कर्जदारांना दिलासा... महागाईचा दबाव कायम, तरी रेपो दर जैसे थे; आरबीआयची 'वेट अँड वॉच' भूमिका कायम

आरबीआयने आर्थिक वाढीचा अंदाज सुधारला आहे. 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.6 टक्क्यांवरून 6.7 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

RBI repo rate not increase

Source : Abp

मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) सलग बैठकीत एकमताने रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून, 'न्यूट्रल' धोरणात्मक भूमिका कायम ठेवत भविष्यातील निर्णय महागाई आणि आर्थिक वाढीच्या बदलत्या समीकरणांवर अवलंबून असतील, असे स्पष्ट केले आहे. पुरवठा-पक्षातील महागाईचा दबाव, दक्षिण-पश्चिम मान्सून, एल निनो, पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव आणि जागतिक व्यापार (Bank) धोरणातील अनिश्चितता या प्रमुख जोखमींवर आरबीआयने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. रेपो रेट जैसे थे ठेवल्याने कर्जदारांना दिलासा मिळाला आहे.  

आरबीआयने आर्थिक वाढीचा अंदाज सुधारला आहे. 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.6 टक्क्यांवरून 6.7 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. त्याचवेळी पहिल्या तिमाहीतील अपेक्षेपेक्षा कमी महागाईमुळे वार्षिक ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित महागाईचा अंदाज 5.1 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आला आहे. मात्र, अन्नधान्य आणि इंधनाच्या किमतींमुळे तिसऱ्या तिमाहीत महागाई वाढण्याची शक्यता कायम असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. 

*फेडरल बँकेचे ग्रुप प्रेसिडेंट आणि ट्रेझरी प्रमुख लक्ष्मणन व्ही* यांनी सांगितले की, "एमपीसीने एकमताने रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवत 'न्यूट्रल' भूमिका कायम ठेवली आहे. पहिल्या तिमाहीतील अपेक्षेपेक्षा कमी महागाईमुळे वार्षिक CPI महागाईचा अंदाज 5.1 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आला आहे. त्याचप्रमाणे आर्थिक वाढीच्या चांगल्या कामगिरीमुळे वार्षिक जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.6 टक्क्यांवरून 6.7 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. भविष्यातील व्याजदरांबाबत आरबीआयने 'वेट अँड वॉच'ची भूमिका स्वीकारली असून, मान्सून, एल निनो, भू-राजकीय परिस्थिती आणि जागतिक व्यापार धोरण या घटकांवर पुढील निर्णय अवलंबून राहतील."

RBI च्या निर्णयाचे स्वागत

इनक्रेड मनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय कुप्पा यांनीही आरबीआयच्या निर्णयाचे स्वागत केले. "रेपो दर कायम ठेवण्याचा निर्णय आमच्या अपेक्षेनुसारच आहे. मध्यवर्ती बँक दीर्घकालीन स्थैर्याला प्राधान्य देत आहे, मात्र आवश्यकतेनुसार हस्तक्षेप करण्याची लवचिकताही तिने कायम ठेवली आहे. अपेक्षेपेक्षा चांगली आर्थिक वाढ आणि कमी महागाई पाहता सध्याची स्थिती काही काळ कायम राहण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांसाठी ही स्थिरता सकारात्मक आहे. महागाई, आर्थिक वाढ आणि तरलतेबाबतचे आरबीआयचे संकेत वित्तीय बाजारासाठी अनुकूल असून, जागतिक परिस्थिती स्थिर राहिल्यास रोखे उत्पन्न (Bond Yields) आणि रुपया मर्यादित पट्ट्यात राहू शकतो," असे त्यांनी नमूद केले.

बजाज ब्रोकिंगचे फंडामेंटल अॅनालिस्ट शाश्वत सिंह यांच्या मते, "पुरवठा-पक्षातील महागाईच्या दबावामुळे रेपो दरात बदल करण्यात आलेला नाही. खासगी उपभोग, गुंतवणूक आणि सेवा तसेच वस्तू निर्यातीमुळे देशांतर्गत आर्थिक वाढ मजबूत आहे. मात्र, अन्नधान्य आणि इंधनाच्या किमतींमुळे वाढणारी महागाई, पश्चिम आशियातील तणाव, कच्च्या तेलाच्या किमती, अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हची भूमिका आणि एल निनोमुळे मान्सूनवर होणारा परिणाम हे पुढील काळातील महत्त्वाचे जोखीम घटक असतील. त्यामुळे भविष्यातील धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी आरबीआय मान्सून, एल निनो आणि जागतिक घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवेल."

आरबीआयनेही आपल्या धोरणात्मक निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, सध्याची महागाई प्रामुख्याने अन्नधान्य आणि इंधनाच्या पुरवठा-पक्षातील कारणांमुळे वाढली असून ती अद्याप व्यापक स्वरूपात अर्थव्यवस्थेत पसरलेली नाही. त्यामुळे व्याजदरात तातडीने बदल करण्याऐवजी परिस्थितीचा बारकाईने आढावा घेण्याची भूमिका अधिक योग्य असल्याचे एमपीसीचे मत आहे.

हेही वाचा