Maharashtra : शासकीय कंत्राटदारांना राजकीय गुंडापासून संरक्षण द्या, कायद्यासाठी कर्मचारी आक्रमक; फेब्रुवारीअखेरपर्यंत कायदा न केल्यास विकासकामं बंद करण्याचा इशारा

Maharashtra News : ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर सत्ताधारी मंडळींनी विकासकामांना भरघोस निधी जाहीर करायला सुरुवात केली असतानाच महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने मात्र आक्रमक वळण घेतलं आहे. शासकीय कंत्राटदार संरक्षण कायद्यासाठी कर्मचारी आग्रही आहेत.

Eknath Shinde-Devendra Fadnavis

महाराष्ट्र : राज्यातील शासकीय कंत्राटदारासाठी संरक्षण कायदा करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने केली आहे. अन्यथा ऐन फेब्रुवारी, मार्चमध्ये विकासकामं बंद केली जातील, असा इशारा देखील  महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेने दिला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि अजित पवार (Ajit Pawar) यांना यासंदर्भात पत्र पाठवण्यात आलं आहे.

'कंत्राटदारांना संरक्षण देणारा कायदा मंजूर करण्यात यावा'

मार्च अखेर म्हणजे आर्थिक वर्षाचा समारोप, त्यातच लोकसभा निवडणुकांची चाहूल अन् त्यामुळे कोणत्याही क्षणी आचारसंहिता लागण्याची शक्यता... यामुळे सत्ताधारी मंडळींनी विकासकामांना भरघोस निधी जाहीर करायला सुरुवात केलीय. कोट्यावधी रुपयांच्या कामाचे वर्कऑर्डर निघालेत. अशा वेळी राज्यातील शासकीय अभियंता आणि कंत्राटदारांच्या संघटनेने काम बंद करण्याचा इशारा दिलाय. त्याला कारण आहे - कंत्राटदाराची सुरक्षा आणि खंडणी वसुलीचे आरोप. 

फेब्रुवारी-मार्च महिन्यामध्येच विकास कामं बंद करण्याचा इशारा

राज्य अभियंता संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसह दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि विविध खात्यांच्या मंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे. शासकीय विकास कामं करणाऱ्या कंत्राटदारांना संरक्षण देणारा कायदा मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. अन्यथा फेब्रुवारी-मार्च महिन्यामध्येच विकास कामं बंद करण्याचा इशारा देखील या संघटनांच्या वतीने देण्यात आला आहे.

विरोधीपक्ष नेत्यांचा सरकारवर निशाणा

अभियंता आणि कंत्राटदार संघटनांनी घेतलेल्या या भूमिकेवरून विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी खोकेबाज महायुती सरकारमध्ये खोके वसुलीची स्पर्धा अशी टीका केली आहे.

महायुती सरकारमध्ये खोके वसुलीची स्पर्धा

महाविकास आघाडीकडून ओरबाडून सत्ता घेणारे आता राज्यातील कंत्राटदारांकडून ओरबाडून वसुली करत आहेत. निवडणुकीपूर्वी किती वसूली करावी आणि किती नाही, अशी स्पर्धा महायुतीतील तीनही पक्षात सुरू असल्याचं म्हटलं जात आहे.

कंत्राटी सरकारमध्ये कंत्राटदार सुरक्षित नाही, हे महाराष्ट्राचे सत्य आहे.महायुतीतील गुंड आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांच्या वसुली मोहिमेने आणि भाईगिरीने त्रस्त कंत्राटदारांना राज्य सरकारकडे संरक्षण मागण्याची वेळ राज्यात पहिल्यांदाच आली आहे, यावरून राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती काय आहे हे स्पष्ट आहे.

खोके सरकारच्या काळात आता कंत्राटदारांवर खोके देण्याची वेळ आली आहे. विकासकामांच्या माध्यमातून आपला विकास करण्याची, खंडणी मागण्याची ही नवीन प्रथा महायुतीने राज्यात आणली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी आता जोर धरु लागली आहे.

खंडणी आणि मारहाणीचे आरोप करत संरक्षण देणाऱ्या कायद्याची मागणी

राज्य शासनाने मंजूर केलेली कामं पूर्ण झाल्यानंतर देखील अनेक महिने बिल निघत नसल्याची तक्रार दिवाळीत या संघटनांनी केली होती. आता खंडणी आणि मारहाणीचे आरोप करत या संघटनानी संरक्षण देणारा कायदा आणण्याची मागणी केली आहे. सरकार आता या संघटनाच्या मागणीकडे किती गांभीर्याने पाहतं, हे येणारा काळचं सांगेल.

हेही वाचा: