राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोणत्या महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी?

मुंबई: राज्य मंत्रिमंडळाची नियमित बैठक आज पार पडली. या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय आज घेण्यात आले. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अविकसित जिल्ह्यांमधील पदे भरण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. तसेच जनहिताच्या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी शासकीय जमिनींचा आगाऊ ताबा यापुढे मिळावा या निर्णयालाही मंजुरी मिळाली आहे. याच निर्णयाप्रमाणे आणखी एक महत्वाचा निर्णयही आज घेण्यात आला. राज्यभरात 3165 तलाठी भरतीला मंजुरी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज घेण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त): 16 मे 2017

1. राज्यातील सर्व क आणि ड वर्ग महापालिकांसह सर्व नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या हद्दीतील मालमत्तांची जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारित मालमत्ता आकारणी होणार.

 

2. राज्यात ३१६५ नवीन तलाठी साझे व ५२८ नव्या मंडळ कार्यालयांच्या निर्मितीला मान्यता.

 

3. ई-एसबीटीआर द्वारे मुद्रांक शुल्क भरण्याची किमान मर्यादा पाच हजाराहून 100पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय.

 

4. महाराष्ट्र शासकीय गट अ व गट ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियमांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणींचा विचार करून त्यामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय.

 

5. राज्य शासनाच्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी संबंधित प्रशासकीय विभागांच्या अधिपत्याखालील शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा अशा प्रकल्पांची उभारणी करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेकडे देण्याबाबतचे धोरण.

 

6. परळी औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील संच क्र. ८ च्या जागी 250 मे. वॅ. क्षमतेचा नवीन संच बसविण्यासाठी लागणाऱ्या 2081 कोटी रुपये खर्चाच्या सुधारित अंदाजित खर्चास मान्यता.

 

7. महानिर्मिती कंपनीच्या चंद्रपूर येथील औष्णिक विद्युत विस्तारित प्रकल्पातील संच क्रमांक ८ आणि ९ च्या वाढीव १ हजार ५०४ कोटी ४२ लाख रुपये प्रकल्प खर्चास मंजुरी.

 

8. महानिर्मिती कंपनीच्या कोराडी येथील औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील संच क्रमांक ८, ९ आणि १० च्या वाढीव २ हजार १४६ कोटी ५९ लाख रुपये प्रकल्प खर्चास मान्यता.

 

9. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील अनुसूची-१ मधील अनुच्छेद 25 व अनुच्छेद 34 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता.

 

10. नागपूर येथील महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ व अधिनस्त महाविद्यालयातील कार्यरत शिक्षकेतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय.

 

11. पुणे जिल्ह्यातील 12 तलाठ्यांच्या अनियमित नेमणुका महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या दिलेल्या आदेशानुसार नियमित करण्याचा निर्णय.

