राज ठाकरे हे कुशल संघटक, मात्र त्यांच्या भूमिकेत सातत्य नाही, सुधीर मुनगंटीवारांची टीका
राज ठाकरे हे कुशल संघटक आहेत. मात्र, त्यांच्या भूमिकेत सातत्य नाही, कधी ते मोदींची स्तुती करतात तर कधी लाव रे व्हिडिओ म्हणत मोदींवर टीका करतात असे मत भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले.
Sudhir Mungantiwar : राज ठाकरे हे कुशल संघटक आहेत. मात्र, त्यांच्या भूमिकेत सातत्य नाही, कधी ते मोदींची स्तुती करतात तर कधी लाव रे व्हिडिओ म्हणत मोदींवर टीका करतात असे मत भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले. त्यांचा राजकीय भरती-ओहोटीचा जो सिद्धांत आहे त्याप्रमाणे ते नवे आरोप करत आहेत. जेव्हा बाळासाहेब ठाकरे यांचा मताधिकार काढण्यात आला, तेव्हा त्यांनी निवडणूक आयोगाला काँग्रेसचा बटीक आहे असं म्हटलं होतं, मतदार यादी हा काही फक्त निवडणूक आयोगाचा अधिकार नाही, तुम्ही देखील ती यादी सदोष आहे निर्दोष आहे हे तपासू शकता असे मुनगंटीवार म्हणाले.
निवडणूक आयोग एकटा मतदार नोंदणी करु शकत नाही, तलाठ्यापासून ते जिल्हाधिकाऱ्यापर्यंत हजारो लोक सामील होतात
2014 मध्ये केंद्रात आणि राज्यात भाजपचं सरकार आलं, तेव्हा तुम्ही असं म्हणता होता की केंद्रात मनमोहन सिंग यांनी आणि राज्यात पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बोगस मतदार नोंदणी होऊ दिली. निवडणूक आयोग एकटा मतदार नोंदणी करु शकत नाही, अगदी तलाठ्यापासून ते जिल्हाधिकाऱ्यापर्यंत हजारो लोकं या प्रक्रियेत सामील होतात. त्यामुळं निवडणूक आयोगातील एखाद्या अधिकाऱ्याला वाटलं देखील की आपण कुठल्या विशिष्ट पक्षाला मदत करावी, तर या प्रक्रियेत असलेले हजारो लोकं हा विचार तिथेच ठेचून टाकतील, त्यामुळे हजारो लोकं मिळून हे षडयंत्र करत आहे असं म्हणणं गोबेल्सला देखील शक्य झालं नसतं असे मुनगंटीवार म्हणाले.
जर तुमच्याकडे पुरावे असतील तर ते कोर्टात सादर करा
जर तुमच्याकडे पुरावे असतील तर ते कोर्टात सादर करा असे मुनगंटीवार म्हणाले. पत्रकार परिषद घेऊन त्याने फक्त खमंग बातम्या होतील दुसरं काही होणार नाही असाटोला मुनगंटीवार यांनी राज ठाकरे यांना लगावला. तुमच्याकडे जर योग्य पुरावे असतील तर सुप्रीम कोर्ट योग्य ते निर्देश देईल पण सगळी यंत्रणाच भ्रष्ट आहे असं म्हणणं काही योग्य नाही. आंदोलन करणं प्रत्येक पक्षाचा अधिकार आहे. पण निवडणूकच होऊ देणार नाही असं म्हणणं म्हणजे काय? असा सवाल मुनगंटीवार यांनी केला. सुप्रीम कोर्टाने 31 जानेवारीपर्यंत निवडणूक पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळं निवडणूक आयोग देखील यामध्ये काही करु शकत नाही, तुमच्याकडे जर ठोस पुरावे असतील तर कोर्टात जा आणि 31 जानेवारी पर्यंत निवडणूक पूर्ण करण्याचे जे आदेश आहे ते रद्द करा, सरकार काही सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाबाहेर जाऊ शकत नाही.
महत्त्वाच्या बातम्या
