Maharashtra Politics : सस्पेन्स एक दिवस वाढला, बहुमत चाचणीवर सुप्रीम कोर्टाचा उद्या निकाल

महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या राजकीय पेचावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सरकारी पक्ष आणि विरोधी पक्षाच्या वकिलांनी यावर सुमारे दीड तास युक्तिवाद केला. या दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर, उद्या (26 नोव्हेंबर) सुकाळी साडे दहा वाजता आदेश देणार असल्याचं जाहीर केलं.

मुंबई : महाराष्ट्रातील सत्तापेचाचा सस्पेन्स आणखी एक दिवस वाढला आहे. बहुमत चाचणी संदर्भातील आदेश सर्वोच्च न्यायालय उद्या (26 नोव्हेंबर) सकाळी साडेदहा वाजता देणार आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आणि अजित पवार उपमुख्यमंत्री बनण्याविरोधात शिवसेना, काँग्रेस आणि शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कोर्टाने आज प्रकरणाची सुनावणी करताना निकाल सुरक्षित ठेवला. तिन्ही पक्षांनी शनिवारी (23 नोव्हेंबर) रात्री कोर्टात याचिका दाखल केली होती. कोर्टाने रविवारी (24 नोव्हेंबर) यावर तातडीची सुनावणी केली होती. महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या राजकीय पेचावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सरकारी पक्ष आणि विरोधी पक्षाच्या वकिलांनी यावर सुमारे दीड तास युक्तिवाद केला. तुषार मेहता (राज्यपालांचे वकील), मुकूल रोहतगी (भाजपचे वकील), मनिंदर सिंह यांनी सरकारची बाजू मांडली तर कपिल सिब्बल (शिवसेनेचे वकील), अभिषेक मनु सिंघवी (राष्ट्रवादीचे वकील) यांनी विरोधी पक्षाकडून युक्तिवाद केला. या प्रकरणी सविस्तर सुनावणीची गरज असल्याचं मुकूल रोहतगी यांनी सांगितलं. तसंच विधानसभा अध्यक्षच बहुमत चाचणी घेऊ शकतात, असं म्हणाले. तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या वकिलांनी लवकरात लवकर बहुमत चाचणी घेण्याची मागणी केली. या दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर, उद्या (26 नोव्हेंबर) सुकाळी साडे दहा वाजता आदेश देणार असल्याचं जाहीर केलं. कोर्टात आज काय झालं? तुषार मेहता (सॉलिसिटर जनरल) : कलम 32 नुसार राज्यापालांच्या आदेशाला याचिकेद्वारे आव्हान दिलं जाऊ शकत नाही. राज्यपालांना कल्पना होती निवडणुकीआधी झालेल्या युतीला बहुमत मिळालं होतं तुषार मेहता (सॉलिसिटर जनरल) राज्यपालांनी 9 नोव्हेंबरपर्यंत वाट पाहिली. सर्वात मोठ्या पक्षाला आमंत्रण दिलं. भाजपने असमर्थता दर्शवली. 10 तारखेला शिवसेना पोहोचली. त्यांनीही सरकार स्थापन करता आलं नाही. राष्ट्रवादीने 11 नोव्हेंबरला नकार दिला. त्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू केली. याचिकाकर्ते 12 नोव्हेंबरनंतर राज्यपालांकडे केले नाहीत. मी राज्यपालांची बाजू मांडतोय आहे तुषार मेहता (सॉलिसिटर जनरल) : यानंतर अजित पवारांनी पाठिंब्यांचं पत्र दिलं. यावरील तारीख 22 नोव्हेंबर आहे. यावर लिहिलं आहे की, ते राष्ट्रवादीचे विधीमंडळ गटनेते आहेत. 54 आमदारांच्या सह्या या पत्रात आहे. मला सगळ्या आमदारांचा पाठिंबा आहे तुषार मेहता (सॉलिसिटर जनरल) : राष्ट्रपती राजवट जास्त काळ चालू नये. यासाठी मी देवेंद्र फडणवीस यांना पाठिंबा देण्याचं ठरवलं. राज्यपालांनी फडणवीसांना सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रित करावं. 