गृहमंत्र्यांवर गंभीर आरोप! परमबीर सिंह यांच्या लेटर बॉम्बमध्ये आहे तरी काय? वाचा सविस्तर...      

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Singh) यांनी मुख्यमंत्र्यांना (Uddhav Thackeray) पत्र लिहून राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर (Anil Deshmukh) गंभीर आरोप केले आहेत. हे आरोप परमबीर सिंह सिंहनी सिद्ध करावेत अन्यथा त्यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करणार अस गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी सांगितलं.

परमबीर सिंह

मुंबई : राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच महाविकास आघाडीच्या सावळ्या गोंधळाच्या कारभाराची लक्तरे आता परमबीर सिंह यांच्या 'लेटर बॉम्ब'मुळे वेशीवर मांडली जात आहेत. अॅन्टिलिया स्पोटक तपासावरुन सुरु झालेले हे प्रकरण नंतर मनसुख हिरण, सचिन वाझे, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यापासून आता राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुखांपर्यंत पोहचलं आहे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या बदलीनंतर या प्रकरणाला आता नवे वळण लागले आहे. रोज काही ना काही नवीन बाहेर येतंय. पोलीस अधिकारी परमबीर सिंह यांनी 20 मार्चला मुख्यमंत्र्याना एक पत्र लिहलं आणि राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी मुंबई पोलिसांना महिन्याला 100 कोटी रुपयांचा फंड गोळा करण्याचे निर्देश दिल्याचा खळबळजनक आरोप केला. या व्यतिरिक्त त्यांनी इतरही अनेक आरोप केले असून त्यामुळे राज्यातीलच नव्हे तर देशातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. 

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या 'लेटर बॉम्ब'मधील महत्वाचे मुद्दे...

1. मुकेश अंबानीच्या घरासमोर स्पोटक सापडल्याच्या प्रकरणी 25 फेब्रुवारीला ग्रामदेवी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. या प्रकरणाचा तपास NIA आणि ATS कडे होता. या तपासासाठी माझ्याकडून आणि माझ्या कार्यालयाकडून NIA आणि ATS ला जे काही सहाय्य गरजेचं होतं ते वेळोवेळी करण्यात आलं.

2. गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी 18 मार्चला लोकमतला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं की, माझ्याकडून आणि माझ्या कार्यालयाकडून अॅन्टिलिया तपास प्रकरणात काही गंभीर चुका झाल्या आणि त्या अक्षम्य अशा होत्या. त्यामुळे माझी बदली करण्यात आली आणि ही बदली केवळ प्रशासकीय बदली नव्हती असेही सांगितले.      

3. अॅन्टिलिया प्रकरणाच्या संबधित मार्च महिन्याच्या मध्यात 'वर्षा' बंगल्यावरील एका बैठकीत मी आपल्याला या प्रकरणात गृहमंत्र्यांनी केलेल्या काही चुका आणि गैरव्यवहारासंबंधी माहिती दिली होती. तशीच कल्पना मी राज्याचे उपमुख्यमंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि इतर ज्येष्ठ मंत्र्यांनासुद्धा दिली होती. त्या वेळेस मला असं लक्षात आलं की काही मंत्र्यांना मी सांगत असलेल्या गोष्टींची आधीच कल्पना होती.

4. पोलीस अधिकारी सचिन वाझे जे क्राईम इंटेलिजन्स युनिट, मुंबई सांभाळत होते, त्यांना गेल्या काही महिन्यापासून गृहमंत्री अनिल देशमुख बऱ्याचदा त्यांच्या ज्ञानेश्वर या शासकीय निवासस्थानी बोलवत आणि नेहमी फंड गोळा करण्यासाठी मदत करायच्या सूचना देत. फेब्रुवारीच्या मध्यात आणि त्यानंतर, गृहमंत्र्यांनी सचिन वाझे यांना त्यांच्या निवासस्थानी बोलावलं. त्यावेळी त्यांचे स्वीय सहाय्यक पलांडे आणि इतर दोन कर्मचारी होते. त्या वेळेस गृहमंत्र्यांनी सचिन वाझे यांना सांगितलं की, त्यांनी दर महिन्याला 100 कोटी रुपयाचा फंड गोळा करण्याचे लक्ष आहे. ते लक्ष्य साध्य करण्यासाठी गृहमंत्र्यांनी सचिन वाझेंना सांगितलं की मुंबईत साधारण 1,750 बार, हॉटेल्स आहेत. त्यांच्याकडून प्रत्येकी दोन ते तीन लाख जमवले जाऊ शकतात. अशा पद्धतीने त्यांच्याकडून 40-50 कोटी रुपये जमा केले जाऊ शकतात आणि बाकी रक्कम इतर माध्यमातून जमा केली जाऊ शकते.

5. सचिन वाझे त्याच दिवशी माझ्याकडे आले आणि त्यांनी मला या संबंधीची माहिती दिली. त्यावेळी मला धक्का बसला, आता ही परिस्थिती कशी हाताळावी याचा विचार करुन मी गोंधळून गेलो.

6. काही दिवसांनंतर मुंबईतल्या हुक्का पार्लरबद्दल चर्चा करायला गृहमंत्र्यांनी सोशल सर्व्हिस ब्रँन्चचे एसीपी संजय पाटील यांना त्याच्या निवासस्थानी बोलावलं. तिथे त्यांचे स्वीय सहाय्यक पलांडे उपस्थित होते. दोन दिवसांनी डीसीपी भुजबळांसोबत एसीपी पाटील गृहमंत्र्याच्या कार्यालयाबाहेर वाट पाहत होते तेव्हा पलांडेंनी त्यांना सांगितलं की गृहमंत्र्यांना 40 ते 50 कोटी रुपये हवे आहेत जे मुंबईतील साधारण 1750 बार, रेस्तरॉ मार्फत जमवले जाऊ शकतात. एसीपी पाटलांनी हे काम करावं असं गृहमंत्र्यांनी सांगितल्याची माहिती पाटील यांनी मला दिली.

