Mumbai Bank : मजूर सदस्य प्रकरणी सहकार मंत्र्यांकडे दाद मागा, हायकोर्टाचा प्रवीण दरेकर यांना सल्ला

मुंबै बँकेतील मजूर सदस्य प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रवीण दरेकर यांना सहकार मंत्र्यांकडे दाद मागण्याचा सल्ला दिला आहे. तसंच संबंधित सोसायटीलाही प्रतिवादी करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत

Pravin Darekar

मुंबई : मजूर संस्थेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरवल्या प्रकरणी कोर्टात दाद मागण्याऐवजी सहकार मंत्र्यांकडे दाद मागा, असा सल्ला मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रवीण दरेकर यांना दिला आहे. मुंबै बॅंक प्रकरणी विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आम्हाला 'त्या' सोसायटीचंही म्हणणं ऐकायचं आहे, असं स्पष्ट करत हायकोर्टाने संबंधित सोसायटीलाही नोटीस पाठवून प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

20 वर्षे मजूर प्रवर्गातून मुंबै बँकेच्या संचालक मंडळावर निवडून येणारे प्रवीण दरेकर हे मजूर नाहीत, अशी तक्रार आम आदमी पक्षाचे नेते धनंजय शिंदे यांनी ऑक्टोबर 2021 मध्ये केली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीअंती 3 जानेवारी 2022 रोजी विभागीय सहनिबंधकांनी प्रवीण दरेकर यांना मजूर संस्थेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरवलं. त्यानंतर शिंदे यांच्या तक्रारीवरुन मुंबई पोलिसांनी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात प्रवीण दरेकर यांच्याविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. आपल्याला बाजू मांडण्याची संधीच न देता सहनिबंधकांनी सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय रद्द करावा, तसंच सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

प्रवीण दरेकर यांच्या याचिकेला राज्य सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सरकारी वकील अभय पत्की यांनी विरोध करत याचिका फेटाळण्याची मागणी खंडपीठाकडे केली. तेव्हा, याप्रकरणी संबंधित विभागाकडे दाद का मागितली नाही? असा सवाल खंडपीठाने दरेकरांना विचारला. यावर सहकार विभागाकडे यासंदर्भात अपील करण्यात आले असून त्यावर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची माहिती दरेकरांकडून खंडपीठाला देण्यात आली. मग ही बाब आम्हाला का सांगता? संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांना सांगून अपील प्रलंबित असल्याचं सहकार मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून द्या, असा सल्लाही हायकोर्टाने दरकेर यांना दिले आहेत. संबंधित सोसायटीला नोटीस बजावण्याचे निर्देश देत सुनावणी दोन आठवड्यांनी निश्चित केली.

काय आहे प्रकरण?
प्रवीण दरेकर यांची मुंबै बँकेवर संचालक म्हणून बिनविरोध निवड झाली होती. मुंबै बँकेच्या निवडणुकीत प्रवीण दरेकर मजूर आणि नागरी सहकार बँक अशा दोन्ही प्रवर्गातून निवडून आले होते. परंतु सहकार विभागाने प्रवीण दरेकर यांना मजूर म्हणून अपात्र ठरवलं. दरेकर 1997 पासून मुंबै बँकेवर मजूर प्रवर्गातून संचालक म्हणून निवडून येत आहेत. पण मजूर नसतानाही निवडणूक लढवून प्रवीण दरेकर यांनी बँकेच्या हजारो ठेवीदारांची आणि सरकारची फसवणूक केल्याचा आरोप करत आम आदमी पक्षाचे धनंजय शिंदे यांनी त्यांच्याविरोधात तक्रार नोंदवली. मुंबै बँकेत कोट्यवधीचा घोटाळा झाला असून सहकार कायद्याचं उल्लंघन केल्याचा आरोप दरेकर यांच्यावर आहे.