बीडच्या कोट्यवधींच्या प्रशासकीय निवडणूक खर्चाप्रकरणी तहसीलदारांची आयुक्त सुनील केंद्रेकरांकडे तक्रार

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक काळात निवडणूक विभागाकडून झालेल्या खर्चाची रक्कम ऐकून सर्वांनाच धक्का बसला होता. ज्यामध्ये नऊ कोटी रुपयांचा मंडप तर 60 लाख रुपयांचे फाइल्स आणि स्टेपलरच्या पिना अशा वस्तूंचा समावेश होता

बीड : विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीदरम्यान निवडणूक विभागाने बीडमध्ये केलेल्या कोट्यवधी रुपयांचा खर्चावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. यासाठी चौकशी समितीची नेमणूक करण्यात आली होती. ही चौकशी समिती बीडमध्ये आली असता मात्र या चौकशीसमोर काहीही बोलू नये असा दबाव निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रविण धरमकर यांनी टाकल्याची तक्रार बीडच्या तहसीलदारांनी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्याकडे दिली आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक काळात निवडणूक विभागाकडून झालेल्या खर्चाची रक्कम ऐकून सर्वांनाच धक्का बसला होता. ज्यामध्ये नऊ कोटी रुपयांचा मंडप तर 60 लाख रुपयांचे फाइल्स आणि स्टेपलरच्या पिना अशा वस्तूंचा समावेश होता. यात प्रकरणी पाच सदस्यीय समिती चौकशीसाठी बीडला आले होते. पण जी तक्रार ऐकून घेण्यासाठी समिती बीडमध्ये समिती बीडमध्ये आली होती या समितीसमोर काही बोलू नये असा दबाव बीडचे निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रविण धरमकर यांनी टाकला होता. यासंबंधी बीडच्या एका तहसीलदारांना टाकण्यात आल्याचा पत्र स्वतःचं तहसीलदारांनी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्याकडे दिले आहे. विशेष म्हणजे याच पत्रामध्ये सदरील तहसीलदाराने माझ्याकडून बोगस बिले तयार करून घेण्यात आली होती. मात्र यासंदर्भात तू काही समितीसमोर सांगू नकोस जर सांगितले तर तुझीच विभागीय चौकशी लागेल असा दम सुद्धा धरमकर यांनी टाकल्याचे सांगण्यात आले आहे. बीडच्या निवडणूक विभागातील या भ्रष्टाचाराची माध्यमांमधून एवढी चर्चा झाल्यानंतर सुद्धा ते पाच सदस्य चौकशीसाठी बीडला आले होते. या सदस्यांसोबत पूर्णवेळ बीडचे निवडणूक निर्णय अधिकारी ज्यांच्या काळामध्ये हा सगळा भ्रष्टाचार झाला होता ते प्रवीण धरमकर होते. म्हणूनच हा प्रश्न उपस्थित होतो. ज्यांच्या काळात हा सगळा भ्रष्टाचार झाला त्यांच्यासोबतच राहून चौकशी समिती जर कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची चौकशी करणार असेल तर मग ती चौकशी नि :पक्षपाती होईल कशी ? लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या काळामध्ये झालेल्या भ्रष्टाचारासंदर्भात अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा मोठा सहभाग यामध्ये होता हेच तहसीलदारानी दिलेल्या पत्रामुळे समोर आले आहे. त्यामुळे किमान ज्यांच्या काळात हा सगळा भ्रष्टाचार झाला त्या अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न प्रशासन करत आहे का? असा प्रश्न आता उपस्थित होतं आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या काळामध्ये बीडमध्ये निवडणूक खर्चावरती कोट्यावधी रुपयांचा खर्च झाला होता. ज्यामध्ये नऊ कोटी रुपयाचा मंडप साठ लाख रुपयांचे बॅनर्स तर स्टेपलर पिना आणि फाईलसाठी तब्बल पन्नास लाख रुपये खर्च केल्याचे समोर आले होते. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी एक चौकशी समिती बीडला पाठवली होती. जी चौकशी समिती 24 जानेवारीपर्यंत आपला अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे दाखल करणार होते मात्र आज एक महिना उलटून जातोय तरीसुद्धा याचा अहवाल समोर आलेला नाही. ज्यावेळी बीड जिल्ह्यातील एका तहसीलदाराने अशाप्रकारे ही चौकशी समिती काम करते आहे समोर आल्यानंतर बीडच्या निवडणूक विभागातील भ्रष्टाचारासंदर्भात निपक्षपाती चौकशी होणार का यावरच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल आहे. PHD on Sharad Pawar | शरद पवारांविरोधात रान उठवणारे चंद्रकांत पाटील पवारांवर पीएचडी करणार? संबंधित बातम्या : तब्बल नऊ कोटींचा मंडप अन् 60 लाखांचे बॅनर्स, निवडणुकीतील खर्चाची चौकशी होणार