सुशांत सिंह प्रकरणाचा तपास सीबीआयने मुंबई पोलिसांकडे वर्ग करावा; राज्य सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका

सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणी सीबीआयनं गुन्हा दाखल करण्याची किंवा या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची गरज नाही. तसेच हा तपास सीबीआयने मुंबई पोलिसांकडे वर्ग करावा अशी भूमिका राज्य सरकारच्यावतीनं सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आली आहे.

मुंबई : मुंबई पोलीस सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात योग्यरितीनं निष्पक्ष तपास करत आहेत. त्यामुळे बिहार सरकारच्या सांगण्यावरून याप्रकरणी सीबीआयनं गुन्हा दाखल करण्याची किंवा या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची गरज नाही. सध्याच्या परिस्थितीत सीबीआयनं दाखल केलेली एफआयआर 'झिरो एफआयआर' मध्ये रूपांतरीत करून ती मुंबईतील वांद्रे पोलीस स्थानकांत हस्तांतरीत करावी, अशी भूमिका राज्य सरकारच्यावतीनं सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आली आहे. सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणी आधी राज्य सरकारच्यावतीनं कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं आहे. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी आत्तापर्यंत 56 लोकांचे जबाब नोंदवले असून सुशांतच्या मृत्यूमागची कारण शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

या प्रकरणी 5 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या गेल्या सुनावणीच्यावेळी केंद्र सरकारच्यावतीनं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केलं होतं की केंद्र सरकारनं बिहार सरकारची विनंती मान्य करत या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचं मान्य केलं आहे. यावर याप्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय यांनी म्हटलं होतं की, सुशांतसारख्या गुणी कलाकाराचं अश्याप्रकारे जाणं हे दुर्दैवी आहे. त्यामुळे त्याच्याबाबतीतलं सत्य समोर आलं पाहिजे. मात्र या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारची भूमिका जाणून घेणंही तितकच गरजेचं आहे. मात्र या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी मुंबईत गेलेल्या परराज्यातील पोलिसांना स्थानिक प्रशासनानं क्वारंटाईन केल्याबद्दल मात्र कोर्टानं नाराजी व्यक्त केली होती.

या सुनावणीत रेहा चक्रवर्तीच्या वतीनं सांगण्यात आलंय की, 'बिहार पोलिसांत दाखल झालेली तक्रार मुंबई पोलिसांकडे वर्ग करायला हवी. सुशांतच्या वडिलांनी मात्र याला विरोध करत मुंबई पोलीस याप्रकरणी सुरु असलेल्या तपासात कमालाची दिरंगाई करत आहेत. जेणेकरून महत्त्वाचे पुरावे नष्ट होतील आणि खऱ्या आरोपींना त्याचा फायदा मिळेल. एकंदरीत मुंबई पोलीस या प्रकरणी तपासात सहकार्य करत नसल्याचा दावा सुशांतच्या वडीलांच्यावतीनं सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. या दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर केंद्र सरकारच्यावतीनं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केलंय की, केंद्र सरकारला या प्रकरणी निष्पक्ष तपासाची अपेक्षा आहे. जेणेकरून सुशांतच्या मृत्यूबाबतचं सत्य समोर येईल.

याप्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यास परवानगी दिल्याचं केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात सांगताच बिहार पोलिसांनी याप्रकरणातील सर्व दस्तावेज सीबीआयच्या हवाली केले आहेत. तर सीबीआयनंही आता याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनाही प्रतिवादी करण्याची विनंती कोर्टाकडे केली आहे. परराज्यातील तपास अधिका-यांना क्वारंटाईन करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या भूमिकेनंतर सीबीआयला याप्रकरणी आपल्या अधिकार क्षेत्र आणि मर्यादेवर अधिक स्पष्टता कोर्टाकडून हवी आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या :