कोस्टल रोडला विरोध करणारी याचिका हायकोर्टानं निकाली काढली

वरळीतील 'लोटस जेट्टी'बाबत स्थानिक मच्छिमारांना दिलासा देण्यास हायकोर्टाचा नकार.याचिका निव्वळ महत्त्वाकांक्षी कोस्टल रोड प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी दाखल केल्याचा पालिकेचा दावा.

मुंबई : कोस्टल रोडच्या कामात अडथळा आणणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास हायकोर्टानं बुधवारी नकार दिला आहे. वरळीतील मच्छिमारांचे या बांधकामामुळे कोणतंही नुकसान होणार नसून या मच्छिमारांना लोटस जेट्टीचा वापर सहजपणे करता येणार आहे. असा जोरदार युक्तीवाद प्रतिज्ञापत्राद्वारे पालिकेच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला. न्यायालयानं पालिकेची ही बाजू मान्य करत कोस्टल रोड या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाविरोधातील याचिका थेट निकाली काढली.

वरळीतील 'लोटस जेट्टी' येथील काही मच्छिमारांनी कोस्टल रोडला विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सध्या इथं काम सुरू असल्यानं जेट्टीच्या वापरण्यावर निर्बंध घातले जात असून इथं मासेमारी करता येत नाही. त्यामुळे पालिकेनं नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी करत काही मच्छिमारांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती आर.डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती व्ही.जी. बिष्ट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

पालिकेच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील अस्पि चिनॉय आणि अॅड. जोएल कार्लोस यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. त्यावेळी त्यांनी हायकोर्टाला सांगितलं की, ही याचिका निव्वळ गैरसमज पसरवणारी असून ती फेटाळून लावावी. या ठिकाणी पालिका नेविगेशन ब्रिज बांधणार आहे, त्यामुळे जेट्टीत बोटींना येण्यासाठी व जाण्यासाठी सोईस्कर ठरणार आहे. निव्वळ कोस्टल रोड प्रकल्प रखडवण्यासाठीच ही याचिका दाखल करण्यात आल्याचं इथं निष्पन्न होत आहे. त्यामुळे हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांचा दावा ग्राह्य धरू नये, असा दावा पालिकेच्यावतीनं करण्यात आला. हायकोर्टानं हा युक्तिवाद ऐकून घेत याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला व याचिका निकाली काढली.