येत्या काळात प्रत्येक होर्डींगवर 'क्यूआर कोड' बंधनकारक होण्याची चिन्ह, हायकोर्ट लवकरच याबाबतचे आदेश जारी करणार

बेकायदेशीर होर्डिंग आणि बॅनरबाजीवर आळा घालण्याच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं पाऊल ऑगस्ट महिन्यात राज्य सरकानं 27 हजार होर्डिंग्जवर कारवाई करत वसूल केला 7 कोटींचा दंड

मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : येत्या काळात प्रत्येक होर्डिंगवर 'क्यूआर कोड' बंधनकारक होण्याची चिन्ह आहेत. जेणेकरून त्याच्या परवानगीबाबतची सारी माहिती थेट मोबाईलवर प्रत्येकासाठी जाहीरपणे उपलब्ध होईल. राज्यभरातील बेकायदेशीर होर्डिंग आणि बॅनरवर आळा घालण्याच्या दृष्टीनं हे अतिशय महत्त्वाचं पाऊल ठरण्याची चिन्ह आहेत. लवकरच हायकोर्ट याबाबतचे सविस्तर आदेश जारी करणार आहे. तसेच राज्यभरातील बेकायदेशीर होर्डिंग्जविरोधात दिलेल्या आदेशांनुसार कारवाई न करणा-या पालिकांना हायकोर्टानं अखेरची संधी देत तीन आठवड्यांत आपली भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. यात प्रामुख्यानं कोल्हापूर, लातूर, धुळे, नांदेड, अहमदनगर या पालिकांचा समावेश होता, ज्यांनी एकही कारवाई केलेली नसल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिली. 13 ऑक्टोबरला होणा-या पुढील सुनावणीत यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालय सविस्तर आदेश जारी करणार आहे. 

सोमवारच्या सुनावणीत महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी माहिती दिली की, ऑगस्ट महिन्यात राज्य सरकानं बेकायदेशीर होर्डिंगविरोधात खास मोहित राबवली होती. ज्यात राज्यभरात 27 हजार 206 अनधिकृत होर्डिंग्जवर कारवाई करत तब्बल 7 कोटी 23 लाख रूपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. याशिवाय 3 ते 20 ऑगस्ट दरम्यान मुंबई महापालिकेनंही विशेष कारावाई करत 1693 होर्डिंग्ज हटवले आणि यासंदर्भात 168 फौजदारी गुन्हे दाखल केल्याची माहिती हायकोर्टात दिली. बृहन्मुंबई महानगर पालिकेकडून होर्डींगच्या तक्रारीसाठी टोल फ्री नंबर तसेच वेब साईटवरही तक्रार दाखल करण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करून दिल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच या कारवाईसाठी 26 वाहनं कर्मचा-यांसह तैनात केल्याची माहिती हायकोर्टात देण्यात आली.

काय आहे प्रकरण?

राज्यातील अनधिकृत पोस्टर्स, होर्डिंग्ज आणि बॅनर्सबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं पाच वर्षांपूर्वी दिलेल्या आदेशांत काही मार्गदर्शक तत्वे आखून दिली होती. मात्र त्या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी होत नसल्यानं हायकोर्टानं याबाबत स्वत:हून दाखल केलेल्या सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर सोमवारी मख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ज्यात बेकायदा होर्डिंग आणि बॅनरबाजी विरोधात आदेशानुसार काय कारवाई केलीत?, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारसह राज्यातील सर्वच महापालिका व नगरपालिकांना दिलेला होते. 

राज्यातील बेकायदा होर्डिंगबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुस्वराज्य फाऊंडेशन तसेच भगवानजी रयानी यांनी काही वर्षांपूर्वी जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. या जनहित याचिकांवर पाच वर्षापूर्वी जानेवारी 2017 मध्ये हायकोर्टानं निर्णय देताना बेकायदा होर्डिंग, बॅनरविरोधात कठोर कारवाई करावी, नागरिकांना तक्रार करता यावी यासाठी यंत्रणा निर्माण करावी याबाबत सविस्तर आदेश दिलेले आहेत. बेकायदा होर्डिंगबाबत महापालिका, नगरपालिकेकडे सर्वसामान्य लोकांकडून तक्रार आल्यास त्या तक्रारीची तातडीने शहानिशा करून गुन्हा नोंदवणे पोलिसांना बंधनकारक आहे. मात्र सहसा ही कारवाई होताना दिसत नसल्याचं हायकोर्टापुढे आलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट झलं आहे.

रस्त्यांच्या बाजूला उभारण्यात आलेल्या आणि परवानगी देण्यात आलेल्या मोठया होर्डिंगच्या उंचीबरोबरच त्यांच्या आकाराबाबतही राज्य सरकारनं सर्वंकष धोरण तयार करावं असेही आदेश कोर्टानं दिलेले आहेत. याचबरोबर बेकायदा होर्डिंग संदर्भात राज्य सरकारनं स्वतंत्र समिती नियुक्त करून त्यांनी यासंदर्भातील वेबसाईट अपडेट ठेवावी. जेणेकरून राजकीय पक्षांचा होर्डिंगबाजीचा सर्व डेटा ही समिती सर्व सामान्यापर्यंत पोहचवून त्यावर काय कारवाई करण्यात आली? याचीही माहिती मिळेल असे निर्देश हायकोर्टानं दिलेले आहेत.