Shivsena: सात न्यायमूर्तींचं घटनापीठ की पाच न्यायमूर्तींचं? महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्षाचा निर्णय कोण देणार? याचा आज फैसला
Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर किती न्यायाधीशांचं घटनापीठ निर्णय घेणार याचा आज निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई: राज्यात सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षावर सात न्यायाधीशांचं घटनापीठ निर्णय देणार की पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होणार याचा निर्णय आज होण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी या संबंधित ठाकरे गटाच्या वतीनं युक्तीवाद करण्यात आला. आज शिंदे गटाच्या वतीनं युक्तीवाद करण्यात येणार असून आज यावर निर्णय होऊ शकतो.
विधानसभेच्या उपाध्यक्षांवर अविश्वासाचा ठराव मांडला असताना त्यांना आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे की नाही या संदर्भातल्या मुद्द्यावर सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी व्हावी अशी ठाकरे गटाने मागणी केली आहे. त्यावर मंगळवारी ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. तर शिंदे गटाच्या वतीनं याची काही गरज नसून पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोरच याची सुनावणी व्हावी अशी मागणी करण्यात येत आहे.
अरुणाचल प्रदेशच्या नबाम रेबिया प्रकरणावर पुन्हा एकदा मोठ्या घटनापीठाकडून पुनर्विचार करण्यात यावा अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे. यावर आज शिंदे गटाच्या वतीनं अॅड. हरिष साळवे युक्तीवाद मांडणार आहेत. त्यामुळे आज संध्याकाळपर्यंत या प्रकरणाचा निकाल लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
या प्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवार असे तीन दिवस राखीव ठेवले आहेत. मंगळवारची सुनावणी संपली असून आज यावर पुन्हा सुनावणी होईल. आज जर या प्रकरणाचा निर्णय झाला नाही तर गुरुवारी यावर निर्णय होईल.
पीठासीन व्यक्तीविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर त्यांना कारवाईचा अधिकार आहे की नाही हा या सगळ्या प्रकरणातला कळीचा मुद्दा. 2016 ला अरुणाचल प्रदेशातल्या नबाम रेबिया केसमध्ये 5 न्यायमूर्तीच्या पीठानं महत्वाचा निकाल दिला होता. अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना पीठासन अध्यक्षांना कारवाईचा अधिकार नाही असं हा निकाल सांगतो. याच निकालाचा आधार घेत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कारवाईचा अधिकार नाही असा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात येतोय.
ठाकरे गटाच्या वतीनं कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद काय?
- पदमुक्तीची नोटीस दिल्यानंतर अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकत नाहीत.
- या निर्णयामुळे अध्यक्षांचा निवाडा करण्याचा अधिकार जातो.
- त्याचे परिणाम म्हणून इथे नवं सरकार, नवे मुख्यमंत्री नवे अध्यक्ष आले.
- अध्यक्ष कायम त्यांच्या राजकीय पक्षाला प्राधान्य देतात.
- अध्यक्षांनी कधीही पक्षपाती असू नये.
- अध्यक्षांविरोधात नोटीस दिल्यास ते काम करण्यास पात्र नसतात.
- नबाम रेबिया प्रकरणाचं निकालपत्र वाचून दाखवण्याची परवानगी मागितली.
- आमदारांनी तेव्हा पक्षातल्या भ्रष्टाचाराचं पत्र दिलं होतं.
- अध्यक्षांऐवजी राज्यपालांनी तारखा बदलून अधिवेशन बोलावलं होतं.
- रेबिया प्रकरणात राज्यपालांचा अध्यक्षांच्या अधिकारांवर प्रश्न, तरीही 21 जण अपात्र.
- नबाम रेबिया प्रकरणात उपाध्यक्षांचा निर्णय कोर्टानं रद्द केला.
- राज्यपालांचा निर्णय कोर्टानं रद्द केला.
- अनेक आमदारांच्या पक्षांतरामुळे नवीन सरकार स्थापन करावं लागलं.
- राजकीय सभ्यता कायम राहण्यासाठी दहावी सूची दिली आहे.
- या दहाव्या सूचीचा गैरवापर होतोय की काय अशी शंका.
- सध्या अनेक सदस्यांविरोधात अपात्रतेची कारवाई होत आहे.
- सदन सुरू असतानाच अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणला जावा.
- सदन सुरू असताना नोटीस आणि पुढील सात दिवसात निवाडा व्हावा.
- तसं न झाल्यास लोक मनाप्रमाणे सरकार पाडतील .
- आजकाल सदनाची कारवाई कमी होते मग 14 दिवसांच्या नोटिसीचं काय होणार.
- एका नोटिसीवर अध्यक्षांना हटवणं गैर .
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
