Mumbai SRA : मुंबईतील 150 एसआरए प्रकल्पांत भाड्याचे 741 कोटी रूपये थकले; हायकोर्टाची झोपु प्राधिकरणावर नाराजी
High Court On Mumbai SRA : मुंबईतील सुमारे 150 झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये (एसआरए) संक्रमण शिबिराच्या थकलेल्या भाड्यावरून हायकोर्टाने एसआरएला फटकारलं आहे.
मुंबई : मुंबईतील सुमारे 150 झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये (एसआरए) संक्रमण शिबिराचे तब्बल 741.78 कोटी रुपयांचं भाडं थकल्याची धक्कादायक कबूली एसआरएनं मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. त्यावर ही थकीत भाडे वसुली करण्यासाठी एसआरए काय कारवाई करतंय असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला. तसेच या प्रतिज्ञापत्रातून संपूर्ण माहिती सादर झालेली नाही, असे खडेबोल सुनावत हायकोर्टानं एसआरएला यासंदर्भात 1 नोव्हेंबरच्या पुढील सुनावणीत अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
एसआरएच्या या प्रतिज्ञापत्रात थकीत भाड्याची समाधानकारक आकडेवारी नाही. दोन वर्षांचं आगाऊ भाडे दिल्याशिवाय एसआरएच्या प्रकल्पाला परवानगीच दिली जाणार नाही, या नियमाची कितपत अंमलबजावणी होते? याचा तपशील प्रतिज्ञापत्रात का नाही?, असे सवाल उपस्थित करत हायकोर्टानं एसआरएला फटकारलं.
याविषयावर वकील विजेंद्र राय यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर एसआरएचे उप मुख्य अभियंता आर. बी. मिटकर यांनी वकील विजय पाटील यांच्यामार्फत हे प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केलेलं आहे.
काय आहे प्रतिज्ञापत्रात -
अनेक झोपडीधारकांनी संक्रमण शिबिराचं भाडं मिळत नसल्याची तक्रार केली आहे. यासाठी एसआरएकडून एक विशेष मोहीम राबवण्यात आली होती. तब्बल 150 एसआरए प्रकल्पांमध्ये संक्रमण शिबिराचं भाडं थकल्याची धक्कादायक बाब यानिमित्तानं हायकोर्टासमोर आली. संक्रमण शिबिराचे भाडे थकविणाऱ्या या प्रकल्पांच्या विकासकांना 31 जानेवारी ते 1 एप्रिल 2022 या काळात नोटीस बजावण्यात आली होती. या विकासकांना हे थकीत भाडं देण्याचे निर्देश दिले गेले होते. तसेच संक्रमण शिबिरांचं भाडे थकवणा-या विकासकांची यादीही काही वर्तमानपत्रात जाहीर करण्यात आली होती. तसेच भाडे न देणाऱ्या 12 विकासकांना योजनेतून काढून टाकण्यात आल्याची माहितीही प्रतिज्ञापत्रातून देण्यात आली आहे.
एसआरएचा नियम काय सांगतो -
भाडे थकवणाऱ्या विकासकांकडून एसआरएचा प्रकल्प काढून घेणं, त्यांना नोटीस बजावणं, विक्रीची घरं बांधण्यास स्थगिती देणं, अशा प्रकारची कारवाई एसआरए करत असते. झोपडीधारकांना वेळेत संक्रमण शिबिराचं भाडं मिळावं यासाठीच ही कारवाई केली जाते. संक्रमण शिबिराचे भाडे थकीत राहु नये यासाठी एसआरएनं एक परिपत्रक जारी केलेलं आहे. विकासकांनी दोन वर्षांचं आगाऊ भाडं झोपडपट्टीधारकांना द्यावं व उर्वरित भाड्याचा पोस्ट डेट चेक द्यावा. आगाऊ भाडे दिल्याशिवाय विकासकानं प्रकल्प सुरु करु नये. महत्त्वाचं म्हणजे भाडं थकवणाऱ्या विकासकांच्या निविदा नवीन प्रकल्पात स्वीकारल्या जाणार नाहीत, असा नियमही करण्यात आल्याची माहिती या प्रतिज्ञापत्रातून देण्यात आली आहे.
30 सप्टेंबर 2022 रोजी एसआरएनं सर्व विकासकांना संक्रमण शिबिराच्या भाड्याचा तपशील सादर करण्याची नोटीस दिली होती. त्यानुसार 26 विकासकांनी याची माहिती सादर केली गेली. एसआरएनं हाती घेतलेल्या या विशेष मोहिमेमुळे 741.78 कोटी रुपयांच्या थकीत भाड्यापैकी 122.50 कोटी रुपये वसुल करण्यात आलेत. आजपर्यंत स्वतंत्ररित्या अतिरिक्त 30 कोटी वसुल करण्यात आलेत. 23 प्रकल्पांमधून आतापर्यंत थकीत भाड्याच्या नोडल अधिकाऱ्यांकडे 1067 तक्रारी आल्या आहेत. यातील 12 प्रकल्पांत विकासकांना काम थांबण्याची नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. या तक्रारी पुढील कारवाईसाठी सहकार विभागाकडे पाठवण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार हेथकीत भाड्याच्या तक्रारीसाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती एसआरएकडून देण्यात आली.
महत्त्वाच्या बातम्या
