एसआयडींच्या अहवालानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राला डीजीपींनी उत्तर दिलं नाही ; सीताराम कुंटेंचा गौप्यस्फोट 

एसआयडी रश्मी शुक्लांच्या (Rashmi Shukla) अहवालानंतर कारवाईसाठी मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेल्या पत्राला डीजीपी सुबोध जयस्वाल (Subodh Jaiswal) यांनी उत्तर दिलं नाही, असा गौप्यस्फोट राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी ईडीला दिलेल्या जबाबात केला आहे. 

DGP Subodh Jaiswal

Sitaram Kunte on Subodh Jaiswal : पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये लॉबिंग झालेल्या आरोपांबाबत आणखी एक गौप्यस्फोट करण्यात आला आहे. एसआयडी रश्मी शुक्लांच्या (Rashmi Shukla) अहवालानंतर कारवाईसाठी मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेल्या पत्राला डीजीपी सुबोध जयस्वाल (Subodh Jaiswal) यांनी उत्तर दिलं नाही, असा गौप्यस्फोट राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे (Sitaram Kunte) यांनी ईडीला (ED) दिलेल्या जबाबात केला आहे. 

पोलीस बदलीबाबत एसआयडी प्रमुखांनी दिलेल्या अहवालावर आघाडी सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. परंतु, आता यावर सीताराम कुंटे यांनी ईडीला दिलेल्या जबाबात म्हटले आहे की, एसआयडी यांच्या अहवालानंर मुख्यमंत्र्यांनी कारवाईसाठी पाठवलेल्या पत्राला डीजीपी सुबोध जयस्वाल यांनी उत्तर दिले नव्हते. 
 
सीताराम कुंटे यांनी यांनी जबाबात म्हटले आहे की, जुलै 2020 मध्ये तत्कालीन एसआयडी प्रमुख रश्मी शुक्ला यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदली पोस्टिंगमध्ये एखाद्या एजंटचा सहभाग आहे का? हे जाणून घेण्यासाठी काही फोन कॉल टॅप केले होते. त्या कॉल इंटरसेप्टच्या आधारे शुक्ला यांनी एक अहवाल तयार केला आणि तो DGP सुबोध जैस्वाल यांना पाठवला. त्यानंतर सुबोध जयस्वाल यांनी तो अहवाल 27 ऑगस्ट रोजी मला पाठवला. सुबोध जैस्वाल यांनी पाठवलेला तो अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निदर्शनास आणून द्या, असे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार तो अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे देण्यात आला. परंतु, शुक्ला यांनी केलेले कॉल इंटरसेप्ट हे कोरोना काळातील होते आणि कोरोना काळात कोणत्याही अधिकाऱ्याची बदली केली नव्हती. 

एसआयडी प्रमुख रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालानंतर मुख्यमंत्र्यांनी 28 सप्टेंबर रोजी सुबोध जैस्वाल यांना पत्र पाठवले. यामध्ये अहवालात नमूद केलेल्या बाबी सरकारने गांभीर्याने घेतल्याचे म्हटले होते. शिवाय डीजीपींना असेही सांगण्यात आले होते की, त्यांनी गुन्हेगार पोलीस अधिकाऱ्यांच्या विरोधात काय कारवाई करावी? याबाबत पुराव्यासह प्रस्ताव पाठवावा. परंतु, या पत्राला डीजीपींकडून कोणत्याही प्रकारचे उत्तर आले नाही. त्यानंतर काही दिवसांनी विधानसभेत या अहवालाच्या आधारे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले होते.

• महत्वाच्या बातम्या 
   केंद्र विरुद्ध राज्य सरकारच्या वादाचा नवा अंक; CBI च्या सुबोध जयस्वाल यांच्याविरोधातील 15 वर्षे जुन्या प्रकरणी राज्य सरकारचे प्रतिज्ञापत्रक