पोलिस दलामधील 'बँड्समन'ची पदे कधी भरणार?; औरंगाबाद खंडपीठाचा गृहविभागाला विचारणा
Aurangabad News: याचिकेवर पुढील सुनावणी 20 फेब्रुवारी 2023 ला होणार आहे.
Aurangabad News: राज्यातील पोलिस दलातील (Police Force) बँड्समनची (Bandsman) 1480 पदे कधी भरणार, अशी विचारणा औरंगाबाद खंडपीठाचे (Aurangabad Bench) न्या. रवींद्र घुगे व न्या संजय देशमुख यांनी गृहविभाग, तसेच राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना केली आहे. सोबतच आपले म्हणणे 10 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. तर या याचिकेवर पुढील सुनावणी 20 फेब्रुवारी 2023 ला होणार आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, औरंगाबाद येथील राजेंद्र बोर्डे व लातूर येथील सूरज म्हस्के या वादक कलावंतांनी यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका ॲड. चैतन्य धारूरकर यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आली आहे. ज्यात नोव्हेंबर 2022 मध्ये राज्य शासनाच्या गृहविभागाने पोलिस खात्यातील सुमारे 18 हजार रिक्त पदांच्या मेगाभरतीसाठी जाहिरात प्रकाशित केली. मात्र, यात बँडसमन पदाच्या एकाही जागेचा समावेश नसल्याने याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठात धाव घेतली आहे. त्यानुसार पोलिस दलातील बँड्समनची 1480 पदे कधी भरणार, अशी विचारणा औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या संजय देशमुख यांनी गृहविभाग, तसेच राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना केली आहे.
पुढील सुनावणी 20 फेब्रुवारीला
दरम्यान याचिकाकर्ते बोर्डे हे सॅक्सोफोन, क्लॅरिनेट, ट्रम्पेट, युफोनियम, साइड ड्रम वादनात पारंगत असून, दुसरे याचिकाकर्ते म्हस्के हे ट्रम्पेट वादनात निपुण आहेत. पात्रता असूनही आपण जाहिरातीअभावी रोजगाराच्या संधीस मुकणार अशी भीती याचिकाकर्त्यांना वाटल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. यावेळी शासनाच्या वतीने सहाय्यक सरकारी वकील सुजित कार्लेकर बाजू मांडत आहेत. तर पुढील सुनावणी 20 फेब्रुवारी 2023 ला होणार आहे.
याचिकाकर्त्यांनी गृहखाते व पोलिस महासंचालक यांच्याकडे मांडली व्यथा
पुढील सुनावणी 20 फेब्रुवारी दरम्यान पोलिस खात्यात राज्यभरात जिल्हानिहाय बँड पथके कार्यरत आहेत. तसेच राज्य राखीव पोलिस बलाची 19 बँड पथके व रेल्वे पोलिस दलाची 4 बँड पथके आहेत. बँड पथकातील भरतीसाठी सर्वसाधारण शारीरिक पात्रतेचे निकष जसे की उंची व छाती यांच्या मापनासंबंधीचे मानके तुलनेने शिथिलक्षम असतात. राज्यभर मोठ्या प्रमाणात पोलिस खात्यास बँड्समन पदांची आवश्यकता असूनही मेगाभरतीत या पदांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, अशी व्यथा याचिकाकर्त्यांनी गृहखाते व पोलिस महासंचालक यांच्याकडे मांडली होती.
इतर महत्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
