राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा धक्का, ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणाच्या अध्यादेशाला निवडणुकीच्या तोंडावर स्थगिती   

मार्च महिन्यात सुप्रीम कोर्टानं या राजकीय आरक्षणासाठी 50 टक्के मर्यादा स्पष्ट करतानाच 27 टक्के हा आकडा नेमका आला कुठून यावरही प्रश्न उपस्थित केले होते.

supreme court

नवी दिल्ली : आगामी 15 महानगरपालिकांच्या प्रस्तावित निवडणुकांच्या आधी राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला धक्का (on obc 27 percent reservation)देणारा एक मोठा निर्णय आज सुप्रीम कोर्टात (supreme court )झाला आहे. राज्य सरकारनं ज्या अध्यादेशाद्वारे हे आरक्षण पुर्नस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला होता, त्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली आहे. जोपर्यंत राज्य सरकार या आरक्षणासाठीची आकडेवारी आणि गरज एखाद्या गठित आयोगाच्या माध्यमातून सिद्ध करत नाही तोपर्यंत हे असं आरक्षण लागू करता येणार नाही असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. 

मार्च महिन्यात सुप्रीम कोर्टानं या राजकीय आरक्षणासाठी 50 टक्के मर्यादा स्पष्ट करतानाच 27 टक्के हा आकडा नेमका आला कुठून यावरही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रात बरंचसं राजकीय वादंगही पेटलेलं होतं. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात सर्वपक्षीय सहमतीनं अध्यादेश काढून हे आरक्षण ओबीसींना पुन्हा देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारनं केला. पण सुप्रीम कोर्टानं अशा प्रयत्नावर ताशेरे ओढत हा अध्यादेश स्थगित केला आहे.

कोर्टानं या आरक्षणासाठी तीन टप्प्यांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितलं होतं. त्यामध्ये आयोगाचं गठन, त्याद्वारे महापालिकानिहाय आरक्षणाची गरज ठरवणे आणि एससी, एसटी आणि ओबीसी असं मिळून 50 टक्क्यांच्या पुढे जाणार नाही असं आरक्षणाचं प्रमाण त्या त्या ठिकाणी ठरवणं. पण यातल्या केवळ आयोगाचं गठन या एकाच प्रक्रियेचं पालन राज्य सरकारनं केलं होतं. त्यानंतर थेट अध्यादेश काढला गेला. त्यामुळे कोर्टानं आजच्या निकालात यावर जोरदार ताशेरे ओढलेत. 

आम्ही तुम्हाला एक प्रक्रिया पार पाडायला सांगितली होती. तुमची राजकीय मजुबरी हा कोर्टाचा निर्णय उलटवण्याचं कारण ठरु शकत नाही. त्यामुळे आता परिणाम भोगा. जर तुम्ही आयोग गठित केला होतात तर त्याचे आकडे येईपर्यंत वाट पाहायला हवी होती, अशा तीव्र शब्दात न्यायमुर्ती अजय खानविलकर यांच्या पीठानं निकाल देताना राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले. 

सरकारच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील शेखर नाफडे तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं विकास सिंह यांनी युक्तीवाद केला. त्यामुळे आता या निकालानं महाराष्ट्रात पुन्हा ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न ज्वलंत बनणार आहे. सध्याही महाराष्ट्रातल्या काही नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. या निवडणुकांना कोर्टानं स्थगिती दिली नसली तरी ओबीसी आरक्षणासाठीचे राखीव प्रवर्ग मात्र या निवडणुकांमध्ये ठेवता येणार नाहीयत. शिवाय मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसह राज्यभरातल्या मोठ्या 15 महापालिकांच्या निवडणुका पुढच्या काही महिन्यात होणं अपेक्षित आहे. त्याआधी राज्य सरकार आता कोर्टानं दिलेली प्रक्रिया पूर्ण करत ओबीसींना हे आरक्षण पुन्हा मिळवून देऊ शकणार का हाही सवाल आहे.

संबंधित बातम्या