54 आमदारांच्या समर्थनाच्या सह्या या पत्रासोबत आहेत. यानंतर राज्यपालांनी फडणवीसांना सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रण दिलं, असा अजित पवारांच्या पत्रातील तपशील आहे तुषार मेहता (सॉलिसिटर जनरल) : राज्यपालांचं फडणवीसांना पत्र - तुम्ही तुमच्या पक्षाचे विधीमंडळ गटनेते आहात. तुम्हाला अन्य 11 आमदारांचाही पाठिंबा आहे. शिवाय अजित पवारांनी तुम्हाला पाठिंबा असल्याचं पत्र दिलं आहेत. मी तुम्हाला सत्ता स्थापन करण्यासाठी निमंत्रित करतो तुषार मेहता (सॉलिसिटर जनरल) : राज्यपालांकडे एवढे तपशील असताना त्यांनी वेगळी चौकशी करायला हवी होती का? त्यांनी उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारावर निर्णय घेतला फडणवीसांच्या पत्रात काय लिहिलंय? कोर्टाची विचारणा तुषार मेहता (सॉलिसिटर जनरल) : फडणवीसांच्या पत्रातील तपशील- मी भाजप विधीमंडळ पक्षाचा नेता आहे. मला राष्ट्रवादीचा पाठिंबा आहे. अन्य 11 आमदारांचाही मला पाठिंबा आहे. एकूण 170 आमदार माझ्या सोबत आहेत तुषार मेहता (सॉलिसिटर जनरल) : तेव्हा राज्यपालांनी आमंत्रण दिलं. अशाप्रकारे त्यांच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान कसं दिलं जाऊ शकतं? मुकूल रोहतगी (भाजपचे वकील) : आमच्या निवडणूकपूर्व मित्रपक्षाने साथ सोडली. मग राष्ट्रवादीने पाठिंबा दिला. आम्हाला 170 आमदारांनी पाठिंबा दिला. म्हणून राज्यपालांनी बोलावलं. मुकूल रोहतगी (भाजपचे वकील) : आता एक पवार आमच्यासोबत आहेत, दुसरे पवार दुसऱ्या बाजूला आहेत. त्यांच्या कौटुंबिक भांडणाशी आमचं काय घेणंदेण? हे लोक आमदारांच्या पाठिंब्याच्या सह्या बनावट आहेत, असं म्हणत नाहीत. तर फसवून घेतल्या आहेत, असं म्हणतात. हे प्रकरण कर्नाटकपेक्षा वेगळं आहे. तुषार मेहता (सॉलिसिटर जनरल) : या प्रकरणावर सविस्तर सुनावणीची गरज आहे. गडबडीत हे प्रकरण निकाली काढू शकत नाही मुकूल रोहतगी (भाजपचे वकील) : राज्यपालांनी पत्राच्या आधारावर निर्णय घेतला. या आव्हानाला काहीच अर्थ नाही. मुकूल रोहतगी (भाजपचे वकील) : काल हे लोक सांगत होते की, राष्ट्रवादीचे 45 आमदार त्यांच्यासोबत आहेत. हे कोर्टरुममध्ये नाही तर बाहेर सांगितलं न्यायमूर्ती खन्ना : आता काय स्थिती आहे, त्या आमदारांनी पाठिंबा मागे घेतला आहे का? मुकूल रोहतगी (भाजपचे वकील) : माहित नाही. कदाचित त्यांच्यात अंतर्गत वाद असतील. पण आता जे होईल ते विधानसभेच्या पटलावर होईल. पण राज्यपालांना का टार्गेट केलं जात आहे. त्यांनी बहुमत चाचणीला नकार कधी दिला? कोर्ट त्याची तारीख ठरवू शकत नाही, राज्यपालांनी आधीच 30 तारीख ठरवली आहे. मुकूल रोहतगी (भाजपचे वकील) : जर त्यांच्या मुख्य याचिकेतच काही अर्थ नाही तर बहुमत लवकर सिद्ध करण्याचे आदेश देण्याची मागणी तरी का ऐकली जावी? तुषार मेहता (सॉलिसिटर जनरल) : राज्यपालांनी त्यांच्या विवेकानुसार निर्णय घेतला. त्यांना