Maharashtra MLAs Disqualification : शिवसेनेला धक्का, शिंदे सरकारला दिलासा; सुप्रीम कोर्टाकडून तातडीने सुनावणीस नकार
Maharashtra MLAs Disqualification : आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर 11 जुलै होणारी सुनावणी आजच करण्याची शिवसेनेची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे.
Maharashtra MLAs Disqualification : महाराष्ट्रातील सत्ता नाट्य संपले असले तरी दुसरीकडे कायदेशीर लढाई अद्याप संपली नाही. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. आता राज्यपालांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना विश्वासमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यासाठी विधानसभेचे विशेष सत्र बोलावण्यात आले आहे. या दरम्यानच विधानसभा अध्यक्षांची निवड होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईच्या याचिकेवर 11 जुलै रोजी होणारी सुनावणी आजच करावी अशी मागणी शिवसेनेकडून सु्प्रीम कोर्टात करण्यात आली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. ही सुनावणी 11 जुलै रोजीच होणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. या निर्णयाने शिवसेनेला मोठा धक्का बसला असल्याचे मानले जात आहे.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शपथविधीनंतर नव्या शिंदे-भाजप सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. विधानसभेचे विशेष अधिवेशन हे 3 आणि 4 जुलै रोजी होणार आहे. ही बहुमत चाचणी पुढे ढकलण्याची मागणी शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी केली होती. शिवसेनेच्या 16 बंडखोर आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी अपात्रतेची नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीविरोधात काही दिवसांपूर्वी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने 11 जुलै रोजी याबाबत पुढील सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले. त्याशिवाय, अपात्रतेची नोटिस बजावलेल्या आमदारांना 12 जुलैपर्यंत नोटिशीला उत्तर देण्यास सांगितले होते.
सुप्रीम कोर्टात काय झाले?
शिवसेनेच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अॅड. कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. महाराष्ट्रात झालेला शपथविधी हा संविधानाच्या अनुच्छेद 10 चे उल्लंघन आहे. गटाचे विलीनकरणदेखील झाले नाही. लोकशाहीच्या तत्वांना झुगारण्यात आले असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले.
यावर न्या. सुर्यकांत यांनी आमचे घडामोडींकडे लक्ष असल्याचे सांगत 11 जुलै रोजीच सुनावणी होणार असल्याचा निर्वाळा दिला. यासंबंधीच्या सर्व याचिकांची यादी तयार करून सर्व संबंधित पक्षांना या सुनावणीची माहिती देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
यावर अॅड. सिब्बल यांनी आमदारांचा व्हिप कोणाचा मानायचा याबाबत विचारणा सुप्रीम कोर्टाकडे केली. सुप्रीम कोर्टाने यावर 11 जुलै रोजीच सुनावणी होणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यावेळी आम्ही हे निर्देश देऊ असेही सांगितले.
आजच सुनावणीची मागणी का?
शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील एक गट आणि भाजप यांनी एकत्र येत राज्यात सत्ता स्थापन केली आहे. राज्यपालांनी या आघाडीला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. या बहुमत चाचणीनंतर विधानसभा अध्यक्षांची निवड होऊ शकते. त्यामुळे आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय नव्या विधानसभा अध्यक्षांसमोर होऊ शकतो. नव्या अध्यक्षांकडून शिवसेनेला धक्का बसण्याची शक्यता आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार, एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई न झाल्यास शिवसेनेच्या फुटीर गटाला अधिकृत शिवसेनेचा गट म्हणून मान्यता मिळेल. त्यामुळे शिवसेनेसोबत असलेल्या 16 आमदारांसमोर अपात्रतेच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल. अन्यथा या फुटीरगटासोबत जुळवून घ्यावे लागणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
