Maharashtra Politics: पोरखेळ करताय का? सुप्रीम कोर्टाने राहुल नार्वेकरांना झाप झाप झापलं!
आम्ही जाणतो विधानसभा अध्यक्षांचं पद संसदीय सरकारचा भाग आहे, त्यामुळेच आम्ही कुठलीही टाईमफ्रेम देत नाही आहोत, पण ते वेळेत निर्णय देत नसतील तर त्यांना जबाबदार धरावं लागेल, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानं
Maharashtra Political Updates: सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज विधानसभा अध्यक्षांच्या (Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narweka) दिरंगाई प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. ठाकरे गट (Thackeray Group) आणि राष्ट्रवादीच्या याचिकांवर एकत्र सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी (Rahul Narwekar) किमान दोन महिन्यात निर्णय घेणं आवश्यक असल्याचं सरन्यायाधीश चंद्रचूड (Chief Justice Dhananjaya Yeshwant Chandrachud) यांनी म्हटलं आहे. तसेच, विधानसभा अध्यक्षांना कोणीतरी सांगावं की, हे प्रकरण त्यांनी गांभीर्यानं घेण्याची गरज आहे, असंही सरन्यायाधीश म्हणाले आहेत. पोरखेळ करताय का? असं म्हणत सरन्यायाधीशांनी अत्यंत कडक शब्दांत राहुल नार्वेकरांना सुनावलं आहे.
सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांची सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे न्यायाधीश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनाही स्पष्ट शब्दांत सुनावलं आहे. तसेच, अपात्रता प्रकरणावरील सुनावणीसाठी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी ठरवलेल्या वेळापत्रकावरही सरन्यायाधीशांनी ताशेरे ओढले आहेत. कायदा तुम्हाला बसवून शिकवावा लागेल, असंही सरन्यायाधीश सुनावणीदरम्यान म्हणाले आहेत.
आम्ही हे जाणतो की विधानसभा अध्यक्षांचं पद हे संसदीय सरकारचा भाग आहे, त्यामुळेच आम्ही कुठलीही टाईमफ्रेम देत नाही आहोत, पण ते वेळेत निर्णय देत नसतील तर त्यांना जबाबदार धरावंच लागेल, असंही सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. जर निश्चित वेळापत्रक विधानसभा अध्यक्षांकडून आलं नाही, तर मात्र आम्हाला आदेश द्यावे लागतील आणि त्यानंतर ठरवून दिलेल्या मर्यादेत अध्यक्षांना निर्णय द्यावाच लागेल, असंही सरन्यायाधीश म्हणाले आहेत.
विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर सरन्यायाधीशांचे ताशेरे
अध्यक्षांचं वेळापत्रक आम्हाला अजिबात मान्य नाही, असं म्हणत सरन्यायाधीश विधानसभा अध्यक्ष आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रचंड नाराज झाले होते. फक्त वेळकाढूपणाचं धोरण अध्यक्ष राबवत असल्याचं प्रथमदर्शनी दिसत आहे, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. तर राहुल नार्वेकरांना स्पष्ट शब्दांत आदेश देण्यात आले आहेत की, मंगळवारी (17 ऑक्टोबर) विधानसभा अध्यक्षांनी नवं वेळापत्रक सादर करावं. जर निश्चित वेळापत्रक अध्यक्षांकडून येऊ शकलं नाहीतर मात्र नाईलाजास्तव सर्वोच्च न्यायालयाला विशिष्ट टाईमलाईन आखून द्यावी लागेल. दोन महिन्यांची टाईमलाईन असून शकते, ज्यामध्ये अध्यक्षांना बंधनकारक असेल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं आहे.
निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार अर्थातच अध्यक्षांकडे आहेत. परंतु, 11 मे रोजी या संपूर्ण प्रकरणातील निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला आणि अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार अध्यक्षांकडे सोपवले होते, याला तब्बल पाच महिने उलटून गेले आहेत. परंतु, पाच महिन्यांनंतरही अपात्रतेची सुनावणी वेगानं पुढे का जात नाही? याबाबत ताशेरे ओढत आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं अत्यंत कडत शब्दांत विधानसभा अध्यक्षांना सुनावलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं निर्देश दिल्यानंतर आता विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका काय असणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
घटनेची दहावी सूची पायदळी तुडवण्याचे प्रयत्न सुरुयेत : अनिल परब
सुनावणीनंतर ठाकरे गटाचे वकील अनिल परब यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, "सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट आदेश आणि रिजनेबल टाईम दिला होता. सहा महिने झालेत, चालढकल सुरु होती. वेळापत्रावर आमच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला होता. पण त्यांच्याकडून जाणून बुजून वेळ काढला जात असल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली आहे. अध्यक्षांचे वकिल तुषार मेहतांनी अशिलांशी बोलून मंगळवारी नवीन टाईम शेड्यूल देतो असं म्हणले आहेत. घटनेची दहावी सूची पायदळी तुडवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे."
मला वाटल नव्हतं हा दिवस येईल, ही सत्याची लढाई : सुप्रिया सुळे
राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे बोलताना म्हणाल्या की, "न्यायालयातील विषय असल्यानं फार काही बोलणार नाही. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचा विषय कोर्टानं क्लब केला आहे." महाराष्ट्रात चर्चा आहे आज दादांमुळे ताईंना कोर्टाची पायरी चढावी लागली, सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, असं काही नसतं. हा आमचा वैयक्तिक मुद्दा नाही, मी आयुष्यात पहिल्यांदा कोर्टाची पायरी चढले. मी राजकारणात कोर्टबाजीसाठी नाही आले, मला वाटल नव्हतं हा दिवस येईल, ही सत्याची लढाई आहे."
लोकांनी लाईव्ह पाहिलंय, लोकांना न्याय अपेक्षित आहे : अनिल देसाई
ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाई बोलताना म्हणाले की, "या प्रकरणात 11 मे 2023 ला झालेला निर्णय. त्यानंतर 14 जुलैलाही यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांना विचारण्यात आलं. पुढे 23 सप्टेंबरला अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयानं निर्देशही दिले, तरी त्यांच्याकडून कारणं पुढे दिली गेली. सर्वोच्च न्यायालयानं आज अध्यक्षांवर शेरे दिले आहेत. आजच्या सुनावणीचं लाईव्ह स्ट्रिमिंग होतं, त्यामुळे सगळे पाहत होते, लोकांना न्याय अपेक्षित आहे."
सर्वोच्च न्यायालयाचं एकच वाक्य, तुम्ही आम्हाला गांभीर्यानं घेत नाही आहात, यातच खूप काही : जितेंद्र आव्हाड
राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड बोलताना म्हणाले की, "निर्णय एकत्र होईल, कारण दोन्ही याचिका एकत्र करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच, विधानसभा अध्यक्षांना जे वेळापत्रक द्यायचं आहे, ते एकत्रित द्यायचं आहे. मला आनंद या गोष्टीचा आहे की, आज सुरुवातीपासूनच सर्वोच्च न्यायालय आश्चर्यचकीत आणि नाराज दिसलं. सरन्यायाधीशांनी जे एक वाक्य उच्चारलं ते माझ्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचं होतं की, तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं गांभीर्यानं घेत नाही आहात, ज्यावेळी सर्वोच्च न्यायालय म्हणतं की, तुम्ही आम्हाला गांभीर्यानं घेत नाही आहात, त्यावेळी त्यात दडलेला अर्थ काय आहे, हे सर्वांच्या लक्षात आलंय. तुम्ही जर सर्वच गोष्टी मस्तीत, मस्करीत आणि राजकीय सत्तेच्या मगरुरीत घेणार असाल, तर ते न्यायालयात चालत नाही असं मला वाटतं."
महत्त्वाच्या बातम्या