आता काळजी आहे की आहे ते आमदारही सोडून जातील, म्हणून ते घाई करत आहेत. यात कोर्टाने पडू नये. विधानसभेची कारवाई कशी व्हावी हे देखील कोर्टाने सांगू नये. यात कोर्टाने हस्तक्षेप करु नये. तुषार मेहता (सॉलिसिटर जनरल) : आम्हाला सविस्तर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ द्या. अशाप्रकारच्या प्रकरणात कोर्टाने यापूर्वी दिलेल्या निकालांवरुन आता कोणताही आदेश देऊ नका. तुषार मेहता (सॉलिसिटर जनरल) : त्यांनी सगळ्या आमदारांना जोरजबरदस्तीने पकडून ठेवलं आहे. त्यांना फुटीची भीती आहे. त्यामुळे ते गडबड करत आहेत. तुमच्या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होतील. म्हणून सविस्तर सुनावणी करुन निर्णय घ्या मनिंदर सिंह, (अजित पवारांचे वकील) : राज्यपालांना जे समर्थनाचं पत्र दिलं ते कायदेशीर होतं. मग त्यावर आता वाद का? मीच राष्ट्रवादी आहे. हेच सत्य आहे. मनिंदर सिंह, (अजित पवारांचे वकील) : कलम 32 नुसार दाखल या याचिकेची सुनावणी कोर्टाने करायला नको. त्यांनी हायकोर्टात दाद मागावी मनिंदर सिंह (अजित पवारांचे वकील) : यानंतर जर काही आमदारांना शरद पवारांना जावं वाटलं तर त्याबाबत राज्यपाल निर्णय घेतील. त्यात कोर्टाने पडू नये मुकूल रोहतगी (भाजपचे वकील) : कोणत्याही अंतरिम आदेश या प्रकरणी देऊ नये. मुख्यमंत्र्यांना सविस्तर उत्तर देण्यास वेळ मिळायला हवा शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद सुरु कपिल सिब्बल (शिवसेनेचे वकील) : 22 नोव्हेंबरला एक पत्रकार परिषद झाली. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी हे तीन पक्ष एकत्र आल्याची घोषणा झाली. ही पत्रकार परिषद संध्याकाळी 7 वाजता झाली आणि पहाटे 5 वाजता राष्ट्रपती राजवट उठवली. एवढी घाई कसली? मुकूल रोहतगी (भाजपचे वकील) : तुम्ही राष्ट्रपती राजवट उठवण्याला आव्हान दिलेलंच नाही न्यायमूर्ती : राज्यपालांनी पत्राच्या आधारे निर्णय घेतला कपिल सिब्बल (शिवसेनेचे वकील) : सकाळी आठ वाजता शपथविधी करण्यासारखं काय राष्ट्रीय संकट ओढवलं होतं? राष्ट्रपतींना रात्री अहवाल पाठवून सकाळी 5.47 वाजता राष्ट्रपती राजवट उठवली? आतापर्यंत सबुरीने काम करणाऱ्या राज्यपालांनी अचानक एवढी घाई का केली? कपिल सिब्बल (शिवसेनेचे वकील) : पंतप्रधानांच्या विनंतीवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीशिवाय निर्णय ही आणीबाणीची तरतूद आहे न्यायमूर्ती खन्ना : पण याचा उल्लेख तुमच्या याचिकेत नाही. यावर बोलू नका. कपिल सिब्बल (शिवसेनेचे वकील) : ठीक आहे. अजित पवार यांची हकालपट्टी झाली आहे. स्थिती बदलली आहे. आता 24 तासात बहुमत चाचणीचे आदेश द्या. अभिषेक मनु सिंघवी (राष्ट्रवादीचे वकील) : दोन्ही पक्षा सभागृहातील बहुमत चाचणी योग्य असल्याचं म्हणत आहेत. तर मग उशीर कशाला? या संदर्भात कोर्टाचे जुने निर्णय आहेत, त्यांच्या अवहेलना करता येणार नाही. आमदारांच्या सह्या आहेतच, पण कोणीच भाजपला पाठिंबा देतोय असं म्हटलेलं नाही. म्हणून ही फसवणूक आहे. अजित पवारांना गटनेता निवडण्यासाठी केलेल्या सह्या, समर्थनाच्या पत्रासोबत जोडल्या आहेत. रोहतगी