Sreehari Aney : मविआतील तीन पक्षांना एकत्रित विरोधी पक्षनेता मिळणार? कायदा काय सांगतो? श्रीहरी अणेंनी केलं स्पष्ट
Sreehari Aney : विरोधी पक्षनेतेपदी नेमण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ महाविकास आघाडीतील एकाही पक्षाकडे नसल्याने पेच निर्माण झाला आहे.
मुंबई : महाविकास आघाडीतील एकाही पक्षाला विरोधी पक्षनेत्यासाठी आवश्यक असलेली 29 ही संख्या गाठता आली नाही. त्यामुळे संपूर्ण आघाडीचा एक विरोधी पक्षनेता नेमण्यात यावा यासाठी महाविकास आघाडीकडून प्रयत्न केला जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यावर राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी कायद्यात काय सांगितलं आहे यावर स्पष्टीकरण दिलं. निवडणूक पूर्व आघाडीचा याला कोणताही आधार घेता येणार नाही, संपूर्ण आघाडीचा एक विरोधी पक्षनेता नेमण्याचा कोणताही नियम नाही असं श्रीहरी अणे यांनी स्पष्ट केलं.
काय म्हणाले श्रीहरी अणे?
राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे म्हणाले की, कायद्यात याबाबत कोणताही नियम नाही. पण मागील प्रकरणांचे उदाहरण घेता, विरोधी पक्षनेता होण्यासाठी पक्षाकडे 10 टक्के जागा असायला हव्यात. पण संपूर्ण आघाडीचा असा एक नेता नेमण्याचा नियम कायद्यात नाही. पण असा नेता नेमायचाच असेल तर विधानसभेचे सभापती त्यावर निर्णय घेऊ शकतात.
उद्धव ठाकरे त्यांच्या विजयी आमदारांकडून प्रतिज्ञापत्र घेत आहेत. त्यावर माजी महाधिवक्ता श्रीहरी म्हणाले की, "असा कोणताही नियम नाही. हा केवळ दबाव निर्माण करण्याचा मार्ग आहे. कारण कोणताही नेता त्याच्या पक्षाच्या व्हिपने आधीच बांधील असतो आणि त्याने पक्षाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास पक्ष त्याच्यावर कारवाई करू शकतो. यासाठी प्रतिज्ञापत्राची गरज काय?"
कोणत्याही पक्षाकडे 29 चा आकडा नाही
राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांची अक्षरशः धूळधाण झाली. काँग्रेस, ठाकरेंची शिवसेना आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस यापैकी एकही पक्ष वीस जागांच्या पुढे जाऊ शकला नाही.
मविआतल्या तिन्ही पक्षांवर ओढवलेल्या नामुष्कीचा एक परिणाम असा झाला आहे, की तीनपैकी एकही पक्ष विरोधी पक्षनेता नेमण्यासाठी पात्र ठरलेला नाही. विधानसभेतल्या विरोधी पक्षनेत्याच्या नियुक्तीसाठी त्या पक्षाकडे विधानसभेतील एकूण 288 आमदारांच्या म्हणजे 10 टक्के आमदारांची गरज असते. सध्याच्या विधानसभेत ती संख्या किमान 29आमदार असणं आवश्यक आहे. मविआच्या एकाही पक्षाकडे 29 आमदार नाहीत.
त्यावर महाविकास आघाडीनं एक उपाय शोधून काढला आहे. महाविकास आघाडीचा मिळून विरोधी पक्षनेता नेमण्यात यावा आणि त्यासाठी आघाडीची एकूण आमदारसंख्या ग्राह्य धरली जावी अशी मागणी करणारं पत्र महाविकास आघाडीकडून विधानसभा अध्यक्ष आणि राज्यपालांना पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
यामध्ये लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा असा, की आघाडीचं संख्याबळ पाहून विरोधी पक्षनेतेपद मान्य करणं यासाठी कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळं महाविकास आघाडीची ही मागणी कितपत गांभीर्यानं घेण्यात येईल याबाबतही प्रश्नचिन्ह आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
