BMC Election: वॉर्डची पुनर्रचना राजकीय गणिताच्या आधारे? नऊ पैकी पाच वार्ड हे शिवसेनेच्या मतदारसंघातील
मुंबईतील वाढलेल्या नवीन वॉर्डची यादी 'एबीपी माझा'च्या हाती लागली आहे. या नऊ वार्डपैकी पाच वार्ड हे शिवसेना आमदार असलेल्या मतदारसंघातील आहेत.
मुंबई: आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत अधिकचे नऊ वॉर्ड वाढवण्यात आले आहेत. या वाढणाऱ्या नऊ वॉर्डची माहिती एबीपी माझाच्या हाती लागली आहे. शिवसेना आमदार असलेल्या भागात हे नवे वॉर्ड्स अधिक आहेत. वरळी, दहिसर, कांदिवली, अंधेरी ईस्ट, कुर्ला, चेंबुर, मानखुर्द, परळ या मतदारसंघात नवीन वॉर्ड वाढले आहेत. मुंबईत यापूर्वी 227 वॉर्ड होते. मात्र महानगर पालिका क्षेत्रात वाढलेल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वॉर्ड वाढवण्यात आलेत. त्यानुसार मुंबई महानगर पालिका क्षेत्रात एकुण 236 वॉर्ड असणार आहेत.
उद्या या वॉर्डची माहिती अधिकृतरित्या जाहीर होणार आहे. त्यानंतर 1 ते 14 फेब्रुवारी दरम्यान यावर सूचना आणि हरकती मागवल्या जातील.
वाढलेले 9 वॉर्ड कोणते
वॅार्ड :- संख्याबळ
वरळी : एकूण नगरसेवक 6
: शिवसेना : 6
दहिसर : एकूण नगरसेवक 6
शिवसेना : 3
भाजप :- 3
अंधेरी ईस्ट : एकूण नगरसेवक 6
शिवसेना 2
भाजप 2
कॅाग्रेस 2
कुर्ला :- एकूण नगरसेवक ६
शिवसेना २
भाजप २
कॅाग्रेस २
चेंबुर : एकूण नगरसेवक 5
शिवसेना 2
भाजप 2
कॅाग्रेस 1
मानखुर्द : एकूण नगरसेवक 9 ( दोन अर्धे वॉर्ड येतात)
शिवसेना 3
राष्ट्रवादी 1
सपा 5
भायखळा : एकूण नगरसेवक 6
शिवसेना 2
भाजप 1
कॅाग्रेस 1- शिवसेनेत प्रवेश
अभापा : 1
परळ : शिवसेना 5
शहर -3
1. वरळी (आमदार आदित्य ठाकरे - शिवसेना)
2. भायखळा (आमदार यामिनी जाधव - शिवसेना)
3. परळ (आमदार अजय चौधरी - शिवसेना)
पश्चिम उपनगर -3
1. दहिसर (आमदार मनिषा चौधरी - भाजप)
2. वांद्रे ईस्ट (आमदार झिशान सिद्धीकी - कॉग्रेस)
3. कांदीवली (आमदार अतुल भातखळकर - भाजप)
पूर्व उपनगर 3
1. कुर्ला (आमदार मंगेश कुडाळकर - शिवसेना)
2. चेंबुर (आमदार प्रकाश फातरपेकर - शिवसेना)
3. मानखुर्द (आमदार नवाब मलिक - राष्ट्रवादी)
संबंधित बातम्या :
- बीएमसीने पाठवलेला वॉर्ड पुनर्रचना आराखड्याला राज्य निवडणूक आयोगाची प्राथमिक मंजुरी, 227 ऐवजी 236 वॉर्ड असणार
- BMC Election 2022: मुंबई महापालिका निवडणूक प्रक्रियेचं बिगुल वाजलं; वॉर्ड पुर्नरचनेचा आराखडा निवडणूक आयोगाकडं सादर
- BMC : नव्या प्रभाग संख्येनुसार निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू, अडथळा आल्यास प्रक्रिया विस्कळीत होईल; निवडणूक आयोगाचं हायकोर्टात प्रतिपादन