वैद्यकीय प्रवेशातील 70:30 कोटा रद्द करण्यावर शिक्कामोर्तब; आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळल्या

वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील विभागानुसार 70:30 कोटा आरक्षण रद्द करणारा शासनाचा निर्णय न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस.डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी कायम ठेवला आहे. तसेच 7 सप्टेंबरच्या शासनाच्या परिपत्रकास आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळल्या.

सांकेतिक छायाचित्र

औरंगाबाद : वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत विभागवार विद्यार्थांना प्राधान्य देणारा 70:30 चा कोटा रद्द करण्याच्या शासनाने काढलेल्या शासन आदेशाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठाने आज फेटाळून लावल्या. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी 2016 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या विभागवार प्रवेश प्रक्रिया नियमात राज्य शासनाने एका परिपत्रकाद्वारे 2020 मध्ये दुरूस्ती केली होती. या दुरुस्तीस संपत बाबुराव गायकवाड, पराग शरद चौधरी आदींसह इतर विद्यार्थ्यांनी ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ रमेश धोर्डे, अ‍ॅड. प्रशांत कातनेश्वरकर, अ‍ॅड. शिवराज कडू, अ‍ॅड. केतन पोटे, अ‍ॅड. अरविंद आंबेटकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठात आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने असा युक्तीवाद करण्यात आला होता, की यातील विभागवार आरक्षणामुळे स्थानिक विद्यार्थ्यांना स्थानिक पातळीवर प्रवेश सुलभ होता. विभागातील महाविद्यालयात प्रवेश मिळवणे अधिक सोपे होते. परंतु, हा कोटा रद्द केल्यामुळे प्रवेशाच्या बाबतीत सरसकट सर्वांसोबत त्यांनाही रहावे लागणार आहे. यामुळे स्थानिक महाविद्यालयात प्रवेश मिळणे दुरापास्त होणार असल्याने विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने कोटा रद्द करण्याचा निर्णयच रद्द करण्याचे आदेश व्हावेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली होती. 2 डिसेंबर रोजी या सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या खंडपीठात झाली असता असा मुद्दा उपस्थित झाला होता की, कोटा रद्द करण्याच्या दृष्टीने 2016 साली संबंधित नियम बनविताना यासाठी विधानसभेची मान्यता घेण्यात आलेली होती का? न्यायालयाने याबाबत राज्यशासनाकडे विचारणाही केली होती. त्यावेळी राज्य शासनाचे विशेष वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयात तोंडी माहिती देताना स्पष्ट केले होते की, लॉकडाऊन असल्यामुळे विधानसभेचे अधिवेशन झाले नाही. त्यामुळे वैद्यकीय विभागवार प्रवेश 70:30 दुरूस्ती विधानसभेच्या पटलावर ठेवता आली नाही. आगामी अधिवेशनात यासंबंधीची दुरूस्ती विधानसभेच्या पटलावर ठेवू. त्यानंतर संबंधित दुरूस्ती रद्द अथवा मंजूर झाल्यास पुढील प्रक्रिया निश्चित करून ती राबविली जाईल. यानंतर आज या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करण्यात आली. सुनावणीअंती न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याचे आदेश दिले. शासनाच्या वतीने जेष्ठ विविज्ज्ञ अनिल अंतुरकर व मुख्य सरकारी वकील अ‍ॅड. ज्ञानेश्वर काळे यांनी काम पाहिले. संबंधित बातम्या : क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांची जयंती 'महिला शिक्षण दिन' म्हणून साजरी होणार; मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन