सार्वजनिक ठिकाणांवरील धार्मिक स्थळांवर नगरविकास विभागाचा हातोडा

मुंबई : राज्यभरातील सार्वजनिक ठिकाणी अनधिकृतरित्या उभारण्यात आलेली सर्व धार्मिक स्थळं वर्षअखेरपर्यंत पाडण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. 29 सप्टेंबर 2009 पूर्वीच्या धार्मिक स्थळांना मात्र यात सूट देण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांवर अनधिकृत धार्मिक स्थळे पाडण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. जर संबंधित अधिकाऱ्यांनी 31 डिसेंबरपूर्वी दिलेलं आदेश पाळावे लागतील. आदेश न पाळल्यास त्यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल खटल्यांना सामोरं जावं लागू शकतं. मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंबंधीचे आदेश पूर्वीच दिले होते. त्यामुळे ही बांधकामे हटविण्यासाठी आता कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असंही राज्याच्या नगरविकास विभागाने स्पष्ट केलं आहे.