Sharad Pawar PC : केंद्रीय कृषी कायदे संपूर्ण शेतकरी अर्थव्यवस्थेला अडचणीत आणणारे होते : शरद पवार

Sharad Pawar PC : Farm Law Repeal : केंद्रीय कृषी कायदे संपूर्ण शेतकरी अर्थव्यवस्थेला अडचणीत आणणारे होते, असं म्हणत शरद पवारांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

Sharad Pawar

Sharad Pawar PC : केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर राष्ट्रवादीचे अध्य़क्ष आणि देशाचे माजी कृषी मंत्री शरद पवारांची काय प्रतिक्रिया येते, याकडे राज्यासह देशाचं लक्ष लागलं होतं. प्रतिक्रिया देताना पवारांनीही मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. पंजाब, उत्तर प्रदेशातील निवडणुका येऊ घातल्यात. भाजपचे प्रतिनिधी गावात गेल्यावर तिथे लोक विचारतील तेव्हा यांना उत्तर देता येणार नसल्यानं केंद्र सरकारनं हा निर्णय घेतल्याची प्रतिक्रिया शरद पवारांनी दिली. यावेळी मोदी सरकारनं कायदे मंजूर करण्याआधी विरोधक, शेतकरी नेते, राज्य सरकार यापैकी कुणाशीही चर्चा केली नाही. आणि तिन्ही कायदे काही तासांत मंजूर केल्याचीही टीका पवारांनी केली. ते आज चंद्रपुरात पत्रकार परिषदेत बोलत होते. 

"कृषी कायद्यांसंदर्भात गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून चर्चा सुरु होती. कृषी क्षेत्रात काही बाबतीत बदल करावेत, गुंतवणुकीला वाव मिळावा, शेतकऱ्याला उत्तम किंमत मिळावी, त्याच्या मालाला जागतिक बाजारपेठ मिळावी, याचा विचार केंद्र सरकारकडून सुरु होता. मी स्वतः 10 वर्ष देशाचा कृषीमंत्री होतो. माझ्यासोबत यासंदर्भात सविस्तर चर्चा झाल्या. त्यावेळी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करावी की, काय? अशी चर्चा झाली. पण यासंदर्भातील निर्णय मंत्रिमंडळात बसून घ्यावा, या मताचा मी नसतो. आपल्या घटनेनुसार, कृषी हा विषय राज्य सरकारचा विषय आहे. म्हणून राज्य सरकारला विश्वासात घेऊन राज्याचे प्रतिनिधी, कृषी विद्यापीठं, कृषी धारकांच्या संघटना यांना विश्वासात घेऊन आपण यासंबंधि विचार केला पाहिजे, हे आम्ही लोकांनी ठरवलं. मी स्वतः देशाचा कृषी मंत्री म्हणून देशातील सर्व राज्यांचा कृषी प्रधान, सहकार या खात्यांच्या मंत्र्यांच्या बैठका घेतल्या. त्या बैठकांमध्ये यासंबंधित चर्चा केली.", असं शरद पवार म्हणाले. 

"त्यानंतर सरकार बदललं आणि मोदी सरकारनं तीन कायदे एकदम सदनात आणले. त्याची पूर्ण चर्चा एकदम राज्यांमध्ये करणं किंवा लोकसभा, राज्यसभेच्या सर्व सदस्यांसोबत करणं, तसेच शेतकरी संघटनांसोबत करणं ही प्रक्रिया झालेली नाही. तिनही कायदे झाले आणि अक्षरशः काही तासांत, पाऊण तास... एक तास... दोन तासांत हे कायदे मंजूर करुन टाकले.", असं म्हणत शरद पवारांनी निशाणा साधला आहे. 

तिन्ही कृषी कायदे मागे... पंतप्रधान मोदींची घोषणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सर्वात मोठी घोषणा केली आहे. तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी केली आहे. मी देशवासियांची क्षमा मागतो. आमच्या तपस्येतच काही कमी राहिली असेल. काही शेतकऱ्यांना आम्ही या गोष्टी समजावू शकलो नाही. आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत आहोत, असं मोदींनी म्हटलं आहे.  शेतकऱ्यांच्या समस्या मी जवळून पाहिल्या आहेत.  माझ्या सरकारनं शेतकरी हिताला प्राधान्य दिलं आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक लाख 62 हजार कोटी रुपये जमा केले. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सरकारकडून मदत केली जात आहे. 

काय म्हणाले मोदी?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की,  देशात तीन कृषी कायदे आणले. या मागील उद्देश शेतकऱ्यांना ताकत देण्याचा आहे. कित्येक वर्षांपासून ही अनेकांची मागणी होती. आधीही काही सरकारांनी यावर मंथन केलं होतं. यावेळीही चर्चा करुन हे कायदे आणले. देशातील अनेक शेतकऱ्यांनी याचं स्वागत केलं. मी आज त्या सर्वांना खूप आभारी आहे. आमचं सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी देशाच्या कृषी जगताच्या हितासाठी पूर्ण ताकतीनं, समर्पण भावनेनं हे कायदे आणला आहे. इतक्या प्रयत्नानंतरही काही शेतकऱ्यांना आम्ही ही गोष्ट समजावू शकलो नाही. आम्ही या कायद्यांचं महत्व सांगण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. विनम्रतेनं आम्ही त्यांच्या गोष्टी देखील समजून घेतल्या. यात आम्ही काही बदल देखील केले. दोन वर्षासाठी कायदे स्थगित करण्याचाही प्रयत्न केला. मी देशवासियांची क्षमा मागतो. आमच्या तपस्येतच काही कमी राहिली असेल. काही शेतकऱ्यांना आम्ही या गोष्टी समजावू शकलो नाही. आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत आहोत, असं मोदींनी म्हटलं आहे.