महाराष्ट्र पोलीस दलात 'इतना सन्नाटा क्यूं हैं भाई!' 

सचिन वाझे (Sachin Vaze) यांना झालेली अटक ही राज्याच्या पोलीस दलासाठी मोठा धक्काच आहे. यामुळे पोलीस दलात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. याचबरोबर पोलीस दलाच्या नेतृत्वाने याबद्दल साधलेल्या चुप्पीबद्दलही अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता  आहे.

police

मुंबई : पोलीस दलाची प्रस्थापित कार्यपद्धती पाहता प्रत्येक छोट्या- मोठ्या घटनेची माहिती ही वरिष्ठांपर्यंत दिली जाते. कोणत्याही कारवाईबद्दल किमान एक टप्पा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विश्वासात घेतले जाते. गुन्हे शाखेसारख्या थेट घटकप्रमुखांच्या नियंत्रणाखाली काम करणाऱ्या शाखांमधील सर्व कारवायांचे नियोजन वरिष्ठ पातळीवरूनच होते आणि कारवाईची माहिती वरिष्ठांना दररोज दिली जाते. उद्देश असा की, कारवाईत मार्गदर्शन मिळावे. 

याबरोबरच काही कमी- जास्त झाल्यास वरिष्ठांचे पाठबळ मिळावे. वरिष्ठांनी त्यांच्या कारवाईचे समर्थन करावे. एक प्रकारे पोलीस दलाचे नेतृत्व करणाऱ्यांचे हे कामच आहे. यामध्ये पोलिसांच्या कारवाईबद्दल निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे वरिष्ठांना, सरकारला देण्यात येते. प्रसंगी प्रसारमाध्यमांमध्ये वस्तुस्थिती मांडून जनमानसातील पोलिसांबद्दलचे गैरसमज दूर करून पोलीस दलाची प्रतिमा उंचावणे हेही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित असते. याचाच भाग म्हणून पोलिसांनी दैनंदिन पत्रकार परिषदा घेऊन माहिती देण्याची पद्धत सुरू झाली. प्रसिद्धीपत्रके मुक्तपणे काढली जाऊ लागली. 

पोलिसांनी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामसारख्या समाजमाध्यमांचाही वापर मोठ्या प्रमाणात सुरू केला. छोट्या- छोट्या चोऱ्यांचा उलगडा, आरोपींची अटक, वाहनांची जप्ती, जप्त मुद्देमाल परत देणे, हाॅटेलवरील धाडी, दारू, जुगाराच्या कारवाया याची माहिती वरिष्ठ पोलीस अधिकारी स्वत: समोर येऊन देण्याचा प्रघात सुरू झाला. याचा उपयोग पोलीस दलाची आणि अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक प्रतिमा उजळण्यात झाला. प्रेस काॅन्फरन्सेस्‌मध्ये पोलीस कारवाईचे समर्थन करण्यात येऊ लागले. प्रसंगी अधिकाऱ्यांच्या चुकांबद्दलही अधिकारी चौकशी चालू असल्याचे व कारवाई होईल, असे ठामपणे सांगू लागले.

या गोष्टी छोट्या- मोठ्या कारवाईत अद्यापही सुरू आहेतच. मात्र, ज्या प्रकरणावर सर्व देशाचे लक्ष वेधले जाते, अशा घटनांच्या बाबतीत मात्र वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उघडपणे प्रसारमाध्यमांसमोर आपली बाजू का मांडत नाहीत हा न समजणारा प्रश्न आहे.

यापूर्वी सुशांतसिंग राजपूत प्रकरणात प्रसारमाध्यमांतून पोलिसांवर प्रश्न निर्माण केले गेले. यावेळी एकदाही पोलिसांतर्फे प्रेस काॅन्फरन्स घेऊन वरिष्ठ अधिकारऱ्यांनी बाजू मांडली नाही. शेवटी वरिष्ठ निवृत्त अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयात जावे लागले. या प्रकरणात बिहारच्या आयपीएस अधिकाऱ्यास वाहन, विश्रामगृह दिले नाही. उलट त्यांना क्वारंटाइन केले गेले. याविरुद्ध बिहारच्या पोलीस महासंचालकांनी प्रसारमाध्यमांसमोर येऊन मुंबई पोलिसांवर टीका केली. याचे उत्तर कोणत्याही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने दिले नाही. नाही म्हणायला पोलीस महासंचालक कार्यालयाने एक प्रसिद्धीपत्रक पाठवून त्यांच्यासाठी विश्रामगृह आरक्षित करण्यात आले होते, असे माध्यमांना कळवले; पण बिहारच्या पोलीस महासंचालकांना उत्तर कोणीही दिले नाही.

यापूर्वी लाॅकडाऊनच्या काळात वरिष्ठ पोलिसांवर काही धनदांडग्यांना महाबळेश्वरपर्यंत पोहोचविण्याच्या प्रकरणातसुद्धा कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याने माध्यमांसमोर वस्तुस्थिती मांडण्याचे धैर्य दाखवले नाही. काही दिवसांपूर्वी पुण्यात झालेल्या पूजा चव्हाण प्रकरणात राजकीय लोकांनी थेट पोलीस ठाण्यात जाऊन गोंधळ घालत तपासाची माहिती विचारली. याही प्रकरणात कोणत्याच वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पोलिसांची बाजू मांडून कनिष्ठ अधिकाऱ्यांत पाठबळाचा विश्वास निर्माण केला नाही.

