Mumbai News: वडाळ्यात पाण्याच्या टाकीत पडून दोन चिमुरड्यांचा मृत्यू, BMC म्हणाली झाकण लावायला पैसे नव्हते, हायकोर्टाने झापलं

Mumbai News: वडाळ्यात पाण्याच्या टाकीत पडून दोन मुलांच्या मृत्यूची हायकोर्टाकडून गंभीर दखल. सुमोटो याचिका दाखल करत पालिका आणि महाधिवक्ता यांना नोटीस जारी

Brothers falling in water tank at Mumbai

Source : Brothers falling in water tank at Mumbai \ PTI

मुंबई: पाण्याच्या टाकीवर झाकण बसवण्यासाठीही पालिकेकडे पैसे नसतील तर मुंबईत माणसाच्या जीवाची किंमत काय आहे?, असा सवाल उपस्थित करत हायकोर्टानं खंत व्यक्त केली आहे. मुंबईच्या वडाळा परिसरात पाण्याच्या टाकीत पडून झालेल्या दोन लहान मुलांच्या मृत्यूची हायकोर्टानं (Mumbai HC) गंभीर दखल घेतली आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं सुमोटो याचिका दाखल करुन घेत, प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास महापालिका नुकसान भरपाई का देत नाही?, असा सवाल करत पालिकेला नोटीस जारी केली आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्यायमूर्ती कमल खथा यांच्या खंडपीठानं गुरूवारी ही सुमोटो याचिका दाखल करुन घेतली आहे. 

केवळ मुंबईच नव्हे तर राज्यातील अन्य पालिका, ग्रामपंचायत क्षेत्र व नागरि सुविधा देणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही अशा घटना अनेकदा घडत असतात. या मुद्द्याची व्याप्ती फार मोठी आहे, पण तूर्तास तरी आम्ही राज्यातील सर्व महापालिका व नगरपालिकांना नोटीस जारी न करता केवळ राज्याच्या महाधिवक्ता यांना नोटीस जारी करत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत आहोत असं स्पष्ट केले. तसेच या याचिकेचं जनहित याचिकेत रुपांतर करत सुनावणीसाठी मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे हे प्रकरण नेण्याचे निर्देश रजिस्ट्रारला दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण?

18 मार्च रोजी वडाळ्यातील महर्षी कर्वे बागेत दोन सख्खे भाऊ खेळायला गेले होते. मात्र, ते उशिरापर्यंत घरी न परतल्यानं कुटुंबियांनी पोलिसांत तक्रार दिली. या मुलांचा शोध घेण्यासाठी कुटंबीय बागेत गेले असता तिथं पाण्याच्या टाकीचं झाकण त्यांना अर्धवट उघडं असल्याचं आढळले. त्यांनी पुढे जाऊन पाहिलं तर त्यांना मुलांचे मृतदेह त्याच पाण्याच्या टाकीत तरंगत होते. 1 एप्रिल 2024 रोजी ही बातमी वर्तमानपत्रात छापून आल्याची दखल घेत हायकोर्टानं  सुओमोटो याचिका दाखल करुन घेतली आहे.

या बागेतील पाण्याच्या टाकीबाबत स्थानिक नागरिकांनी पालिकेकडे तक्रारही केली होती. मात्र, अर्थसंकल्पीय मर्यादा असल्यानं पाण्याच्या टाकीवर झाकण बसवण्यासाठी पुरेसा निधी नाही, असं उत्तर पालिकेनं दिल्याचं समजताच पाण्याच्या टाकीवर झाकण बसवण्यासाठीही पालिकेकडे पैसे नसलीत तर मुंबईत माणसाची किंमत काय आहे, असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला.

रेल्वे अपघात झाल्यास रेल्वे प्रशासनाकडून नुकसान भरपाई दिली जाते. त्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण आहे. बेस्ट बसला अपघात झाल्यासही नुकसान भरपाई देण्याचं धोरण आहे. पण पालिकेच्या निष्काळजीपणामुळे अपघात किंवा मृत्यू झाल्यास त्यासाठी नुकसान भरपाईची कोणतीच तरतूद का नाही?, असा सवालही हायकोर्टानं उपस्थित केला आहे.

आणखी वाचा