  ई-एसबीटीआर द्वारे मुद्रांक शुल्क भरण्याची किमान मर्यादा आता 100 रुपये: मुद्रांक शुल्क, नोंदणी फी, दस्त नोंदणी करण्यासाठी सेवाशुल्क आदी बाबींद्वारे शासनाकडे महसुलाची रक्कम जमा होते. त्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ग्रास (GRAS) प्रणाली अंतर्गत ई-एसबीटीआर द्वारे (electronic-Secured Bank cum Treasury Receipt) मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी किमान मर्यादा पाच हजार रुपयांवरून 100 रुपयांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. महसुलाची रक्कम प्राधिकृत बँकांद्वारे स्विकारणे, ही रक्कम स्विकारल्यानंतर संबंधितांना ई-एसबीटीआर देणे, त्यासाठी सवलत (discount) देऊन त्याचा स्टेशनरी खर्च भारत प्रतिभूती मुद्रणालयास देणे यासाठी चलनाचे किमान मूल्य पाच हजार निश्चित करण्यात आले होते. त्यासाठी प्राधिकृत बँकेस दीडशे रुपयांप्रमाणे सवलत किंवा कमिशन देण्यात येत होते. डिजिटल इंडिया तसेच इज ऑफ डुईंग बिझनेसची संकल्पना अधिक व्यापक करण्यासाठी ई-एसबीटीआर द्वारे मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठीची किमान मर्यादा 100 रुपयांपर्यंत कमी करून प्राधिकृत बँकांना प्रति व्यवहार सुधारित कमिशन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार पाच हजार आणि त्यापेक्षा जास्त रकमेसाठी दीडशे रुपये, तीन हजार एक ते चार हजार नऊशे नव्यान्नव दरम्यानच्या रकमेसाठी शंभर रुपये आणि शंभर रुपये ते तीन हजार रुपये पर्यंतच्या रकमेसाठी पन्नास रुपये प्रति व्यवहार कमिशन दिले जाणार आहे. यासंदर्भात नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या सूचना आणि अभिप्रायांचा विचार करण्यात आला आहे. जनहिताच्या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी शासकीय जमिनींचा आगाऊ ताबा मिळणार: राज्य शासनाच्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी महसूल विभागाव्यतिरिक्त इतर शासकीय विभागाच्या अधिपत्याखालील अथवा व्यवस्थापनाखालील जमिनीची आवश्यकता भासल्यास अशा जमिनीचा आगाऊ ताबा आता अशा प्रकल्पांची उभारणी करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेकडे देता येणार आहे. याबाबतच्या निर्णयास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्याच्या हितासाठी आवश्यक असणाऱ्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या उभारणीस लागणारा विलंब दूर होण्यास मदत होणार आहे. राज्य शासनाकडून अनेक महत्त्वाचे सार्वजनिक प्रकल्प राबविण्यात येतात. त्यात सार्वजनिक वाहतूक, सिंचन, जलविद्युत प्रकल्प, मोठे पाणीपुरवठा प्रकल्प,पर्यटन विकासासाठीचे प्रकल्प आदी स्वरुपाच्या प्रकल्पांचा समावेश होतो. (उदा. मेट्रो, मोनो, रेल्वे, विमानतळ, बंदरविकास, राष्ट्रीय-राज्य महामार्ग, दृतगती मार्ग प्रकल्प, मोठे-मध्यम सिंचन प्रकल्प, जलविद्युत प्रकल्प, पाणी पुरवठा प्रकल्प,राज्याच्या पर्यटन धोरणातंर्गत शासनाचे मोठे पर्यटन प्रकल्प, औद्योगिक क्षेत्राचा विकास आदी) असे प्रकल्प राबविणाऱ्या शासनाच्या विभागास शासनाच्याच अन्य विभागाच्या अधिपत्याखालील अथवा व्यवस्थापनाखालील शासकीय जमीनीची गरज भासत असते. अनेकदा ही जमीन प्राप्त होण्यास अथवा तिच्या वापराबाबत संमतीपत्र अथवा नाहरकत पत्र प्राप्त करुन घेण्यास दीर्घ कालावधी लागतो. त्यामुळे प्रकल्पाच्या उभारणीस विलंब होऊन खर्चात मोठी वाढ होण्यासह नागरीक त्याच्या लाभापासून वंचित राहतात. तसेच अर्थसंकल्पात अशा प्रकल्पांसाठी केलेल्या तरतुदीचा वेळेत वापर न झाल्याने निधी अखर्चित राहतो किंवा परत करण्याची वेळ येते.  