Shikhar Bank Scam Case : शिखर बँक घोटाळा प्रकरणातील ईडीच्या हस्तक्षेप याचिकेला EOW चा विरोध
Shikhar Bank Scam Case : राज्य सहकारी बँक म्हणजे शिखर बँकेत हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप त्यावेळच्या विरोधी पक्षाकडून करण्यात आला होता.
मुंबई: शिखर बँक घोटाळा प्रकरणातील (Maharashtra Co-opertive Bank Scam) ईडीच्या हस्तक्षेप याचिकेला मुंबई पोलिसांच्या EOW ने विरोध केला आहे. जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह काहींच्या प्रोटेस्ट पीटिशनह अद्याप प्रलंबित आहेत. या प्रकरणात मूळ तक्रारदार सुरेंद्रमोहन अरोरा यांचीच पीटिशन कोर्टानं ग्राह्य ठरवलीय. अण्णा हजारे, माणिकराव जाधव, शालिनीताई पाटील यांनी नवी प्रोटेस्ट पीटिशन दाखल केली आहे. दरम्यान, ईडीची भूमिका संशयास्पद असल्याचा अण्णा हजारे यांच्या वकिलांनी आरोप केला आहे.
अजित पवारांसह अन्य नेत्यांचा समावेश असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दुसऱ्यांदा दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट स्विकारायचा की नाही? यावर युक्तिवाद सुरू आहे.याच गुन्ह्याच्या आधारावर ईडीचा सध्याच्या रोहित पवारांचीदेखील ईडी चौकशी झाली आहे या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 12 जुलैला होणार आहे.
राज्य सहकारी बँक म्हणजे शिखर बँकेत हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप त्यावेळच्या विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला होता. राज्यात भाजपचं सरकार पहिल्यांदा सत्तेत आल्यानंतर या प्रकरणी अजित पवार यांच्यासह अनेक मोठ्या नेत्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर याप्रकरणी पहिला क्लोजर रिपोर्ट दाखल झाला होता. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत येताच पुन्हा तपास करायचा आहे असं मुंबई पोलिसांनी कोर्टात सांगितल होतं. परंतु आता अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री म्हणून शिंदे-फडणवीस महायुती सरकारसोबत येताच पोलिसांनी पुन्हा भूमिका बदलल्याची चर्चा आहे.
काय आहे प्रकरण?
- महाराष्ट्र राज्य शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरू.
- आधी 'सी समरी रिपोर्ट' रद्द करा, मग पुन्हा नव्यानं तपास सुरू करा.
- महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्या विरोधातील तक्रारदारांची याचिकेतून मागणी.
- राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणी पुन्हा वाढण्याची शक्यता.
- याप्रकरणी अजित पवारांसह एकूण 75 जणांना दोन वर्षांपूर्वी 'क्लीन चीट' देणाऱ्या मुंबई पोलीसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं, याप्रकरणी नव्यानं तपास सुरू करण्याची परवानगी मागितली होती.
- ठोस पुरावे सापडले नसल्याचं सांगून प्रकरण बंद करण्याची मागणी करणारा अहवाल मुंबई पोलीस आर्थिक गुन्हे विभागातर्फे दोन वर्षांपूर्वी 10 सप्टेंबर 2020 न्यायालयात सादर करण्यात आला होता.
- मात्र या अहवालाला विरोध करत या निषेध याचिका दाखल केल्या आहेत.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
