मुंबईतील सिमेंट रस्ते काँक्रिटीकरण प्रकल्पाची SIT चौकशी करा; अन्यथा उच्च न्यायालयात जनहित याचिका, काँग्रेसचा इशारा

मुंबई खड्डेमुक्त करण्याच्या उद्देशाने महापालिकेने शहर आणि उपनगरांतील सुमारे 685 किलोमीटर रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रिटीकरणाचा प्रकल्प हाती घेतला असून त्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे.

Mumbai cement road congress demand SIT

Source : Abp

मुंबई : महापालिकेच्या (BMC) सिमेंट काँक्रिटीकरण प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार, निविदा प्रक्रियेचे उल्लंघन आणि निकृष्ट दर्जाची कामे झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथक (एसआयटी) मार्फत चौकशी करून दोषी कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसचे गटनेते (Congress) अशरफ आझमी यांनी महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडे केली. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

मुंबई खड्डेमुक्त करण्याच्या उद्देशाने महापालिकेने शहर आणि उपनगरांतील सुमारे 685 किलोमीटर रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रिटीकरणाचा प्रकल्प हाती घेतला असून त्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. मात्र, या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. आझमी यांनी आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, मोठ्या कंत्राटदारांना कामे दिली असली तरी प्रत्यक्षात बहुतांश कामे उपकंत्राटदारांकडून करून घेतली जात आहेत. यामुळे कामाच्या दर्जावर परिणाम होत असून अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर भेगा पडणे, पृष्ठभाग उखडणे, योग्य प्रकारे क्युरिंग न करणे आणि निकृष्ट दर्जाच्या साहित्याचा वापर झाल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. 

तसेच, रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण पूर्ण झाल्यानंतरही वारंवार खोदकाम केले जात असल्याने नव्याने तयार झालेले रस्ते पुन्हा खराब होत आहेत. कामाच्या संथ गतीमुळे वाहतूक कोंडी, धूळ प्रदूषण आणि नागरिकांची गैरसोय वाढत असल्याचाही आरोप काँग्रेसने केला आहे.पत्रात चुकीची मोजमापे नोंदवून देयके मंजूर करणे, अंदाजपत्रके कृत्रिमरीत्या वाढविणे यासारख्या आर्थिक अनियमिततेचेही मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आयआयटी मुंबईच्या तज्ज्ञांचा समावेश असलेले स्वतंत्र एसआयटी स्थापन करून प्रकल्पाची तांत्रिक व आर्थिक चौकशी करावी, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित कंत्राटदारांची देयके स्थगित करावीत, दोषी कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकून त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करावी, अशी मागणी आझमी यांनी केली आहे. या मागण्यांवर तातडीने निर्णय न झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आझमी यांनी दिला आहे.

हेही वाचा