(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
मोठी बातमी : शरद पवारांनी शड्डू ठोकला, चांदवडच्या आंदोलनात उतरणार, रणनीती ठरली!
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) मैदानात उतरले आहेत. कांदा निर्यातबंदीच्या विरोधात चांदवडला होणाऱ्या आंदोलनात शरद पवार उपस्थित राहणार आहेत.
Sharad Pawar : केंद्र सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी (Onion Export Ban) घातली आहे. कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारनं निर्यात बंदी करण्याचा निर्णय घेतलाय. 31 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यातबंदी राहणार असल्याचे परिपत्रक सरकारकडून काढण्यात आलं आहे. मात्र, या निर्णयाच्या विरोधात राज्यातील वातावरण चांगलच तापलं आहे. ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांनी आंदोलनं सुरु केली आहेत. अशातच आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) मैदानात उतरले आहेत. कांदा निर्यातबंदीच्या विरोधात येत्या सोमवारी (11 डिसेंबरला शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर नाशिक (Nashik) जिल्ह्यातील चांदवडला (Chandwad) आंदोलन होणार आहे. या आंदोलनाला खुद्द शरद पवार उपस्थित राहणार आहेत.
शेतकऱ्यांना सहभागी होण्याचं आवाहन
कांदा निर्यातबंदीवर केंद्र सरकारला जाग आणण्यासाठी खासदार शरद पवार हे आता मैदानात उतरले आहेत. 11 डिसेंबरला शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर चांदवडला शेतकऱ्यांचा एल्गार होणार आहे. मुंबई-आग्रा रोड चांदवड चौफुली येथे हे शेतकरी आंदोलन होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार स्वतः आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना सहभागी होण्याचं आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीनं करण्यात आलं आहे. दरम्यान, कांद्यावर निर्यातबंदी घातल्यानं शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसत आहे.
केंद्र शासनाकडून 31 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यातीवर बंदी
केंद्र शासनाकडून 31 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. कांद्याच्या वाढत्या भावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाने निर्यात बंदीचा घेतला निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर शेतकरी आणि कांदा व्यापाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर लासलगाव, मनमाड, नांदगावसह बहुतांश बाजार समित्यात कांद्याचे लिलाव बंद आहेत. दिल्लीतील बाजारात स्थानिक विक्रेते 70 ते 80 रुपये किलो दरानं कांद्याची विक्री करत आहेत. मात्र, आता निर्यातबंदी केल्यानं दरात घसरण होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयापूर्वी केंद्र सरकारने ऑक्टोबरमध्ये ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी किरकोळ बाजारात 25 रुपये प्रति किलो या सवलतीच्या दराने कांदा देण्याचा निर्णाय घेतला होता. एकीकडे अवकाळी आणि गारपिटीनं बळीराजा होरपळला आहे. शेतकऱ्याला हिवाळी अधिवेशना दरम्यान आर्थिक मदत होईल आणि दिलासा मिळेल अशी आशा होती. मात्र, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने शेतकरी वर्गात पुन्हा नाराजी पसरली आहे. अनेक ठिकाणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची आंदोलनं सुरु आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या: