हेल्मेटशिवाय दुचाकीस्वारांना शासकीय कार्यालयात प्रवेश नाही; सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

दिवसेंदिवस रस्ते अपघातात मृत्यूंचं प्रमाण वाढत असून यात 60 टक्के दुचाकीस्वारांचा समावेश आहे. याच पार्श्वभूमीवर हेल्मेटशिवाय दुचाकीस्वारांना शासकीय कार्यालयात प्रवेश दिला जाऊ नये, असा आदेश सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे.

सोलापूर : शासकीय कार्यालयात दुचाकीवरून जाणाऱ्या चालकाजवळ हेल्मेट नसल्यास प्रवेश देण्यात येऊ नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत. सोलापूरचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी हे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता जिल्हाधिकारी किंवा शासकीय कार्यालयात जाताना हेल्मेट शिवाय प्रवेश करता येणार नाहीये. जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली आज(गुरुवारी)रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक झाली. त्यात त्यांनी या सूचना दिल्या. वाहनांच्या संख्येत वाढ होत असून अपघातात मरण पावणाऱ्यामध्ये दुचाकीस्वारांची संख्या सुमारे 60 टक्के असल्याचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डोळे यांनी सांगितले. यावर जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी विना हेल्मेट दुचाकीस्वारांवरील कारवाई आधिक तीव्र करण्याची सूचना केली आहे. सोबतच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची सल्लागार संस्थेच्या मदतीने सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व प्रकारच्या अपघातांचा शास्त्रीय पध्दतीने अभ्यास केला जावा असे देखील त्यांनी सांगितले आहे. दरम्यान 1 डिसेंबरपासून पथकर नाक्यावर फास्टटॅगच्या माध्यमातून पथकर स्वीकारला जाणार आहे. याच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व विभागांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला सहकार्य करावे, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश - शहरातील वाढते अपघात आणि अपघातातील बळींची संख्या याचा विचार करता, त्यामध्ये दुचाकीस्वारांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे दुचाकीस्वारांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी हेल्मेट वापरणे गरजेचे आहे. हेल्मेटवापरासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. हेल्मेट वापराची आवश्यकता आणि त्याचे फायदे याबाबतही वारंवार प्रबोधन करण्यात आले आहे. हेल्मेटवापरासाठी अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या योजना आखल्या गेल्या आहेत. हेल्मेटशिवाय पेट्रोल मिळणार नसल्याचेही अनेक राज्यात प्रयोग झालेत. 'दुचाकी चालकांनी हेल्मेट घालणे बंधनकारक आहे' असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिला आहे. काय आहे फास्टटॅग? फास्टटॅग एक पातळ इलेक्ट्रॉनिक चिप आहे. ही चिप वाहनांच्या पुढील भागात दिसेल अशी चिकटविण्यात यावी. चिप निश्चित केलेल्या रक्कमेला खरेदी करता येईल. ही चिप ग्राहकांच्या बँक अकाऊंटला जोडता येते. वाहनचालकांना टोल नाक्यावर थांबावे लागणार नाही, त्यामुळे वाहनांच्या लांबच्या लांब रांगा यापुढे दिसणार नाही. इंधन बचत, पर्यावरण संवर्धन, वाहतूक कोंडीची समस्या कमी होईल. फास्टॅगवर कॅशबॅक मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार फास्टॅगद्वारे टोल देणाऱ्या वाहनांना 31 मार्च 2020 पर्यंत 2.5 टक्के कॅशबॅक मिळणार आहे. संबंधित बातम्या : नवीन वाहन कायद्याचा धसका, बेळगावात वाहन चालकाने हेल्मेटवरच चिकटवली कागदपत्रे अपघातावेळी हेल्मेट नसल्याने जीव गमावला, मित्रांची हेल्मेट वाटून श्रद्धांजली हेल्मेटसक्तीच्या माध्यमातून पुणेकरांकडून पाच महिन्यात 19 कोटींचा दंड वसूल Helmet Compulsion | सोलापुरात पुन्हा हेल्मेट सक्ती, विनाहेल्मेट आढळल्यास 500 रुपये दंड | ABP Majha