जात पंचायतविरोधी कायदा एकमताने मंजूर

मुंबई : महाराष्ट्राला जात पंचायतीच्या विळख्यातून सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने कौतुकास्पद पाऊल उचललं आहे. विधानसभेत सामाजिक बहिष्कारापासून संरक्षण देणारा कायदा एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे.   'महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी व निवारण) विधेयक 2016 ' यानुसार आता जात पंचायतींच्या कारनाम्याला आळा बसेल.   या कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्यांना तीन वर्षांचा कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.   या विधेयकामुळे सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तीला संरक्षण मिळेल. तसंच जात पंचायत आणि सामाजिक बहिष्कार निर्मूलनाबाबत पावले उचलली जातील.   यापुढे कोणत्याही व्यक्तीला सामाजिक बहिष्कृत करता येणार नाही, अथवा वाळीत टाकता येणार नाही. अशा प्रकारचे कृत्य यापुढे अपराध ठरणार आहे. असा अपराध करणाऱ्याला 3 वर्षांचा कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.   बहिष्कृत किंवा वाळीत टाकण्यास मदत करणाऱ्यांनासुद्धा दोषी धरले जाईल.   वाळीत टाकण्याच्या सर्वाधिक घटना रायगड जिल्ह्यात घडल्या आहेत. वर्षभरात रायगडात 46 गुन्हे दाखल झाले असून, 633 जणांचा गुन्ह्यात सहभाग आहे.   एबीपी माझाने वेळोवेळी राज्यभरातील जात-पंचायतींच्या अनिष्ठ प्रथांवर प्रकाशझोत टाकला होता. जातपंचायतींच्या कारनामा उघडा पाडून पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले.  एबीपी माझाने राबवलेल्या मोहिमेला या निमित्ताने यश आल्याचं दिसून येत आहे.