भविष्यात असे प्रकार टाळावेत यासाठी शासनाने कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. या कार्यपद्धतीनुसार एका शासकीय विभागाकडून दूसऱ्या शासकीय विभागास आगाऊ ताबा देण्यासाठी कार्यपद्धती अधिक सुटसुटीत व गतिमान करण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रकल्प राबविणाऱ्या संबंधित प्रशासकीय विभागाने अशा निकडीच्या सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी राज्य मंत्रिमंडळाची किंवा मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या मान्यतेसह राज्य शासनाची प्रशासकीय मान्यता घेणे आवश्यक आहे. अशा जमिनींचा आगाऊ ताबा देताना प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशातील नमूद जमिनीचे भोगवटा मुल्य व इतर बाबींशी सबंधित अटी व शर्तीनुसारच आगाऊ ताबा देण्यात येईल. अशा जमिनीवर त्रयस्थ हितसंबंध निर्माण करण्यात मंत्रिमंडळ अथवा मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने मान्यता दिल्यास त्रयस्थ हक्क अथवा हितसंबंध निर्माण करता येणार आहेत. अशासकीय अथवा खासगी अथवा धर्मादाय संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी  शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्यात येणार नाही. ज्या निकडीच्या सार्वजनिक प्रकल्पांना यापूर्वी मंत्रिमंडळ अथवा मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने मान्यता दिली आहे मात्र त्यांना शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा मिळालेला नाही अशा प्रकल्पांनाही हे धोरण लागू होईल. अविकसित जिल्ह्यांमधील पदे भरण्यास मदत राज्य शासनाच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील रिक्त पदांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासकीय गट अ व गट ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी यापूर्वी 2015 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या महसुली विभाग वाटपाच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. यामुळे राज्याच्या सर्व विभागातील तुलनेने अविकसित जिल्ह्यांमधील रिक्त पदांचा अनुशेष दूर होण्यास मदत होणार असून कोकण-१ या नव्या रचनेमुळे पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड या जिल्ह्यांमधील रिक्त पदे प्राधान्याने भरण्यात येणार आहेत. आज याबाबतच्या निर्णयास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या सुधारणांनुसार विभाग वाटपासाठी कोकण महसुली विभागाचे कोकण-१ (पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड) आणि कोकण-२ (ठाणे, मुंबई उपनगर, मुंबई शहर) असे दोन महसुली विभाग करण्यात आले आहेत.  त्यामुळे आता अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी एकूण सात महसुली विभाग उपलब्ध असतील. तसेच महसुली विभाग वाटपाचा क्रम नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, कोकण-१, नाशिक,कोकण-२ आणि पुणे असा राहणार आहे. या सुधारित कार्यपद्धतीमुळे कोकण विभागातील पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड या जिल्ह्यातील पदे प्राधान्याने भरली जातील. त्याचप्रमाणे मानव विकास निर्देशांकानुसार प्रत्येक विभागातील जिल्ह्याची क्रमवारी निश्चित करण्यात आली असल्यामुळे अविकसित जिल्ह्यांमधील पदे भरण्यास प्राधान्य राहील. सरळसेवेने नियुक्ती करताना फक्त अनुसूचित क्षेत्रातील (केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या) पदे प्राथम्याने भरण्याची प्रशासकीय विभागास आवश्यकता असल्यास त्यानुसार प्रशासकीय विभागांना पदे भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया करण्यापूर्वी शासनाच्या संबंधित प्रशासकीय विभागांनी आपल्याकडील गट अ व गट ब मधील प्रत्येक संवर्गातील पदे महसूल विभागनिहाय निश्चित करणे आवश्यक आहे. आजच्या निर्णयानुसार वाटपासाठी उपलब्ध पदांमधून नागपूर, अमरावती व औरंगाबाद विभागातील मंजूर पदांच्या 80 टक्के पदे  भरण्यात येतील. त्यानंतर वाटपासाठी शिल्लक पदसंख्येच्या 80 टक्के पदे नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद,कोकण 1 व नाशिक या पाच महसुली विभागांत