Wardha News : कार्यकाळ संपला, प्रशासकही नेमले, पण निवडणूक कधी? सरपंच संघटनेचा निवडणूक आयोगाला सवाल

Wardha News : वर्धा जिल्ह्यातील 315 ग्राम पंचायतीचा कार्यकाळ संपला आहे. कार्यकाळ संपल्यावर निवडणूक होणे अपेक्षित होते. त्यामुळे आता निवडणूक कधी असा सवाल सरपंच संघटनेने निवडणूक आयोगाला केला आहे.

(Photo Credit : ABP Majha Reporter, Wardha)

Wardha News वर्धा : एकट्या वर्धा जिल्ह्यात (Wardha News) सातशेच्या वर गावे आहेत. त्यामुळे या गावांना अगदी जवळचा वाटणारा कारभारी म्हणजे सरपंच असतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत देखील गाव विकासासाठी सरपंच हे पद महत्वाचे आहे. पण ग्राम पंचायतीचा कार्यकाळ संपून महीने लोटले असताना अद्याप निवडणुका झाल्या नाहीत. याउलट 301 ग्राम पंचायतीवर प्रशासक नेमून शासनाने गावातील सर्वसामान्य माणसाच्या अधिकारांवर घाला घातला असल्याचे बोलले जात आहे. आता या प्रशासकांच्या नेमणुकीला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. परिणामी, नेमलेले प्रशासक हटवून कार्यरत असणाऱ्या समितीलाच कायम ठेवण्याची मागणी सरपंच संघटनेने केली आहे. तर या संबंधित पुढील निकाल 20 जून रोजी होणे अपेक्षित आहे. 

प्रशासकांचा अनागोंदी कारभार

वर्धा जिल्ह्यातील 315 ग्राम पंचायतीचा कार्यकाळ संपला आहे. कार्यकाळ संपल्यावर निवडणूक होणे अपेक्षित होते. पण निवडणुका न घेता ग्राम पंचायत वर प्रशासक नेमण्यात आले आहे. आधीच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगर परिषद यांचा कार्यकाळ संपूनही निवडणूक घेण्यात आली नाही. तीन वर्षात निवडणुका झाल्या नसल्याने शासनाच्या धोरणावर सरपंच संघटनेने संशय व्यक्त केला आहे.

ज्याप्रमाणे इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासक नेमण्यात आले आहे, त्याच पद्धतीने ग्राम पंचायत मध्ये देखील प्रशासक नेमण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद, नगर परिषद आणि पंचायत समितीवर पदाधिकारी अथवा लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रशासकांचा अनागोंदी कारभार सुरू आहे. मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार बळावला आहे. मनमानी कारभारामुळे ग्रामीण भागाचा विकास खुंटला आहे. अशा तक्रारी ग्रामस्थांकडून करण्यात आल्या आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाची स्थगिती

परिणामी, याला आळा घालण्यासाठी निवडणुका हाच एकमेव पर्याय आहे. जे जिल्हा परिषद स्तरावर घडले ते गाव पातळीवर घडू नये यासाठी सरपंच संघटनेने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले असून या प्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलीय. सरपंच संघटनेने प्रशासक नेमण्याच्या व्यवस्थेला विरोध केला. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रशासक नेमण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. स्थगिती देणारा हा आदेश जिल्हा परिषद प्रशासनाला बंधनकारक आहे. त्यामुळे सोमवारी वर्धा जिल्हा सरपंच संघटनेने जिल्हा परिषद प्रशासनाला निवेदन देऊन प्रशासक नेमण्याची कार्यवाही मागे घ्यावी, नेमलेले प्रशासक हटवावे, अशी मागणी केली आहे. 

कार्यकाळ संपला, प्रशासकही नेमले, पण निवडणूक कधी?

महाराष्ट्र राज्यात इतर जिल्ह्यात देखील हीच परिस्थिती आहे, त्या त्या जिल्ह्यात आता सरपंच संघटना एकवटल्या आहेत. त्यात अनेक निवेदनं देत निवडणुका घेण्याची मागणी केली जात आहे. निवडणुका जर झाल्या नाही तर गाव पातळीवर समस्या आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. हेच लोण आता पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या बाबतीत देखील पसरत आहे. सत्ता असलेल्या पक्षात देखील आता दबक्या आवाजात पदाधिकारी निवडणूक होण्याची मागणी करू लागले आहे.

गावागावात विकासकामे थांबली आहे. 301 ग्राम पंचायतवर प्रशासक नेमले आहे. विस्तार अधिकारी हे प्रशासक असणार आहे. आधीच पंचायत समितीमध्ये विस्तार अधिकाऱ्यांची संख्या कमी आहे. एका पंचायत समितीमध्ये चार विस्तार अधिकारी असल्याने एकाकडे आठ ते नऊ गावाचा कारभार सोपविण्यात आला आहे, एक माणूस आठ गावाचा कारभार कसा सांभाळणार असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या