातील मोठ्आ सोसायट्यांना खासगी रुग्णालयासोबत करार करुन लसीकरण मोहिम राबवण्याची परवानगी दिली आहे. 

पालिकेनं ही परवानगी दिली असली तरीही सरसकट सर्व सोसायटींना यासाठीची परवानगी नसेल. ज्या सोसायटींना मोठं सभागृह आहे, जिथं लसीकरण प्रक्रियेदरम्यान गर्दी होणार नाही, लसीकरणासाठी ज्या सोसायटींमध्ये पुरेशी यंत्रणा आहे अशाच सोसासटींना पालिकेडून परवानगी देण्यात येणार आहे. सध्याच्या घडीला शहरातील खासगी लसीकरण केंद्रावर लसी उपलब्ध नाहीत. त्यामुळं आता सोसायट्यांमध्ये लसीकरण मोहिम सुरु करायची झाल्यास ती केव्हा सुरु होणार हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

मुंबईत कोरोना रुग्णवाढीचा वेग नियंत्रणा, सर्वोच्च न्यायालयाकडून पालिकेचं कौतुक 

मुंबईत कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठीच्या पद्धतीवर मत मांडत केंद्राला खडसावलं. 'मागच्या वेळी मुंबई महापालिकेने ऑक्सिजन पुरवठा आणि वितरणाबाबत चांगले काम केले होते. आपण त्यांच्याकडून काही शिकू शकतो काय?'.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिल्ली राज्याला ऑक्सिजन पुरवठा आवश्यक प्रमाणात न केल्याबाबत कारणे दाखवा नोटीस जारी केली होती. याच नोटिशीला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. केंद्र सरकारच्या याचिकेवर सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर त्याचे पालन व्हायला हवे. अधिकाऱ्यांना तुरुंगात पाठवून दिल्लीला ऑक्सिजन मिळणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सुनावले.