सचिन वाझे प्रकरणातही नेमके हेच होत आहे. स्फोटक असलेले वाहन मिळाल्यापासून वाझेंना एनआयएने केलेली अटक या संपूर्ण काळात वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी माध्यमांसमोर येऊन एकदाही आपली बाजू मांडली नाही. यामुळेच तर पोलिसांच्या कार्यपद्धतीबद्दल लोकांमध्ये शंका निर्माण होऊ लागली.

या सर्व प्रकरणांत पोलिसांची बाजू मांडण्याचा एक नवाच पॅटर्न राज्यात सुरू झाला आहे. पोलिसांच्या कारवाईची माहिती राजकीय व्यक्तींनी प्रसारमाध्यमांसमोर देणे सुरू केले आहे. वाधवान, पूजा चव्हाण, सुशांतसिंग राजपूत आणि सचिन वाझे या सर्व प्रकरणांनी देशाचे लक्ष वेधून घेतले. पोलिसांना टीकेला सामोरे जावे लागले; पण सर्व प्रकरणांत एकाही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने मग ते राज्य पोलीस मुख्यालयातील असोत, की पुणे व मुंबईचे, पोलिसांची बाजू मांडली नाही. या सर्व प्रकरणांत पोलिसांच्या शीर्ष नेतृत्वाने गप्प राहणे पसंत केले व गुन्ह्याच्या प्रगतीची माहिती राजकीय व्यक्तींनी देण्याचे काम सुरू केले; पण राजकीय व्यक्तींबद्दल लोकांमध्ये असलेली विश्वासार्हता पाहता त्याचा परिणाम पोलिसांच्या प्रतिमेला तडा जाण्यापासून थोपवू शकला नाही.

अडचणीप्रसंगी आणि टीकेला उत्तर देण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पाठबळ मिळत नाही. याचा परिणाम कनिष्ठांच्या मनोधैर्यावर होतो. पोलीस दलाची प्रतिमा राजकीय दबावाखाली संशयास्पद कामे करणारे दल, अशीही निर्माण होते. हीच तर वेळ असते जेव्हा नेतृत्वाने, धाडसाने समोर जाऊन स्वत: उत्तर देण्याचे. दुर्दैवाने त्यांनी हा प्रांत राजकीय व्यक्तींकडे सोपवून दिला आहे व स्वत: मात्र या प्रकरणांशी आपला संबंधच नाही, असे दाखवत आहेत.

नेमक्या याचमुळे पोलीस अधिकाऱ्यांत प्रचंड अस्वस्थता आहे. पोलीस दलावर होणारे प्रश्नांचे हल्ले व त्यांच्या भोवती निर्माण होणारे संशयाचे धुके वरिष्ठ अधिकारीच दूर करू शकतात. राजकीय लोक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत अधिकाऱ्यांचे म्हणणे अधिकृत म्हणून स्वीकारले जाते; पण  छोट्या- मोठ्या कामांचे श्रेय घेण्यासाठी मोठमोठ्या प्रेस कॉन्फरन्स घेणारे अधिकारी गप्प आहेत म्हणूनच पोलीस दल त्यांना विचारात आहे, इतना सन्नाटा क्यूं हैं भाई!

यावर राज्याचे निवृत्त पोलीस महासंचालक एम. एन. सिंह यांची प्रतिक्रिया महत्वाची आहे. ते म्हणाले की, "कांही महत्वाच्या तपासावरुन पोलीस दला भोवती संशयाचे धुके निर्माण झाले आहे हे वेदनादायक पण सत्य आहे. यामुळेच पोलीसांच्या प्रतीमेस तडा गेला आहे. अडचणीच्या वेळी कनिष्ठ मार्गदर्शन, सपोर्ट व चुकांच्या दुरुस्ती साठी वरीष्ठांकडे पाहतात. सुबोधकुमार जयस्वाल यांसारख्या सरळमार्गीस केंद्राच्या सेवेत जाणे पसंत करावे लागले. अपप्रसिध्दीमुळे दल अस्वस्थ होणे सहाजिकच आहे. अनेक निवृत्त अधीकारी या सर्व घटनाक्रमाबद्दल संतप्त व नाराज आहेत. पोलीसांबद्दल काही राजकीय नेत्यांनी वापरलेली भाषा पोलीस दलाला आवडलेली नाही. अशावेळी वरीष्ठ अधीकारी त्यांच्या बाजुने उभे राहिले नाहीत हे दुर्दैवी आहे. राज्याच्या व विशेषकरून मुंबई पोलीसांची प्रतीष्ठा व गतवैभव मिळवणे व जोपासणे गरजेचे आहे."

परमबीर सिंह यांचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप 
मुंबईच्या माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. गृहमंत्र्यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केली, असा दावा परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात केला आहे. या पत्रानंतर अनिल देशमुख यांनीही एक पत्रक काढत आपली बाजू मांडली असून आरोप सिद्ध करावेत अन्यथा परमबीर सिंह यांच्याविरोधात अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकणार असल्याचं म्हटलं आहे. या पत्रानंतर वेगवेगळ्या राजकीय प्रतिक्रिया उमटत आहेत.