वृक्षतोडीसंदर्भातील पालिका आयुक्तांचे विशेषाधिकार हायकोर्टाकडून रद्द

याला अपवाद म्हणून केवळ जीवाला किंवा मालमत्तेला धोका असलेल्या झाडांच्या बाबतीत हा अंतरिम आदेश लागू नसेल.

मुंबई : प्रत्येक झाड अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे 25 पेक्षा कमी झाडं तोडण्याविषयीच्या प्रस्तावांबाबत निर्णय घेण्यासाठीही यापुढे मुंबई आणि ठाणे महानगरपालिका आयुक्तांना तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा लागेल. तसंच आदेशात त्यांचे अभिप्रायही नोंदवावे लागतील. पालिका आयुक्तांना यापुढे वृक्षतोडीच्या निर्णयाचे स्वतंत्र अधिकार राहणार नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. याला अपवाद म्हणून केवळ जीवाला किंवा मालमत्तेला धोका असलेल्या झाडांच्या बाबतीत हा अंतरिम आदेश लागू नसेल. त्याविषयी पालिका आयुक्त आपल्या अधिकारात झाड तोडण्याचा आदेश काढू शकतील आणि त्याची त्वरित अंमलबजावणी करता येईल, असं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. वृक्षतोडीच्या प्रत्येक निर्णयाची माहिती पालिकेला मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषेतील स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये सार्वजनिक सूचनेद्वारे प्रसिद्ध करावी लागेल. तसंच प्रस्ताव-निर्णयाविषयीचा संपूर्ण तपशील महानगरपालिकेच्या वेबसाईटवरही प्रसिद्ध करावा लागेल. नागरिकांना या निर्णयाविरोधात हरकत नोंदवण्याची संधी मिळावी यासाठी प्रसिद्धीच्या तारखेपासून तीन आठवड्यांपर्यंत वृक्षतोडीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी पालिकेला करता येणार नाही, असे निर्देशही हायकोर्टाने यासंदर्भात दाखल जनहित याचिकांवरील अंतरिम निर्णयात दिले आहेत. झोरु भटेना यांनी मुंबईतील तर रोहित जोशी यांनी ठाण्यातील वृक्षतोडीसंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. राज्य सरकारने वृक्ष कायद्यात दुरुस्ती करुन 25 पेक्षा कमी संख्येतील झाडं तोडण्याच्या प्रस्तावांवर निर्णय देण्याचा अधिकार वृक्ष प्राधिकरणाऐवजी महापालिका आयुक्तांना दिला होता. त्याला याचिकाकर्त्यांनी जनहित याचिकेतून आव्हान दिलं होतं. ठाणे वृक्ष प्राधिकरणातील सदस्यांची नेमणूक कायद्यातील तरतुदींना धरुन नसल्याने ती बेकायदा आहे, असा निर्वाळा हायकोर्टाने या निर्णयात दिला आहे. त्यामुळे ठाणे महानगरपालिकेने नव्याने वृक्षप्राधिकरण समिती स्थापण्याचा विषय सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवावा आणि त्यात ठराव झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत नवे प्राधिकरण स्थापन करावे, असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत.