मराठवाड्यात इनाम जमिनीबाबादच्या निर्णयाला विश्व हिंदू परिषदेचा तीव्र विरोध; नेमकं कारणही सांगितलं

Vishwa Hindu Parishad : मराठवाड्यातील मंदिरांच्या ‘वर्ग 2’ च्या इनामी जमीनी ‘वर्ग 1’ मध्ये रूपांतरित करण्याच्या निर्णयाला आता विश्व हिंदू परिषदेने देखील तीव्र विरोध दर्शवला आहे.  

( Image Source : PTI)

Source : PTI

Nagpur News नागपूर : राज्यात मराठवाड्यातील (Marathwada) मंदिरांच्या ‘वर्ग 2’ च्या इनामी जमीनी ‘वर्ग 1’ मध्ये रूपांतरित करून भोगवाटदार अथवा कब्जेदार यांच्या ताब्यात कायमस्वरूपी मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेणार असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे या निर्णयाला आता महाराष्ट्रभरतून विरोध होताना दिसत आहे. अशातच आता विश्व हिंदू परिषदेने (Vishwa Hindu Parishad) देखील  या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.  

सरकारच्या या निर्णयामुळे दीर्घकाळात मराठवाड्यातील हिंदू मंदिर-मठ आर्थिक दृष्टिकोनातून परावलंबी होतील आणि बंद पडतील, अशी भीती विश्व हिंदू परिषदेने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सरकारने आपल्या या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणीही विश्व हिंदू परिषदेच्या महाराष्ट्र व गोवा प्रांत मंदिर आयामचे प्रमुख अनिल सांबरे यांनी केली आहे.

... तर हिंदू मंदिर-मठ आर्थिक दृष्टिकोनातून परावलंबी होतील

राज्यात मंदिर आणि मठांच्या जमिनी वर्ग दोन वरून वर्ग एक केल्यानंतर होणाऱ्या त्यांच्या विक्रीमध्ये राज्य सरकारने 40% वाटा घेणे हेही चुकीचे असल्याचे मत अनिल सांबरे यांनी व्यक्त केले आहे. सरकारला मंदिर आणि मठांकडे असलेल्या जमिनी हव्या असल्यास एखाद्या प्रकल्पासाठी सरकार ज्या पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे मोबदला देऊन अधिगृहण करते, त्याच पद्धतीने सरकारने मंदिर आणि मठांच्या जमिनी मोबदला देऊन अधिगृहण कराव्या, अशी सूचना विश्व हिंदू परिषदेने केली आहे.

महाराष्ट्र मंदिर महासंघाकडून ही विरोध  

सरकारचा हा प्रस्तावित निर्णय मंदिरांना कायमस्वरूपी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल करणारा असल्याचे म्हणत महाराष्ट्र मंदिर महासंघानेही या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे. सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करून असा कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे आवाहन महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राज्य समन्वयक सुनील घनवट यांनी केले आहे. 

एक कोटी रुपयांची बाजारमूल्य असलेल्या जमीनीची केवळ 5 लाख रुपये भोगवाटदार अथवा कब्जेदाराने जमा करायची. त्यातील केवळ 2 लाख रुपये रक्कम एकदाच मंदिराला मिळणार, हे अत्यंत अन्यायकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंदिरांची भूमी पुजारी अथवा भोगवाटदार यांच्या नावाने करता येत नाही, तसेच मंदिरांच्या जमीनीवर अन्य कोणाचा अधिकार नाही, असे ऐतिहासिक निर्णय दिलेले आहेत. मंदिराची संपत्ती पूर्णपणे संरक्षित ठेवणे, हे सरकारचे दायित्व असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष 2007 मध्ये दिला आहे. त्यामुळे शासनाचा सदर निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारा ठरणार असल्याचेही सुनील घनवट म्हणाले.

इतर महत्वाच्या बातम्या