व 20 टक्के पदे कोकण 2 व पुणे या दोन महसुली विभागांत रिक्त पदांच्या प्रमाणात भरण्यात येतील. यामुळे नागपूर,अमरावती व औरंगाबाद या विभागातील मंजूर पदांच्या किमान 80 टक्के पदे सतत भरलेली असतील. सरळसेवा आणि पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियमात सुधारणा: सरळसेवा आणि पदोन्नतीने नियुक्तीवेळी महसुली विभागाचे वाटप करताना सर्व उमेदवारांना विभागनिहाय रिक्त पदांची संख्या कळविण्यात येणार आहे. त्यानुसार त्यांच्याकडून नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, कोकण-१, नाशिक,कोकण-२, पुणे यापैकी कोणत्याही एकाच महसुली विभागाची पसंती घेण्यात येईल. पसंतीनुसार महसुली विभाग वाटप केल्यानंतर किंवा पसंती दिलेल्या महसुली विभागात पद उपलब्ध नसल्यास अशा अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत गुणवत्ता किंवा निवड यादीतील क्रमांकानुसार व महसुली विभागातील पदाच्या उपलब्धतेनुसार चक्राकार पद्धतीने विभागाचे वाटप करण्यात येईल. महसुली विभाग वाटपातून वगळण्यात येणाऱ्या प्रकरणांच्या क्रमामध्ये बदल करण्यात आला असून ज्या अधिकाऱ्याचा जोडीदार किंवा त्याचे मूल मतिमंद आहे किंवा ज्या अधिकाऱ्यांनी मतिमंद असलेल्या स्वतःच्या भावाचे किंवा बहिणीचे पालकत्व स्वीकारलेले आहे अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. पती-पत्नी एकत्रिकरणाबाबतीतही नवीन विभागानुसार बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार कोकण २ व पुणे महसुली विभागातून केवळ नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, कोकण १ व नाशिक हे महसुली विभागच बदलून देता येणार आहेत. कोकण विभागाचे कोकण १ व कोकण २ असे दोन विभाग तयार करण्यात आले असल्याने आपसात महसुली विभाग बदली या कारणास्तव महसुली विभाग बदल करताना पुणे व कोकण २ महसुली विभागातून नागपूर किंवा अमरावती किंवा औरंगाबाद किंवा नाशिक किंवा कोकण १ महसुली विभागात बदलून जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी प्रथम अशा बदलून दिलेल्या महसुली विभागात रुजू होणे आवश्यक राहणार आहे. राज्यात नवीन 3165 तलाठी साझ्यांसह 528 महसूल मंडळांच्या निर्मितीचा निर्णय: राज्य सरकारकडून लवकरच 3 हजार 165 तलाठ्यांची भरती करण्यात येणार आहे. तसंच 528 महसूल मंडळांची देखील निर्मिती करण्यात येणार आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तलाठी भरतीच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. तसंच तलाठ्यावर जवाबदारी असलेल्या गावांची संख्या ही सहापर्यंत आणण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या भरती प्रक्रियेनंतर नागरिकांना जलद सेवा मिळणार असल्याचा विश्वास चंद्रकांत पाटलांनी व्यक्त केला आहे. कोकण, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या महसूल मंडळासाठी ही तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांची भरती करण्यात येणार आहे. यानुसार पहिल्या टप्प्यात महानगरपालिका, अ व ब नगरपरिषदा तसेच त्याचे परिघीय क्षेत्र आणि क वर्ग  नगरपरिषदा यांचा विचार करुन या नागरी भागातील 415 व आदिवासी क्षेत्रातील 351 अशा एकूण 766 नवीन तलाठी साझे व 128 महसूल मंडळांची निर्मिती 2017-18 या वर्षामध्ये करण्यात येणार आहे. तसेच दुसऱ्या टप्प्यात 2018-19 मध्ये अ व ब वर्ग गावांसाठी 800 साझे व 133 महसूल मंडळे निर्माण करण्यात येतील, तर 2019-20 व 2020-21 या वर्षात अनुक्रमे 800 व 793 तलाठी साझे आणि 133 व 134 महसूल मंडळांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. आजच्या निर्णयानुसार निर्माण करण्यात येणाऱ्या तलाठी साझे आणि महसूल मंडळांची विभागनिहाय  माहिती पुढीलप्रमाणे: कोकण- (744 तलाठी साझे) (124 महसूल मंडळे), नाशिक- (689) (115), पुणे- (463) (77), औरंगाबाद- (685) (114), नागपूर- (478) (80), अमरावती- (106) (18)