आणि सिंघवी यांच्यात जोरदार वादावादी. न्यायमूर्ती रमण यांनी शांत राहण्यास सांगितलं. न्यायमूर्ती खन्ना : ही याचिका खूप मर्यादित आहे, पण दोन्ही पक्ष याला विनाकारण वाढवत आहे. अभिषेक मनु सिंघवी, (राष्ट्रवादीचे वकील) : मला विनाकारण चर्चा वाढवायची नाही. पण आजच बहुमत चाचणीचे आदेश दिले पाहिजेत यासाठी पुरेशी सशक्त कारणं आहेत. अभिषेक मनु सिंघवी (राष्ट्रवादीचे वकील) : सभागृहातील सर्वात ज्येष्ठ आमदारांना हंगामी अध्यक्ष बनवून तातडीने बहुमत चाचणी केली पाहिजे तुषार मेहता (सॉलिसिटर जनरल) : आता जी नवी यादी दिली जात आहे, त्यातही अनेक आमदारांची नावं आहेत. अभिषेक मनु सिंघवी (राष्ट्रवादीचे वकील) : ठीक आहे, आम्ही बहुमत चाचणीत हरलो तरी चालेल, पण चाचणी आजच घ्या. सिंघवी यांची कोर्टाला सूचना, एक विशेष अधिवेशन बोलवा, ज्यात फक्त बहुमत परीक्षण होईल. त्यावर न्यायमूर्ती रमण म्हणाले, काय आदेश द्यायचाय तो आम्हाला ठरवू द्या. तुषार मेहता (सॉलिसिटर जनरल) : त्यांनी याचिका एक दाखल केलीय मात्र वकील अनेक आहेत मुकूल रोहतगी 2007 च्या राजाराम पाल प्रकरणाचा संदर्भ देत आहेत. हे लोक तातडीने अधिवेशन बोलावण्याची मागणी करत आहेत. मुकूल रोहतगी (भाजपचे वकील) : राज्यपालांनी काही अनेक महिन्यांची मुदत दिलेली नाही. हे लोक बोलत आहेत की, कोर्टाने अधिवेशन बोलवावं. म्हणजे कोर्टाने हेही सांगावं का, नाश्ता कधी करायचा, जेवण कधी करायचं? मुकूल रोहतगी (भाजपचे वकील) : जेव्हा विधानसभेचं सत्र होईल, तेव्हा ज्यांचे जास्त आमदार असतील, त्यांचा अध्यक्ष होईल. हेच घटनासंमत आहे. हंगामी अध्यक्ष फक्त शपथ देतात. अध्यक्षांची निवड झाल्यावर विरोधी पक्षनेत्याची निवड होते. मग विश्वासदर्शक ठराव मांडला जातो. ही प्रक्रिया बदलली जाऊ शकत नाही. शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल बोलण्यासाठी उभे राहिल्यावर न्यायमूर्ती रमण यांनी विचारलं, आणखी काही युक्तिवाद बाकी आहे? कपिल सिब्बल (शिवसेनेचे वकील) : यापूर्वी अशा अनेक प्रकरणांमध्ये कोर्टाने अध्यक्षांची निवडीच्या प्रक्रियेची वाट पाहिलेली नाही हे विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीवर एवढा भर का दिला जात आहे? जेणेकरुन अजित पवार व्हीप जारी करुन आमदारांना अपात्र ठरवू शकतील : (अभिषेक मनु सिंघवी, राष्ट्रवादीचे वकील). या युक्तिवादाला मुकूल रोहतगी यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. उद्या 10.30 वाजता न्यायमूर्ती आदेश देणार बहुमत सिद्ध करण्यासाठी निश्चित मुदत नाही. 30 नोव्हेंबर हा निव्वळ समज, भाजपचे वकील मुकूल रोहतगी यांनी कोर्टात युक्तिवादादरम्यान राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 14 दिवसांचा वेळ दिल्याचं सांगितलं. विनोद तावडे - अशी काही मुदत दिली नाही चंद्रकांत पाटील - काही मुदत दिली आहे का मला माहिती नाही, जर दिली असेल तर मला माहिती नाही. मी मंत्रीही नाही. मुख्यमंत्री आणि अजित पवारांना माहिती असेल. सीएमओ - जे आज कोर्टात रेकॉर्डवर सादर केलं असेल, तीच वेळ दिली आहे, आम्हाला माहिती नाही, मुख्यमंत्र्यांना माहिती असणार