जिल्हा पातळीवर कोविड टेस्टिंग लॅब उभारण्याची गरज नाही, राज्य सरकारच्या भूमिकेवर हायकोर्टाची नाराजी

रत्नागिरी तसेच इतर नॉन रेड झोन जिल्ह्यात एकही कोरोना स्वॅब टेस्टिंग सेंटर नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात कोरोना लॅब सुरू करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका स्थानिक मच्छिमार खलील अहमद हसनमिया वास्ता यांनी अॅड. राकेश भाटकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

मुंबई : राज्यात कोरोनाबाधितांची आकडेवारी वाढतच चालली असताना जिल्ह्यापातळीवर कोविड स्वॅब टेस्टिंग सेंटर उभारण्याची गरज नाही, असं आश्चर्यकारक वक्तव्य राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केलं आहे. राज्य सरकारच्या या युक्तिवादावर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकाराला शुक्रवारी धारेवर धरलं आणि पुढील सुनावणीदरम्यान संबंधित खात्याच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांना कोर्टापुढे सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात जाहीर करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे मुंबई, पुण्यातून कोकणात मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले आहे. त्यापैकी हजारो नागरिक रत्नागिरी जिल्ह्यात दाखल झाले आहेत. मात्र, रत्नागिरी तसेच इतर नॉन रेड झोन जिल्ह्यात एकही कोरोना स्वॅब टेस्टिंग सेंटर नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात कोरोना लॅब सुरू करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका स्थानिक मच्छिमार खलील अहमद हसनमिया वास्ता यांनी अॅड. राकेश भाटकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याचिकेवरील मागील सुनावणीदरम्यान कोविड-19 च्या स्वॅब लॅब टेस्टिंग सेंटर जिल्ह्यापातळीवर का सुरू करत नाही?, असा सवाल उपस्थित करत त्याबाबत माहिती सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिले होते.

शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी पार पडली. तेव्हा, प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये कोविड स्वॅब टेस्टिंग सेंटर उभारण्याची गरज नसल्याचं राज्य सरकारच्यावतीनं प्रतिज्ञापत्र सादर करताना सांगण्यात आले. त्यावर नाराजी व्यक्त न्यायालयाने राज्याच्या महाधिवक्तांना तातडीनं हजर राहण्यास सांगितले. महाधिवक्ता हजर होताच त्यांच्याकडेही राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत विचारणा करण्यात आली आणि पुढील सुनावणीदरम्यान संबंधित खात्याच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांना बाजू मांडण्यास सांगितले. त्यावर अधिकारी जातीने सुनावणीला हजर राहतील, असं आश्वासन महाधिवक्तांनी न्यायालयाला दिलं आहे. त्यावर कोविड लॅब संदर्भात जिल्ह्यापातळीवर कोणकोणत्या उपाययोजना केल्या, त्याची माहिती सविस्तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने सुनावणी 2 जूनपर्यंत तहकूब केली.

VIDEO | कोरोनाच्या काळात प्राथमिक आणि माध्यमिक शालेय शिक्षणाचं भविष्य काय? माझा शिक्षण परिषद #Education