Article 370 Verdict: जम्मू-काश्मीरमध्ये 30 सप्टेंबरपर्यंत निवडणुका व्हाव्यात; सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला निर्देश

Article 370 Verdict News: कलम 370 रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय वैध, असल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयानं जम्मू काश्मिरमध्ये 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत विधानसभा निवडणुका घ्या, असे निर्देशही दिले आहेत.

Article 370 Verdict News | Jammu & Kashmir Elections

Supreme Court On Article 370:  नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 (Jammu Kashmir Article 370) हटवण्याच्या निर्णायाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court Article 370) मोठा निर्णय दिला. केंद्र सरकारचा जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा निर्णय योग्य आणि वैध होता, अशी मोहोर सर्वोच्च न्यायालयानं उमटवली आहे. त्यामुळे केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, "जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. यावर कोणताही आक्षेप असू नये". तसेच, सर्वोच्च न्यायालयानं जम्मू-काश्मीरमध्ये 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत विधानसभेच्या निवडणुका व्हाव्यात, असं सांगताना सर्वात महत्त्वाची टिप्पणी केली. त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा परत देण्याचे निर्देशही न्यायालयानं दिले आहेत. 

जम्मू-काश्मिरमध्ये 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत विधानसभा निवडणुका घ्या : सर्वोच्च न्यायालय

कलम 370 वरील सुनावणीदरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी सॉलिसिटर जनरल यांना सांगितलं की, जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा परत दिला जाईल. मात्र, लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश राहील. न्यायालयानं म्हटलं आहे की, निवडणूक आयोगानं जम्मू-काश्मीरमध्ये नवीन परिसीमनाच्या आधारे विधानसभा निवडणुका घ्याव्यात, असं आम्ही निर्देश देतो. 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत विधानसभा निवडणुका घ्या. राज्याचा दर्जाही लवकरात लवकर बहाल केला पाहिजे, असंही सरन्यायाधीश म्हणाले आहेत. 

जम्मू काश्मिर भारताचा अविभाज्य भाग : सर्वोच्च न्यायालय 

सुनावणीवेळी विचारात घेतलेल्या मुख्य प्रश्नांवर, सरन्यायाधीश म्हणाले की, त्या काळात राज्यात लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रपती राजवटीवर आम्ही निर्णय घेतलेला नाही. परिस्थितीनुसार राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. कलम 356 अंतर्गत राष्ट्रपतींना त्यासंदर्भातील अधिकार आहेत. त्याला आव्हान देता येणार नाही, त्यांचा योग्य वापर केला पाहिजे, अशी घटनात्मक स्थिती आहे. राष्ट्रपती राजवटीत केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या जागी निर्णय घेऊ शकते. राज्य विधानसभेच्या जागी संसद काम करू शकते.

न्यायालयानं म्हटलं की, राजा हरी सिंह यांनी भारतासोबत विलीनीकरण करारावर स्वाक्षरी केली, तेव्हा जम्मू-काश्मीरचं सार्वभौमत्व संपुष्टात आलं होतं. जम्मू आणि काश्मिर भारताच्या अधीन झाले. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचं त्यावेळीच स्पष्ट झालं आहे. भारतीय राज्यघटना जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेपेक्षा श्रेष्ठ आहे."

दरम्यान, केंद्रातील मोदी सरकारनं 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हटवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. त्यावेळी सरकारनं जम्मू काश्मीरचं दोन भागांत विभाजन केलं होतं. जम्मू काश्मीर आणि लडाख असं विभाजन करुन, दोन्ही भाग केंद्रशासित केले होते. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात कोर्टात 23 याचिकांद्वारे आव्हान दिलं होतं. याच प्रकरणी निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा निर्णय देत, केंद्र सरकारनं जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा निर्णय योग्य आणि वैध होता, असं म्हटलं आहे. 

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :