Maharashtra Politics : पक्ष आणि चिन्हावर कोर्टात काय झालं? जाणून घ्या A टू Z माहिती

Maharashtra Politics : दोन आठवडे ठाकरेंच्या आमदारांवर कारवाई करता येणार नाही, मात्र आयोगाच्या निर्णायाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला आहे.

SUPREME COURT

Maharashtra Politics : निवडणूक आयोगानं शुक्रवारी शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णायावर ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला. त्यानंतर लगेच ठाकरे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्यात आली. सुरुवातीला सुप्रीम कोर्टानं यावर तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर आज यावर सुनवणी झाली. यामध्ये दोन्ही गटाकडून जोरदार युक्तीवाद झाला. दोन आठवडे ठाकरेंच्या आमदारांवर कारवाई करता येणार नाही, मात्र आयोगाच्या निर्णायाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला आहे. पक्ष आणि चिन्हावर दोन आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे. पाहूयात कोर्टात आज काय काय झालं.... 

• निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरोधात थेट सुप्रीम कोर्टात येण्याची गरज नव्हती. त्यापूर्वी खालच्या कोर्टात दाद मागता आली असती - शिंदे गटाचे वकील कौल
• निवडणूक आयोगाने केवळ विधीमंडळ पक्षातील बहुमताचाच विचार केला, मात्र संघटनेचा नाही - सिब्बल
• त्यांच्याकडे 40 आमदार आहेत, त्याच भरवशावर त्यांना पक्षचिन्ह दिलं गेलं - सिब्बल
• निवडणूक आयोगानं त्यांच्या निकालात म्हणालं की संघटनात्मक संख्येचे दाखले पुरेसे नाहीत, यावर आमचा आक्षेप आहे - सिब्बल
• राज्यसभेत आमच्याकडे बहुमत आहे, पण केवळ 40 या संख्याबळावर त्यांना चिन्ह दिलंय - सिब्बल
• हा प्रश्न सुप्रीम कोर्टासमोरचा आहे, त्यात उच्च न्यायालय काय करणार - सिब्बल
• या संघर्षातील सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दाच हा आहे की तुम्ही विधीमंडळ पक्षालाच मुख्य पक्ष समजलात. आणि थेट सरकार पाडलं, पण विधीमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्षाचा केवळ एक भाग असतो - सिब्बल
• निवडणूक आयोगाने त्यांचा निर्णय देतांना राजकीय पक्ष म्हणून असलेली मान्यता, मतं या सर्व बाबींचा विचार केलाय. आयोग पक्षाच्या पूर्ण स्ट्रक्चरचा विचार करतं - कौल
• राजकीय पक्षाचा अविभाज्य घटक असतो विधीमंडळ पक्ष - कौल
• येथे पक्षप्रमुख सर्वेसर्वा आहेत. नाराजीचाही निर्णय तेच करणार, त्या आधारावर आमदार अपात्र ठरवलेच जाणार आणि पक्षातून बाहेर फेकले जाणार - कौल
• इथली पक्ष घटना अशी आहे ज्यात कुणालाही बोलण्याची मुभा नाही, म्हणूनच आयोगाने आमदारांची संख्या, मतं या सर्व बाबींचा विचार केला - कौल
• अपात्रतेबाबत जोवर निर्णय होता नाही तोवर आमदार किंवा खासदाराला सभागृहातील कामकाजात सहभागी होण्याचा पूर्ण अधिकार असतो - कौल
• विधीमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष असा भेद करता येत नाही कारण एकच व्यक्ती दोन्हीचा भाग असते. तोच आमदार पुढे जाऊन निवडणूकही लढतो - कौल
• हाच (अपात्रतेचा) मुद्दा होता जो विचारात घेत सुप्रीम कोर्टाने चिन्हाबाबत निर्णय घेण्यास आयोगाला सुचना दिल्या होत्या - मनिंनदर सिंह
   
• याचिका ऐकण्यास कोर्टाचा होकार, दोन्ही पक्षांना नोटीस देणार असे न्यायमुर्ती चंद्रचूड म्हणाले.
• निर्णयाला स्थगिती देण्याची सिब्बलांची मागणी. 
• स्थगिती दिली नाही तर काय होऊ शकेल - चंद्रचूड
• सिंघवी - ते व्हिप जारी करतील आणि व्हिप पाळला नाही म्हणून आमच्या आमदारांना अपात्र ठरवतील. 
• आम्ही हे प्रकरण दोन आठवड्यांनी घेतलं तर तुम्ही व्हिप जारी करणार का?
• कौल - म्हणतात नाही
• पार्टी फंड, ऑफिसेस यावरही ते दावा करु शकतात - सिब्बल
• देवदत्त कामत - आम्हाला निवडणुकीपुरतं मशाल चिन्ह मिळालं होतं.
• हे प्रकरण या कोर्टात असेपर्यंत हे चिन्ह आमच्याकडे राहील असे निर्देश द्यावेत..
• अन्यथा आम्हाला राजकीयदृष्ट्या अडचणी येतील - कामत
• दोन्ही पक्षांना नोटीसीला उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी
• आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास कोर्टानं नकार दिलं. 

सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले ?

• प्रकरण हायकोर्टात नाही तर सुप्रीम कोर्टातच ऐकलं जाणार
• दोन आठवडे शिंदे गटाकडून व्हिप जारी केला जाणार नाही
• ठाकरे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई केली जाणार नाही.
• सुप्रीम कोर्टात प्रकरण असेपर्यंत मशाल चिन्ह ठाकरे गटाकडे राहील.
• ठाकरे आणि शिंदे गटाला कोर्ट नोटीस पाठवणार.
• नोटीशीला उत्तरासाठी दोन्ही गटाला दोन आठवड्याची मुदत.
• पक्षाची संपत्ती आणि निधीबाबत स्थगिती नाही.