7. त्यानंतर 4 मार्चला गृहमंत्री आणि एसीपी पाटील, डीसीपी भूजबळ यांच्यात एक बैठक झाली. पाटील आणि माझ्यात झालेल्या नेमक्या संभाषणाची खात्री मी  पुन्हा एकदा 16 मार्च रोजी पाटील यांना एक मेसेज पाठवून करुन घेतली. पाटील यांनी मला 16 मार्च आणि 19 मार्चला मेसेज केले. आमच्यामध्ये झालेले संभाषण खालीलप्रमाणे,

मी (16 मार्च) : पाटील, फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या बैठकीत गृहमंत्री आणि पलांडेनी तुम्हाला मुंबईत किती बार आणि रेस्तरॉ असल्याचं सांगितलं आणि नेमकं किती कलेक्शन त्यांना अपेक्षित आहे.

एसीपी पाटील (16 मार्च) : 1750 बार आणि इतर रेस्तरॉ. प्रत्येकामागे तीन लाख रुपये असे एकूण महिन्याकाठी त्यांना 50 कोटी रुपयांची अपेक्षा आहे. 

एसीपी पाटील (16 मार्च) : एन्फोर्समेन्ट विभागाच्या डीसीपी भूजबळांसमोर पलांडेनी हे सांगितलं होतं. 

मी (16 मार्च) : या आधी गृहमंत्र्यांना तुम्ही कधी भेटला होता? 

एसीपी पाटील (16 मार्च) : चार दिवसांपूर्वी, हुक्का पार्लरच्या संबंधी बैठक होती. 

मी (16 मार्च) : आणि वाझे गृहमंत्र्यांना कधी भेटले?

एसीपी पाटील (16 मार्च) : सर, मला नेमकं आठवत नाही.

मी (16 मार्च) : तुम्ही म्हणाला होता की तुमच्या बैठकीच्या काही दिवस आधी ते गृहमंत्र्यांना भेटले होते. 

एसीपी पाटील (16 मार्च) : होय सर, फेब्रुवारीच्या शेवटी असेल.

मी (19 मार्च) : पाटील, मला याबद्दल अधिक माहिती हवी आहे. 

मी (19 मार्च) : गृहमंत्र्यांना भेटल्यानंतर वाझे तुम्हाला भेटले होते का? 

मी (19 मार्च) : त्यांना गृहमंत्र्यांनी का बोलावलं होतं याबद्दल ते तुमच्याशी काही बोलले का?

एसीपी पाटील (19 मार्च) : त्यांनाही गृहमंत्र्यांनी तेच सांगितलं. 1750 बारमधून प्रत्येकी तीन लाख रुपये गोळा करा आणि महिन्याकाठी 40 ते 50 कोटी रुपयांचे कलेक्शन द्या. 

मी (19 मार्च) : तुम्हाला सांगितलं तेच आहे हे. 

एसीपी पाटील (19 मार्च) : 4 मार्चला गृहमंत्र्यांचे पीए पलांडेंनी मला तेच सांगितलं. 

मी (19 मार्च) : होय, तुम्ही 4 मार्चला पलांडेंना भेटला होता. 

एसीपी पाटील (19 मार्च) : होय सर, मला बोलवलं होतं त्यांनी. 

8. गृहमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर यावर वाझे यांनी पाटील यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर यात असलेला धोका लक्षात घेऊन त्या दोघांनी माझी भेट घेतली. 

9. दादरा आणि नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर आत्महत्या प्रकरणी गुन्हा हा दादरा आणि नगर हवेलीमध्ये नोंदवला पाहिजे होता कारण कथित छळाची सगळी प्रकरणे तिथे घडली होती. तिथल्या पोलिसांनी हे प्रकरण हाताळावे असा गृहमंत्र्यांना कायदेशीर सल्ला सुद्धा मिळाला होता. पण गृहमंत्र्यांचा आग्रह होता की तो गुन्हा मुंबईतच नोंदवला जावा. या प्रकरणावर गृहमंत्री माझ्यावर नाराज होते. तरीसुद्धा त्यांनी एक एसआयटी स्थापन करण्याची घोषणा विधानसभेत केली.

10. मुंबई पोलीस आयुक्त म्हणून काम करताना मला असा अनुभव आला आहे की गृहमंत्री माझ्या काही अधिकाऱ्यांना परस्पर बैठकीसाठी बोलवतात आणि त्यांना फंड गोळा करण्याचे निर्देश देतात. ही गोष्ट अवैध आणि घटनेला अनुसरुन नाही. या सर्व बैठकींची कल्पना मला माझे अधिकारी द्यायचे. गृहमंत्री पोलिसांच्या कारभारात प्रचंड ढवळाढवळ करत. हा असला राजकीय हस्तक्षेप घटनेला बाधा आणणारा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाविरुद्ध आहे. 

11. आयुक्त म्हणून मी पूर्ण जबाबदारी घेतोय पण पोलीस व्यवस्थेतील या हस्तक्षेपामुळे काही चुकीच्या गोष्टी घडत आहेत. याची जबाबदारी त्या चुकीच्या व्यक्तींकडे जाते. 

संबंधित बातम्या :