ऐन दिवाळीच्या तोंडावर एसटी कर्मचारी संघटनेचा संप, सणात प्रवाशांची गैरसोय होणार?

ST Mahamandal BUS Employee :महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ राज्य शासनात विलीन करून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना न्याय द्या अन्यथा संप करू असा इशारा एस टी कर्मचारी संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे.

st_bus

ST Mahamandal BUS Employee : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ राज्य शासनात विलीन करून एसटीच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना न्याय द्या अन्यथा संप करू असा इशारा ऐन दिवाळीत महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एस टी कर्मचारी संघटनेने थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे दिला आहे. त्यामुळे जरा ऐन दिवाळीत एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप केला तर राज्यातील ग्रामीण भागात प्रवाशांचे मोठे हाल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सरकार आता नेमकी काय भूमिका घेत याकडे लक्ष लागलं आहे. 

मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ राज्य शासनात विलीन करा. राज्य परिवहन महामंडळ हा महाराष्ट्रातील अस्मिता आणि मराठी बाणा जपणाऱ्या मराठी जनतेच्या अत्यावश्यक सेवेतील एक घटक आहे, जो खेड्यापासून महानगरांपर्यंत अस्तित्वात आहे. प्रवाशांच्या सेवेसाठी असे ब्रीदवाक्य असलेले एसटी महामंडळ अपेक्षांची नोंद घेऊन महामंडळाची सेवा प्रवासाभिमुख आणि समाजाभिमुख हेतू साध्य करत आहे, महामंडळाला तोटा होत असल्यानं महामंडळ प्रवाशांची उत्तम प्रकारे सेवा करण्यास अपुरं पडत असल्याचं दिसून येत आहे. एसटी महामंडळाला अशा प्रतिकूल परिस्थितीत राज्य शासनात विलिन केल्यास महाराष्ट्र शासन अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल, असं पत्रात म्हटलं आहे. 

पत्रात म्हटलं आहे की, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, गुजरात राज्यातील परिवहन महामंडळास राज्य शासन चालवते. महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणं वेतन, भत्ते , सोई सवलती दिल्या जातात. महाविकास आघाडी सरकारचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन भत्ते देण्याचे आश्वासन दिले होते. याची प्रत्यक्ष अमलबजावणी व्हावी, अशी मागणीही यात करण्यात आली आहे.

गेल्या दिवाळीच्या वेळीही  एसटीच्या एक लाख 10 हजार कर्मचाऱ्यांच्या तीन महिन्यांच्या थकीत वेतनासाठी एसटी कामगार संघटनेनं राज्यभर आक्रोश आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर राज्य सरकारने परिवहन मंडळाला एक हजार कोटींचं पॅकेज मंजूर केलं होतं. नंतर परिवहन महामंडळाला एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार देणं शक्य झालं होतं. काही दिवसांपूर्वी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटना देखील समोर आल्या होत्या. त्यामुळं कर्मचाऱ्यांच्या रोषाचा सामना आता सरकार कसं करतं याकडे लक्ष लागून आहे.