उद्धव ठाकरेंकडून सुप्रीम कोर्टाच्या 370 च्या निकालाचं स्वागत, म्हणाले आता मोदींनी 'ती' गॅरंटी घ्यावी

 काश्मिरी पंडितांना मतदान करता येईल याची गॅरंटी मोदींनी द्यावी, असा खोचक टोला ठाकरेंनी या वेळी लगावला आहे.

Uddhav Thackeray

Source : Getty

नागपूर: सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court)  आज  कलम 370 (Article 370)  च्या मुद्द्यावर सुनावणी पार पडली. आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं ऐतिहासिक निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकानं जम्मू काश्मिरमधून कलम 370 हटवण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचं म्हटले आहे.  यावर उद्धव ठाकरेंनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं आम्ही स्वागत करतो.  मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार सप्टेंबरपर्यंत तिथे निवडणुका व्हाव्यात, जेणेकरून तिथले लोक मोकळा श्वास घेतील, अशी प्रतिक्रिया  उद्धव ठाकरेंनी (Uddhav Thackeray)  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर दिली आहे.  तसेच  काश्मिरी पंडितांना मतदान करता येईल याची गॅरंटी मोदींनी द्यावी, असा खोचक टोला ठाकरेंनी या वेळी लगावला आहे.

उद्धव ठाकरे म्हणाले, केंद्र सरकारने 2019 ला सुद्धा  जेव्हा 370 कलम हटावचा निर्णय घेतला होता तेव्हा आम्ही आमच्या पक्षाकडून त्याला पाठिंबा दिला होता. जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला याचं आम्ही स्वागत करतो. महत्त्वाचं म्हणजे 2024 सप्टेंबर पर्यंत काश्मीरमध्ये निवडणुका घ्याव्यात असं सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.  त्यामुळे पाकव्याप्त काश्मिरही आपल्या ताब्यात घेण्यात यावा. असे झाले तर  संपूर्ण काश्मीरमध्ये यांनी निवडणुका होतील.

काश्मिरी पंडितांना मतदान करता येईल याची गॅरंटी मोदींनी द्यावी : उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे म्हणाले, सध्या गॅरंटीचा जमाना आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुद्धा गॅरंटी देत असतात मोदी गॅरंटी...  निवडणुकांपर्यंत ज्या काश्मीर पंडितांना काश्मीर सोडून आपलं घरदार सोडून देशभरात जावं लागलं होतं. हिंदूहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांना महाराष्ट्रात आसरा दिला होता. सर्व काश्मिरी पंडितांना काश्मीरात आणण्याची गॅरंटी मोदी देतील का? जेणेकरून येणाऱ्या निवडणुकीत ते मोकळ्या वातावरणात काश्मीरमध्ये मतदान करू शकतील. 

कलम 370 हटवण्याचा निर्णय योग्य,तीन न्यायमूर्तींचे तीन निकालपत्र 

केंद्रातील मोदी सरकारनं 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हटवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. त्यावेळी सरकारनं जम्मू काश्मीरचं दोन भागांत विभाजन केलं होतं. जम्मू काश्मीर आणि लडाख असं विभाजन करुन, दोन्ही भाग केंद्रशासित केले होते. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात कोर्टात 23 याचिकांद्वारे आव्हान दिलं होतं. याच प्रकरणी निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा निर्णय देत, केंद्र सरकारनं जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा निर्णय योग्य आणि वैध होता, असं म्हटलं आहे. 

हे ही वाचा :