BMC : मुंबई महापालिकेतील 1178 कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती टांगणीला, चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांची लिपिक पदावर वर्णी लागणार का?
BMC worker's union withdraw petition from HC : मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका कामगार संघटनेकडून घेत औद्योगिक न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबई: महापालिकेतील खातेनिहाय पदोन्नतीसाठी ऑगस्ट मध्ये झालेल्या परीक्षेत नवा पेच निर्माण झाला आहे. या परीक्षेद्वारे सुमारे 1 हजार 178 चतुर्थ श्रेणीतील कामगारांना लिपिक पदावर पदोन्नती मिळणार होती. या खातेनिहाय परीक्षेला बसण्यासाठी पदवीधारक असण्याची पालिकेनं अट घातली होती. त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) दाखल केलेली याचिका कामगार संघटनेनं अचानक मागे घेतली आहे. या अटीला कामगार संघटना आता औद्योगिक न्यायालयात आव्हान देणार आहे. त्यामुळे या परीक्षेचा निकाल लागूनही पदोन्नती मात्र लटकण्याची चिन्हं आहेत.
न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठासमोर यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. मुंबई कामगार युनियनकडून ॲड. उदय वारुंजीकर यांनी युक्तिवाद केला. ज्यात त्यांनी याचिका मागे घेतली जात असून युनियनकडून याबाबत औद्योगिक न्यायालयात अर्ज करत असल्याची माहिती दिली. खातेनिहाय पदोन्नती परीक्षेसाठी पदवीची अट टाकू नये, असं औद्योगिक न्यायालयानं पालिकेला सांगितलं आहे. तरीही पालिकेने ही अट टाकली, त्यामुळे या अटीला औद्योगिक न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, असे ॲड. वारुंजीकरांनी कोर्टात स्पष्ट केलं.
मात्र औद्योगिक न्यायालयात पालिकेविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल याचिका दाखल केली जाणार आहे. या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्यांच्या नियुक्तीला यामुळे अडथळा होऊ शकतो. औद्योगिक न्यायालयानं पदवीची अट न घालण्याचे आदेश दिल्यानं याविरोधात पालिकेनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर अंतिम सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी पालिकेनं केली आहे. याची नोंद करून घेत ही अंतिम सुनावणी दिवाळीच्या सुट्टीनंतर होईल, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलय.
काय आहे प्रकरण?
चतुर्थ श्रेणीतील कामगारांना लिपिक पदावर पदोन्नती देण्यासाठी पालिकेच्यावतीनं एक परीक्षा घेण्यात येते. या परीक्षेला दहावी उत्तीर्ण असलेल्या कर्मचा-यांना बसू द्यावं, असं औद्योगिक न्यायालयानं यापूर्वीच स्पष्ट केलेलं आहे. त्यामुळे पालिका पदवीची अट टाकूच शकत नाही. तरीही पालिकेनं ऑगस्ट 2023 मध्ये घेतलेल्या खातेनिहाय परीक्षेसाठी ही अट घातली. त्याविरोधात युनियननं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
