BMC Financial Scam: कोविड औषधं आणि जंतुनाशक खरेदी प्रक्रियेत बीएमसीचा आर्थिक घोटाळा?

भाजप आमदार आशिष शेलार यांची हायकोर्टात याचिकासुनावणी सरू होण्याआधी अनामत रक्कम म्हणून 5 लाख रूपये जमा करण्याचे हायकोर्टाकडून निर्देश.पालिकेनं वाढीव दरानं कमी दर्जाची औषधं आणि जंतूनाशकं विकत घेतल्याचा याचिकेत आरोप.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

मुंबई : कोरोना काळात रुग्णालयांना पुरविण्यात येणाऱ्या औषधं आणि जंतुनाशकाच्या खरेदी प्रक्रियेत आर्थिक घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मात्र, यावर सुनावणी सुरू करण्याआधी पाच लाख रूपये कोर्टात अनामत रक्कम म्हणून जमा करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं बुधवारी दिले आहेत. याचिकेच निकाल जर तुमच्या बाजूनं लागला तर ही रक्कम याचिकाकर्त्यांना परत दिली जाईल, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये औषधं आणि जंतुनाशक खरेदी करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने 21 ऑगस्ट 2020 रोजी निविदा प्रक्रिया राबविली होती. मात्र, ही निविदा प्रक्रिया जागतिक आरोग्य संघटना आणि केंद्रीय आरोग्य यंत्रणेच्या अटींशी सुसंगत नसल्याचा आरोप करत भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी पार पडली. तेव्हा, निविदाधारकांच्या हितासाठीच या निविदेमध्ये नमूद केलेल्या वस्तूंच्या गुणवत्ता मानकांशी तडजोड करण्यात आली आहे. कमी दर्जाची औषधं आणि या जंतुनाशकांच्या वापरामुळेच मनपा रुग्णालयातील कर्मचारी आणि दाखल होणारे रुग्ण यांच्यात कोरोना संक्रमणाचे प्रमाण वाढल्याचा आरोपही या याचिकेतून करण्यात आला आहे.

यासंदर्भात सुरू असलेल्या निविदा प्रक्रियेला तात्काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी आशिष शेलार यांच्याकडून करण्यात आली आहे. तसेच या प्रक्रियेमुळे सर्वसमान्यांच्या आरोग्यावर तसेच त्यांच्या सुरक्षिततेवरही थेट परिणाम होत आहे. त्यामुळे पारदर्शक आणि योग्य पद्धतीने नियमित प्रक्रिया राबवून उत्तम औषधं आणि जंतुनाशकं खरेदी करण्याकडे भर द्यावा असे निर्देश देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे 21 ऑगस्ट 2020 रोजी महानगरपालिकेने काढलेल्या निविदा प्रक्रियेवर स्थगिती देण्यात यावी आणि भविष्यात औषधे, जंतुनाशक आणि इतर वैद्यकीय उपकरणांसह सर्व वैद्यकीय साहित्यांची खरेदी करण्यासाठी केंद्रीय दक्षता समितीच्या (सीव्हीसी) मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि अटींचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश पालिका आणि राज्य सरकारला देण्यात यावेत, अशी विनंतीही याचिकेतून करण्यात आली आहे.