इकडं जंतर मंतरवर विद्यार्थ्यांना अमानुष मारहाण, राम मंदिर लुटीवर चर्चेसाठी विरोधक एकवटले अन् तिकडं संसदेत पराभव होऊन सुद्धा केंद्र सरकार मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक पुन्हा आणण्याच्या तयारीत

दुसरीकडे, लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवण्यासाठी आणलेले 131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक एप्रिल महिन्यात मंजूर करण्यात सरकारला अपयश आले. या विधेयकानुसार संसदेच्या 543 जागा वाढवून 850 करण्याची तरतूद होती.

Delimitation Bill

Source : ABP Majha

Delimitation Bill: मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी सरकार 16 ते 18 ऑगस्ट दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावू शकते. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज (5 ऑगस्ट) संसदेत राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी वाद्रा यांच्यासोबत सुमारे 50 मिनिटे या विषयावर चर्चा केली. रिजिजू यांनी विधेयक मांडण्यासाठी काँग्रेसचा पाठिंबा मागितला. मात्र, राहुल गांधींनी स्पष्टपणे नकार दिला. राहुल यांना प्रथम राम मंदिरातील लूट आणि लाठीचार्जच्या मुद्द्यावर चर्चा आणि उत्तरे हवी असल्याचे स्पष्ट केले. यापूर्वी, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी संसद परिसरात निदर्शने केली. राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे आणि इतर विरोधी खासदारांनी घोषणाबाजी करत गांधी पुतळ्यापासून मकर द्वारपर्यंत मोर्चा काढला. 20 जुलै रोजी जंतर मंतर येथील आंदोलनात विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जवरून आणि राम मंदिरातील चोरीवरून विरोधी पक्षाचे खासदार सरकारला घेरत आहेत. गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत हजर राहून उत्तरे द्यावीत, अशी मागणी आहे. 

लोकसभेच्या जागा वाढवण्याचे विधेयक 54 मतांनी नामंजूर

दुसरीकडे, लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवण्यासाठी आणलेले 131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक एप्रिल महिन्यात मंजूर करण्यात सरकारला अपयश आले. या विधेयकानुसार संसदेच्या 543 जागा वाढवून 850 करण्याची तरतूद होती. 21 तासांच्या चर्चेनंतर लोकसभेत मतदान झाले. उपस्थित 528 खासदारांनी मतदान केले, ज्यात 298 मते बाजूने आणि 230 मते विरोधात पडली. विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता होती. 528 च्या दोन-तृतीयांश म्हणजे 352. त्यामुळे, हे विधेयक 54 मतांनी नामंजूर झाले. आपल्या 12 वर्षांच्या राजवटीत मोदी सरकारला सभागृहात एखादे विधेयक मंजूर करण्यात अपयश येण्याची ही पहिलीच वेळ होती. आता, नवीन जनगणनेचे निकाल जाहीर होईपर्यंत महिला आरक्षण लागू होणार नाही, म्हणजेच ते 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीत उपलब्ध होणार नाही.

सरकारने दोन विधेयके मतदानासाठी सादरही केली नाहीत.

पहिले - परिसीमन दुरुस्ती संविधान विधेयक 2026

दुसरे - केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयक 2026

सरकारने या विधेयकांवर मतदान घेण्यास नकार दिला. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, दोन्ही विधेयके पहिल्या विधेयकाशी जोडलेली आहेत, त्यामुळे त्यांच्यावर स्वतंत्र मतदानाची गरज नाही.

24 वर्षांनंतर एक सरकारी विधेयक नामंजूर 

2002 च्या दहशतवाद प्रतिबंधक कायद्यानंतर (POTA) संसदेत नामंजूर झालेले हे पहिले सरकारी विधेयक आहे. 1990 च्या संविधान (64 वी दुरुस्ती) विधेयकानंतर लोकसभेत नामंजूर झालेले हे पहिले घटनादुरुस्ती विधेयक आहे.

महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना यांमधील संबंध

सरकारने लोकसभेत तीन विधेयके सादर केली: संविधान (131 वी) दुरुस्ती विधेयक, संविधान मतदारसंघ पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयक 2026, आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक 2026. महिला आरक्षण विधेयकाअंतर्गत (नारी शक्ती वंदन कायदा), लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमधील 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जातील. तथापि, हे विधेयक आता 2034 पर्यंत लागू राहील. यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचनेची आवश्यकता आहे. सीमांकन म्हणजे देशाच्या लोकसंख्येच्या आधारावर लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या जागांच्या सीमा आणि संख्या निश्चित करणे. हे काम सीमांकन आयोगामार्फत केले जाते. सर्वप्रथम, प्रत्येक राज्यातील जागांची संख्या आणि प्रत्येक प्रदेशाच्या सीमा निश्चित केल्या जातील. त्यानंतरच आरक्षण निश्चित केले जाईल.

इतर महत्वाच्या बातम्या